घर घेताय थांबा, नाहीतर होऊ शकते फसवणूक!

घर किंवा प्लॉट विक्री करण्यापूर्वी बिल्डरांनी महारेराचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. फसवणूक टाळण्यासाठी हे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात मात्र याकडे कानाडोळा केला जातो. त्यामुळे घर घेताना अनेक ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे चित्र असून, ग्राहकांनी असे व्यवहार करताना अनेक बाजू तपासल्या पाहिजेत, असे आवाहन महारेराकडून करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महारेराने प्रकल्पांच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक केले आहे. वर्तमानपत्रातील जाहिरातींशिवाय ऑनलाइन, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामवरील जाहिरातींवरही लक्ष ठेवून आहे.

खरेदीदारांना निर्णय घेणे शक्य- बिल्डरांना प्रकल्प विषयक वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. या माहितीच्या आधारेच मानांकन ठरणार असल्याने घर खरेदीदारांना अभ्यासपूर्ण आणि विश्वासार्ह निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.

घरबसल्या स्थिती कळावी- घर खरेदीदाराला घरबसल्या प्रकल्प स्थिती कळावी यासाठी ३, ४ आणि ५ ही प्रपत्रे बिल्डरांनी दर ३ महिन्यांनी आणि वर्षाला संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर घर खरेदीदारासमोर काही अडचणी आल्यास त्या सोडवण्यासाठी समर्पित ग्राहक तक्रार निवारण अधिकारी नेमून त्याचे नाव, संपर्क क्रमांक, प्रकल्पस्थळी आणि संकेतस्थळावर सार्वजनिक करणे याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलेले आहे.

तक्रारीसाठी काय?- घर खरेदीदारांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी सर्व बिल्डरांनी आपापल्या प्रकल्पांसाठी तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करावी, असे आवाहन महारेराने केले आहे.

या कक्षात याच कामासाठी समर्पित किमान एक तक्रार निवारण अधिकारी असावा आणि त्याचे नाव, संपर्क क्रमांक प्रकल्पस्थळी ठळकपणे प्रदर्शित करावे.  गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मानांकनाच्या प्रस्तावित निकषांना महारेराने अंतिम स्वरूप दिले आहे.

तक्रारीसाठी काय? घर खरेदीदारांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी सर्व बिल्डरांनी आपापल्या प्रकल्पांसाठी तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करावी, असे आवाहन महारेराने केले आहे. या कक्षात याच कामासाठी समर्पित किमान एक तक्रार निवारण अधिकारी असावा आणि त्याचे नाव, संपर्क क्रमांक प्रकल्पस्थळी ठळकपणे प्रदर्शित करावे.

जानेवारी २३ नंतर नोंदणीकृत झालेले गृहनिर्माण प्रकल्प यासाठी पात्र राहतील. दर ६ महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर जाहीर केले जाणारे हे मानांकन एप्रिल २४ पासून सुरू होणे अपेक्षित आहे. प्रकल्पांचा यासाठी १ ऑक्टोबर ते मार्च २४ हा कालावधी विचारार्थ घेतला जाईल. हे मानांकन महारेरा मानांकन सारणी या नावाने ओळखले जाईल.