Tax Saving: मार्चपूर्वी 'या' स्कीममध्ये करा गुंतवणूक, १२ टक्क्यांच्या जबरदस्त रिटर्नसह मिळेल टॅक्स सूट

Tax Saving: मार्च महिना जसजसा जवळ येतो तसतसे करदाते अनेकदा टॅक्स वाचवण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय शोधू लागतात. परंतु विविध पर्यायांसोबत, कोणती कर बचत योजना परताव्याच्या दृष्टीनं अधिक चांगली आहे आणि गरज पडल्यास त्वरित रोख उपलब्ध करून देऊ शकते हे देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे.

ELSS Tax Saving Scheme: हल्ली अनेक जण गुंतवणूकीकडे वळू लागले आहेत. गुंतवणूकीच्या पारंपारिक पद्धतीऐवजी अनेक जण हल्ली शेअर बाजाराकडे वळू लागलेत. त्यात जोखीम जरी जास्त असली तरी मिळणारा परतावाही अधिक असतो. पण परताव्यासोबतच अनेक जण करही कसा वाचवता येईल याचाही विचार करतात.

मार्च महिना जसजसा जवळ येतो तसतसे करदाते अनेकदा टॅक्स वाचवण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय शोधू लागतात. परंतु विविध पर्यायांसोबत, कोणती कर बचत योजना परताव्याच्या दृष्टीनं अधिक चांगली आहे आणि गरज पडल्यास त्वरित रोख उपलब्ध करून देऊ शकते हे देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत समाविष्ट कर बचतीच्या पर्यायांमध्ये 'इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम' (ELSS) हा अधिक चांगला पर्याय असल्याचं कर तज्ज्ञांचे म्हणणं आहे.

कलम ८० सी अंतर्गत दीड लाख रुपयांची बचत करण्याबरोबरच कराचा बोजा कमी करण्यासाठी ८० डी (आरोग्य विमा) आणि कलम ८० सीसीडी अंतर्गत एनपीएसचाही लाभ घ्यावा, असेही कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये (NPS) ५०,००० रुपयांच्या योगदानावर अतिरिक्त कर सवलतीचा दावा केला जाऊ शकतो.

झी बिझनेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार एनपीएस, ईएलएसएस, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC) आणि लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी (LIC) अशा विविध टॅक्स सेव्हिंग स्कीममधून बेस्ट टॅक्स सेव्हिंग ऑप्शनबद्दल विचारलं असता आनंद राठी वेल्थ लि. इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीमचे (ELSS) उपाध्यक्ष चिंताक शहा म्हणाले, "प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत कर सवलतीचा दावा करायची गोष्ट येते तेव्हा माझी निवड इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएसएस) आहे."

याची दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे ईएलएसएस गुंतवणूक थेट शेअर बाजाराशी निगडित आहे आणि त्यात वार्षिक सुमारे ११ ते १२ टक्के दीर्घकालीन परतावा मिळू शकतो. दुसरे म्हणजे, ईएलएसएस अंतर्गत लॉक-इन कालावधी केवळ तीन वर्षांचा आहे. म्हणजेच तीन वर्षांनंतर तुम्ही तुमचे पैसे काढू शकता, असंही ते म्हणाले.

या सुविधेमुळे गुंतवणूकदारांना आपल्या गरजांसाठी त्यांच्या गुंतवणुकीची रक्कम काढता येते किंवा कलम ८० सी अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी नवीन ईएलएसएसमध्ये पुन्हा गुंतवणूक करता येते. अशा प्रकारे, संपत्ती निर्मिती आणि कराची बचत हे एकत्रितपणे ईएलएसएसला एक आकर्षक पर्याय बनवते, असंही त्यांनी नमूद केलं.

८० सी अंतर्गत गुंतवणूक आणि बचत उत्पादनांमध्ये ईएलएसएस, पीपीएफ (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड), सुकन्या समृद्धी योजना, एनएससी, लाइफ इन्शुरन्स आदींचा समावेश आहे. एनपीएस कलम ८० सीसीडी अंतर्गत येते. पीपीएफसाठी लॉक-इन कालावधी १५ वर्षांचा आहे, तर एनएससीसाठी लॉक-इन कालावधी ५ वर्षांचा आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत आणि एलआयसी मॅच्युरिटीपर्यंत लॉक-इन कालावधी असतो.

व्याज आणि परताव्याच्या बाबतीत पीपीएफवर सध्याचा व्याजदर ७.१ टक्के आणि एनएससीवर ७.७० टक्के आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेसाठी हा दर ८.२ टक्के तर एलआयसीच्या बाबतीत ५ ते ६ टक्के आहे. कलम ८० सी व्यतिरिक्त इतर कर बचतीच्या उपायांबद्दल विचारलं असता शहा म्हणाले, "करदाते एनपीएसमध्ये ५० हजार रुपये योगदान देऊन कलम ८० सीसीडी (१ बी) अंतर्गत अतिरिक्त कर सवलतीचा दावा करू शकतात. यामुळे त्यांचे करपात्र उत्पन्न आणखी कमी होईल.

'एनपीएस'मध्ये गुंतवणूक केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कर वाचतो. नवीन आणि जुन्या कर प्रणालीअंतर्गत करदाते, कर्मचारी आणि स्वयंरोजगारांसाठी ही एक मोठी कर बचत योजना आहे, असं एक्सपर्ट विवेक जालान म्हणाले. अटी आणि निकषांच्या अधीन राहून एनपीएसमधून अंशत: पैसे काढण्याची सुविधा आहे. तसेच काढलेली रक्कम स्व-योगदानाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत असल्यास करसवलतीस पात्र ठरते. याशिवाय एनपीएस कॉर्पसच्या ६० टक्के रक्कम एकरकमी काढणे ही ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर किंवा निवृत्तीनंतर करमुक्त आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम पेन्शन उत्पादने खरेदीसाठी वापरावी लागणार आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीने (पीएफआरडीए) दिलेल्या माहितीनुसार, एनपीएस अंतर्गत इक्विटीतील गुंतवणुकीला सुरुवातीपासून १२ टक्क्यांहून अधिक परतावा मिळाला आहे. तर, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत एनपीएसमधून मिळणारा परतावा ९.४ टक्क्यांपर्यंत राहिला आहे.