या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतही मिळणार वेतन, मोदी सरकार आखतेय योजना

निवृत्तीनंतर पुन्हा कॉन्ट्रॅक्टवर नियुक्त होणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेण्याची तयारी केंद्रातील मोदी सरकारकडून सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून अशा कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनासंबंधीच्या नियमांबाबत काम सुरू आहे. पुनर्नियुक्ती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी रक्कम ही वेतनामध्ये गणली जात नाही. तसेच त्यामध्ये बरीच असमानता देखील असते.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या जावक विभागाने याबाबतचा मसुदाही तयार केला आहे. या कर्मचाऱ्यांना योग्य ते मासिक वेतन मिळाले पाहिजे, असे या मसुद्यात म्हटले आहे.

हे वेतन त्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी मिळणाऱ्या वेतनामधून मूळ निवृत्तीवेतन कापून काढले पाहिजे. तसेच त्याला या कर्मचाऱ्यांचे वेतन म्हटले पाहिजे.

याबाबतच्या सूचनांचा समावेश असलेल्या मसुद्यामध्ये म्हटले आहे की, संबंधित करार पूर्ण होण्याच्या काळाता वेतनामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल होता कामा नये. याशिवाय घरभाडे भत्ता (एचआरए) दिला गेला पाहिजे.

ड्राफ्टनुसार अशा प्रकारच्या नियुक्त्यांसाठी सुरुवातीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असला पाहिजे आणि तो निवृत्तीच्या वयापेक्षा दोन वर्षे अधिक पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.

कुठल्याही बाबतीत ही वाढ निवृत्तीच्या वयाच्या पाच वर्षांपेक्षा अधिक असता कामा नये. ड्राफ्टमध्ये सांगितले की, अशाप्रकारच्या नियुक्त्या ह्या कामाची गरज आणि लोकहित विचारात घेऊन केल्या गेल्या पाहिजेत.

विविध मंत्रालये आणि विभाग केंद्र सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सल्लागार ठेवण्यासह करारावर पुन्हा नियुक्त करत असतात.

मात्र कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधीच्या नियमांबाबत कुठलीही एकवाक्यता नाही. त्यामुळेच वेतनाबाबतच्या नियमांचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.