Union Budget 2022: अदानी-अंबानींसारख्या श्रीमंतांवर अतिरिक्त कर लावण्याची मागणी; मोदी सरकारला किती कोटी मिळणार?

Union Budget 2022: या वेल्थ टॅक्समधून मोदी सरकारला तब्बल ९.१५ लाख कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

अवघ्या काही तासांनी देशातील केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. सन २०२२ मधील आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष या बजेटकडे लागले आहे. (Union Budget 2022)

अदानी, अंबानी, टाटा, बिर्ला यांसारख्या श्रीमंतांना अतिरिक्त कर लावण्याची मागणी केली जात आहे. यापूर्वी एप्रिल २०२० मध्ये देशातील ५० हून अधिक IRS अधिकाऱ्यांनी करोना संकटातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी श्रीमंत लोकांकडून अतिरिक्त कर वसूल करण्याची मागणी केली होती.

भारतीय महसूल सेवेतील या अधिकाऱ्यांनी देशातील सुपर रिच लोकांना कोरोना टॅक्स तर ५ कोटी पेक्षा अधिक संपत्ती असलेल्यांना वेल्थ टॅक्स लावण्याची मागणी केली होती. पण या मागणीचा परिणाम असा झाला की या अधिकाऱ्यांवर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने कारवाई सुरू केली.

आता FIA इंडियाच्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या देशातील २४ शहरातील ८४ टक्के लोकांनी श्रीमंतांकडून अतिरिक्त टॅक्स वसूल करण्याची मागणी केली आहे. कोरोनामुळे सरकारच्या तिजोरीतील पैसे संपल्याने पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस सिलिंडरचे दर वाढले आहेत.

याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या किमती १००च्या पुढे तर सिलिंडर १ हजारच्या पुढे गेलाय. या सर्व्हेत सहभागी झालेल्या सर्वसाधारण जनतेने असे म्हटले आहे की, सामान्य लोकांवर अधिक ओझे टाकण्यापेक्षा श्रीमंतांवर अतिरिक्त कर लादून त्याची भरपाई करावी.

अर्थसंकल्प २०२२ च्या आधी फाइट इनिक्वॅलिटी एलायन्स इंडियाने देशातील २४ शहरातून एक सर्व्हे केला. या सर्व्हेत ३ हजारहून अधिक लोक सहभागी झाले होते. त्यापैकी ८४ टक्के लोकांच्या मते, कोरोनाकाळात ज्यांनी मोठी कमाई केली अशा श्रीमंत लोकंकडून अतिरिक्त कर वसूल केला जावा. अशा प्रकारे कर वसूल केला, तर मोदी सरकारला यातून ९.१५ लाख कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

कोरोना काळात देशात अधिक असमानता वाढली. लोकांच्या मते सरकारने सामान्य लोकांकडून पेट्रोल-डिझेल, गॅसच्या नावाखाली अधिक पैसे वसूल करण्याच्या बदली श्रीमंत लोकांकडून अतिरिक्त कर वसूल करावा. या करातून येणाऱ्या पैशातून आरोग्य, शिक्षण आणि गरिबी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

सरकार जेव्हा संपूर्ण संपत्तीवर टॅक्स लावते तेव्हा त्याला वेल्थ टॅक्स म्हणतात. २०१५ ज्या व्यक्तीची संपत्ती ३० लाख रुपयेपर्यंत होती त्याला १ टक्के टॅक्स द्यावा लागत होता. २०१६ साली अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या टॅक्स रुपाने फक्त १ हजार ८ कोटी रुपये येत असल्याने तो बंद करत असल्याची घोषणा केली.

अशाच पद्धतीने अधिक कमाई करणाऱ्या श्रीमंत लोकांकडून अतिरिक्त टॅक्स वसूल केल्यास त्याला सुपर रिच टॅक्स म्हणतात. २०१९ मध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांवर सुपर रिच चार्ज लावल्यावर काही दिवसांनी तो मागे घेतला होता.

देशात मार्च २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ या काळात १०० श्रीमंत लोकांची संपत्ती २५.०५ लाख कोटींवरून वाढून ५३.९२ लाख कोटी इतकी झाली होती. याचा अर्थ श्रीमंतांची संपत्ती १५० टक्क्याहून अधिक वेगाने वाढली. ऑक्सफॅमच्या रिपोर्टनुसार करोना काळात श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले तर गरीब अधिक गरीब झाले.

मार्च २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ या काळात गौतम अदानी यांची संपत्ती ३ पट वाढली. मुकेश अंबानी यांची संपत्ती ३५ टक्क्यांनी वाढून ती ७.५० लाख कोटी झाली.

FIA रिपोर्टनुसार ३७.५२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संपत्ती असणाऱ्यांकडून २ टक्के ३७५ कोटी अधिक संपत्ती असणाऱ्यांकडून ३ टक्के तर ७५०० कोटी संपत्ती असणाऱ्यांकडून ५ टक्के वेल्थ टॅक्स वसूल केला तर सरकारी तिजोरीत कमीत कमी ५.८५ लाख कोटी जमा होतील. यामुळे सरकारी तिजोरीतील परिस्थिती बदलू शकते.

जगातील काही देशात वेल्थ टॅक्स घेतला जातो. यात पोर्तुगाल पहिल्या स्थानावर आहे. तेथे ६१.३ टक्के वेल्थ टॅक्स घेतला जातो. स्लोवेनियामध्ये ६१.१ टक्के घेतला जातो. भारतात १९५० ते २०१५ पर्यंत वेल्थ टॅक्स घेतला जात होता. पण कमी कर मिळत असल्याने तो हटवण्यात आला.

वेल्थ टॅक्स वगळता उत्पन्नावर सर्वाधिक टॅक्स जपानमध्ये घेतला जातो. तेथे ५५ टक्के इतका कर घेतला जातो. द.कोरियात ५० टक्के, फ्रान्समध्ये ४५ टक्के, ब्रिटनमध्ये ४० तर अमेरिकेत ४० टक्के कर द्यावा लागतो.

पण या देशात शिक्षण आणि आरोग्य मोफत असल्याने यावर लोकांचा पैसा खर्च होत नाही. भारतात सर्वाधिक ३० टक्के टॅक्स घेतला जातो.