Budget 2023-24: नोकरी करणाऱ्यांना इन्कम टॅक्समध्ये सूट मिळणार का, सरकारचा काय आहे प्लॅन? पाहा काय म्हणतायत तज्ज्ञ

एकीकडे महागाई वाढत आहे, तर दुसरीकडे नोकरी करणाऱ्यांना या वर्षी अर्थसंकल्पातून इन्कम टॅक्समधून सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात व्यस्त आहेत. दरम्यान, नोकरदार वर्गाला सरकारकडून दिलासा मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार आयकरात काही प्रमाणात सवलत आणण्याची शक्यताही आहे. गेल्या काही वर्षात अर्थसंकल्पीय भाषणात या बाबतीत सुधारणा करण्याबाबत कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही.

पगारदार वर्ग हा देशातील करदात्यांचा सर्वात मोठा गट मानला जातो. त्यांच्यासाठी सरकारने काही दिलासा जाहीर करावा, असे जाणकारांचे मत आहे. सरकारने नवीन आयकर व्यवस्था आकर्षक बनवण्याचा किंवा जुन्या व्यवस्थेअंतर्गत टॅक्स स्लॅब कमी करण्याचा विचार केला पाहिजे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

जुन्या आयकर प्रणाली अंतर्गत लागू 50,000 रुपयांच्या स्टँडड डिडक्शनला वाढवण्यासाठी अनेक मागण्यादेखील करण्यात आल्या आहेत. तज्ज्ञांचे असेही म्हणणे आहे की कोरोनाच्या महासाथीनंतर लोकांच्या उत्पन्नात संथ गतीने वाढ झाली आहे. महागाईही वाढली आहे. त्यामुळे पगारदार वर्गाची मागणी रास्त आहे.

मात्र आगामी अर्थसंकल्पात अशा घोषणांवर त्यांना फारशी आशा नाही. बिघडत चाललेले जागतिक आर्थिक वातावरण आणि पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपी मंदावण्याची शक्यता पाहता सरकारसमोर खडतर आव्हान असल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी आधीच सांगितले आहे.

डीबीएसचे व्यवस्थापकीय संचालक तैमूर बेग यांनी वृत्तसंस्था रॉयटर्सला सांगितले की, या अर्थसंकल्पातील बहुतांश खर्च पायाभूत सुविधांच्या विकासावर केला जाईल अशी त्यांची अपेक्षा आहे. यामुळे देशात रोजगाराची शक्यता वाढेल आणि विकासाचा वेग वाढेल, असेही ते म्हणाले.

जागतिक आर्थिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर कमी निर्यातीकडे पाहता सरकार पुढील आर्थिक वर्षात आपली वित्तीय तूट कमी करण्यावर भर देणार आहे. रॉयटर्सच्या अर्थशास्त्रज्ञांचे अंदाज देखील सूचित करतात की सरकार बाह्य व्यत्ययांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी अनावश्यक खर्चात कपात करेल.

2023-2024 चा हा अर्थसंकल्प पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महत्त्वाचा ठरणार असला, तरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अवाजवी खर्च टाळून समतोल मार्ग स्वीकारतील, असे बहुतांश अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. अशा स्थितीत आगामी अर्थसंकल्पात करात सूट मिळण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे.