...तेव्हा बजेटमध्ये पहिल्यांदाच अविवाहितांसाठी वेगळी कर सवलत होती; जाणून घ्या

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलैला आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चं बजेट सादर करणार आहेत. या बजेटमध्ये करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. याआधी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी २०२३-२४ च्या भाषणात करदात्यांसाठी आयकरची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली होती.

त्यावेळी आयकर मर्यादेत ५ लाखाहून ७ लाखांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. भारतीय अर्थसंकल्पाबाबत अनेक रंजक किस्से आणि घोषणा आहेत त्याबद्दल जाणून घेऊया

१९५५ मध्ये लोकसंख्या वाढवण्यासाठी पहिल्यांदाच देशात विवाहित आणि अविवाहित यांच्यासाठी वेगवेगळी करमुक्त मर्यादा ठेवण्यात आली होती. त्यात विवाहित लोकांसाठी २ हजार रुपयापर्यंत कुठलाही कर द्यावा लागत नव्हता तर अविवाहित लोकांना ही मर्यादा १ हजारापर्यंत होती.

भारतात १९५८ मध्ये मुलांच्या आधारे आयकरात सूट देणारा भारत जगातील एकमेव देश बनला. विवाहित असून जर मुलं नसतील तर त्यांना ३ हजारांपर्यंत उत्पन्नावर कर नव्हता. परंतु एक मुलगा असणाऱ्या करदात्याला ३३०० रुपये आणि २ मुले असणाऱ्यांना ३६०० रुपये आयकरात सूट होती.

स्वातंत्र भारताचं पहिलं बजेट १६ नोव्हेंबर १९४७ साली सादर केले. तेव्हा आरके शनमुखम चेट्टी हे अर्थमंत्री होते. जेव्हा देशाचं पहिलं बजेट सादर केले तेव्हा १५०० रुपयापर्यंत आयकरात सूट होती. २०२३ मध्ये मोदी सरकारकडून सादर बजेटमध्ये ही मर्यादा ७ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली.

१९७३-७४ मध्ये भारतात उत्पन्नावरील आयकर सर्वात जास्त होता. त्यावेळी आयकर वसुलीचा सर्वाधिक दर ८५ टक्क्यांपर्यंत होता. सरचार्ज मिळून हा दर ९७.७५ टक्के इतका पोहचला होता. २ लाख रुपये उत्पन्नावर प्रत्येक १०० रुपयांवर केवळ २.२५ कमाई लोकांच्या खिशात जायची. बाकी ९७.७५ रुपये सरकार घेत होती.

देशात मागील वर्षी नवी कर प्रणाली लागू करण्यात आली. नवी करव्यवस्था केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२० पासून लागू केली. नव्या कर व्यवस्थेत आयकरात मिळणारे सर्व डिडक्शन आणि सूट संपवले होते. त्यात सूपर रिच टॅक्समध्ये घट करून ३७ टक्के केली होती.

तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात इनकॅशमेंट सुविधेत वाढ करून ३ लाखांवरून थेट २५ लाख मर्यादा केली होती. स्वातंत्र्यानंतर आयकरात अनेक मोठमोठे बदल देशात पाहायला मिळाले

यंदा २३ जुलैला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बजेट सादर करतील तेव्हा त्यांच्या नावावर एक अनोखा रेकॉर्ड बनले. त्या सलग सातव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या पहिल्या अर्थमंत्री बनतील. आतापर्यंत ६ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा रेकॉर्ड माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे.

यावर्षी लोकसभा निवडणुकीमुळे १ फेब्रुवारी २०२४ ला अंतरिम बजेट सादर करण्यात आला होता. १९४७ पासून आतापर्यंत देशात ९२ अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले आहेत. ज्यात ६७ सामान्य आर्थिक बजेट आणि १५ अंतरिम बजेट आहेत. तर ४ वेळा विशेष बजेट सादर करण्यात आलं आहे.