UPI व्यवहार, ATM चार्ज, १ एप्रिलपासून नियम बदलणार; तुमच्या खिशावर परिणाम होणार

नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होत आहे, यामध्ये अनेक नवीन नियम लागू होतील.

नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होत आहे. यासोबतच अनेक क्षेत्रात अनेक नवीन नियम लागू केले जातील. या नियमांचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होईल.

या नियमांमुळे तुम्हाला अनेक बदल दिसतील. हे बदल एटीएममधून पैसे काढणे, यूपीआय व्यवहार, बचत खाती आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित आहेत. फसवणूक रोखण्यासाठी, तांत्रिक विकासाचा फायदा घेण्यासाठी आणि ग्राहकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी बँकांना त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करावे लागतील. या बदलांचा ग्राहकांच्या पैशांवर आणि बँकिंग अनुभवावर परिणाम होईल.

एटीएममधून पैसे काढण्याचे नियम बदलण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, बँकांनी एटीएममधून मोफत पैसे काढण्याची मर्यादा कमी केली आहे. आता ग्राहकांना इतर बँकांच्या एटीएममधून महिन्यातून फक्त तीन वेळा मोफत पैसे काढण्याची परवानगी असेल. यानंतर, प्रत्येक व्यवहारावर २० ते २५ रुपये शुल्क आकारले जाईल. जर तुम्ही दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून महिन्यातून तीनपेक्षा जास्त वेळा पैसे काढले तर तुम्हाला प्रत्येक वेळी शुल्क भरावे लागेल.

बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही तुमच्या खात्यात किमान शिल्लक ठेवली नाही तर तुम्हाला दंड भरावा लागेल. अनेक बँका त्यांचे किमान शिल्लक नियम बदलत आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या खात्यांसाठी, बँका आणि शाखांसाठी किमान शिल्लक रकमेची आवश्यकता वेगवेगळी असेल. म्हणून, तुमच्या खात्यात किमान शिल्लक किती आहे हे तुम्ही तुमच्या बँकेकडे तपासावे.

फसवणूक टाळण्यासाठी, आरबीआयने पॉझिटिव्ह पे सिस्टम लागू केली आहे. अनेक बँका ही प्रणाली राबवत आहेत. पीपीएस अंतर्गत, जर तुम्ही ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा चेक जारी केला तर तुम्हाला बँकेला त्या चेकबद्दल काही माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने द्यावी लागेल. चेक देण्यापूर्वी बँक ही माहिती पडताळून पाहेल. जर काही अनियमितता आढळली तर कारवाई केली जाईल. यामुळे चेक फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.

डिजिटल बँकिंगमध्येही अनेक बदल होत आहेत. एआय बँकिंग सहाय्यक ग्राहकांना पैसे व्यवस्थापित करण्यास मदत करतील. डिजिटल सल्ला वाढवला जात आहे आणि मोबाईल सेवा सुधारत आहेत. ग्राहकांना मदत करण्यासाठी बँका ऑनलाइन सुविधा आणि एआय-चालित चॅटबॉट्स सुरू करत आहेत. सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी, द्वि-घटक प्रमाणीकरण आणि बायोमेट्रिक पडताळणीसारखे उपाय केले जात आहेत. यामुळे डिजिटल व्यवहार सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.

१ एप्रिल २०२५ पासून क्रेडिट कार्डचे नियम देखील बदलत आहेत. याचा परिणाम रिवॉर्ड्स, फी यासह इतरांवर होईल. एसबीआय त्यांच्या सिम्पलीक्लिक क्रेडिट कार्डवरील स्विगी रिवॉर्ड्स ५ पटीने कमी करून निम्मे करणार आहे. एअर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स ३० वरून १० पर्यंत कमी केले जातील. आयडीएफसी फर्स्ट बँक क्लब विस्तारा माइलस्टोनचे फायदे बंद करेल. म्हणून, जर तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर तुम्हाला या बदलांबद्दल माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

UPI व्यवहारांचे नियमही बदलण्यात आले आहेत. १ एप्रिलपासून, बऱ्याच काळापासून वापरात नसलेल्या मोबाईल नंबरशी जोडलेले UPI अकाउंट बँक रेकॉर्डमधून हटवले जातील. जर तुमचा फोन नंबर UPI अॅपशी लिंक केलेला असेल आणि तुम्ही तो बराच काळ वापरला नसेल तर बँक तो नंबर त्यांच्या रेकॉर्डमधून डिलीट करेल आणि तुमच्या खात्यासाठी UPI सेवा बंद केल्या जातील. म्हणून, जर तुम्ही UPI वापरत असाल तर तुम्ही तुमचे खाते सक्रिय ठेवले पाहिजे.

कर नियम देखील बदलत आहेत. १ एप्रिलपासून २०२५-२६ हे मूल्यांकन वर्ष सुरू होत आहे. नवीन कर प्रणाली लागू झाली आहे. जर जुनी प्रणाली अजूनही अस्तित्वात आहे. तुम्हाला ते निवडावे लागेल. जर तुम्ही कर भरताना जुन्या प्रणालीचा उल्लेख केला नाही, तर तुम्हाला आपोआप नवीन प्रणालीकडे नेले जाईल. जर तुम्हाला ८०सी अंतर्गत सूट मिळवायची असेल तर तुम्हाला ८०सीमध्ये तुमच्या गुंतवणुकीचे आधीच नियोजन करावे लागेल.

ज्यांनी त्यांचे पॅन आधारशी लिंक केलेले नाही त्यांना लाभांश मिळणार नाही. त्याची शेवटची तारीख खूप पूर्वी संपली आहे. जर लिंक केले नाही तर लाभांश आणि भांडवली नफ्यातून मिळणारा टीडीएस कपात वाढेल. सर्वात वाईट म्हणजे फॉर्म २६एएस मध्ये कोणतेही क्रेडिट उपलब्ध होणार नाही. याचा परिणाम असा होईल की परतफेडीला जास्त वेळ लागेल. तसेच, शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडांमधून मिळणाऱ्या पेमेंटवरील टीडीएस कमी केला जाईल. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, जर तुमचा पॅन आधारशी लिंक नसेल तर तुम्हाला लाभांश मिळण्यात अडचण येईल.

म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट खाती उघडण्याचे नियमही कडक झाले आहेत. सेबीने नॉन-बँक वित्तीय कंपन्यांसाठी नवीन केवायसी नियम बनवले आहेत. सर्व वापरकर्त्यांना त्यांचे केवायसी आणि नॉमिनी तपशील पुन्हा पडताळावे लागतील. जे असे करणार नाहीत त्यांची खाती गोठवली जाऊ शकतात. खाते पुन्हा सुरु ठेवता येते. पण, जर नामांकनाची माहिती बरोबर नसेल, तर परतफेड करण्यात समस्या येऊ शकतात. म्हणून, तुमचे म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट अकाउंट अपडेट केलेले आहेत याची खात्री करा. यामुळे, तुम्हाला व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.