सरकारच्या एका निर्णयामुळे Vodafone Idea च्या गुंतवणूकदारांचं नशीब फळफळलं; झाला मोठा नफा

बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दूरसंचार क्षेत्रासाठी घेण्यात आले मोठे निर्णय. याचा व्होडाफोन आयडीयालाही होणार फायदा.

बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दूरसंचार क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. याचा फायदा सर्वच दूरसंचार कंपन्यांना होणार आहे. यानंतर दूरसंचार कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे.

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयानं Vodafone-Idea च्या गुतंवणूकधारकांनाही मालामाल केलं आहे. व्होडाफोन आयडियाचा शेअर २५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक वाढीसह बंद झाला. बुधवारीदेखील यात ३ टक्क्यांची वाढ झाली होती. याशिवाय दोनच दिवसांमध्ये शेअरच्या किंमतीत २८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

गुरूवारी बीएसई इंडेक्सवर या शेअरचा दर ११.२५ रूपयांवर बंद झाला. यापूर्वी बुधवारी शेअरचा दर ८.९३ रूपयांवर होता. गुंतवणूकदारांच्या या हिशोबानं एकाच दिवसात २.३२ रूपयांचा नफा झाला आहे. जानेवारी महिन्यात व्होडाफोन आयडियाच्या शेअरचा दर हा १३.८० रूपयांवर गेला होता. हा ५२ आठवड्यांचा हाय होता.

दरम्यान, ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात व्होडाफोन आयडियाच्या शेअरचा दर ४.५५ रूपयांवर आला होता. कुमार मंगलम बिर्ला यांनी आपला हिस्सा विकण्याच्या केलेल्या वक्तव्यानंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली होती.

तसंच त्यांनी २ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं होतं आणि सरकारची मदत न मिळाल्यास कंपनी दिवाळखोरीत जाऊ शकते असंही म्हचटलं होतं. परंतु आता सरकारनं घेतलेल्या निर्णयानंतर कंपनीच्या शेअर्सचे दर पुन्हा वाढू लागले आहेत.

व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये आणखी वाढ दिसून येईल. सरकारनं दूरसंचार क्षेत्रासाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे ही वाढ दिसून येणार असल्याचं मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

AGR च्या थकबाकीच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांच्या हितासाठी सरकारनं काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. तसंच सरकारनं दूरसंचार कंपन्यांना ४ वर्षांचा मोरेटोरियमही दिला आहे.

गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी दूरसंचार क्षेत्रात १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणूकीला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसंच भविष्यात स्पेक्ट्रमचा कालावधी २० वर्षांवरून वाढवून ३० वर्षे करण्यात आला आहे. तसंच भविष्यात लिलावात मिळवलेल्या स्पेक्ट्रम्सना १० वर्षानंतर स्पेक्ट्रम सरेंडर करण्याचीदेखील परवानगी दिली जाणार आहे.