Work From Home New Rule : 'वर्क फ्रॉम होम'साठी नवे नियम लागू होणार; सरकारने तयार केला जबरदस्त प्लान!

Work From Home New Rule: ओमायक्रॉनची (Omicron) वाढती प्रकरणे आणि तिसऱ्या लाटेची भीती यामुळे घरातून काम करण्याची (वर्क फ्रॉम होम) चर्चा पुन्हा एकदा जोरदार सुरु झाली आहे.

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीमुळे केवळ देशातच नाही तर संपूर्ण जगात काम करण्याच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. ओमायक्रॉनची (Omicron) वाढती प्रकरणे आणि तिसऱ्या लाटेची भीती यामुळे घरातून काम करण्याची (वर्क फ्रॉम होम) चर्चा पुन्हा एकदा जोरदार सुरु झाली आहे.

31 डिसेंबरच्या संध्याकाळी, RPG समूहाचे अध्यक्ष हर्ष गोयंका यांनी ट्विट करून माहिती दिली की, त्यांच्या कंपनीने सर्व कर्मचार्‍यांना त्वरित प्रभावाने घरून काम करण्यास सांगितले आहे आणि सर्व कार्यालये देखील बंद राहतील. दरम्यान, कंपनीम मते हे एक मोठे सावधगिरीचे पाऊल आहे, तर ते कर्मचार्‍यांसाठी देखील सोयीचे आहे.

'वर्क फ्रॉम होम'साठी नियम आणणार सरकार

सध्या बहुतांश कार्यालयांमध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सुविधाही दिली जात आहे. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये घरून काम करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकार असे नियम आणण्याचा विचार करत आहे, ज्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचा पर्याय निवडण्याची संधी मिळेल.

कामगार मंत्रालयाने यासाठी एक मसुदाही जारी केला आहे. या मसुद्यात खाणकाम, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या हालचालीमुळे कार्यालयांच्या कार्यसंस्कृतीत मोठा बदल होणार आहे.

HRA मध्ये कपात होऊ शकते

याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात (HRA)कपात करण्याचा विचार केला जात आहे. दरम्यान, इंफ्रास्ट्रक्चर रिम्बर्समेंट कॉस्टमध्ये वाढ करण्याचाही विचार केला जात आहे. कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या वर्क फ्रॉम होम मसुद्यानुसार, नवीन नियमांमध्ये आयटी क्षेत्राला विशेष सूट मिळू शकते.

आयटी कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेतही (वर्किंग ऑवर) सुविधा मिळणार आहे. कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचाही विचार करण्यात आला आहे. तसेच, सेवा क्षेत्राच्या गरजेनुसार हे विशेष मॉडेल प्रथमच तयार करण्यात आले आहे.

सर्वसामान्यांकडून मागवल्या सूचना

कामगार मंत्रालयाने नव्या मसुद्यांवर सर्वसामान्यांकडून सूचनाही मागवल्या आहेत. तुम्हालाही तुमची सूचना पाठवायची असेल, तर तुम्ही ती 30 दिवसांच्या आत कामगार मंत्रालयाकडे पाठवू शकता. कामगार मंत्रालय एप्रिलमध्ये या नियमाची अंमलबजावणी करू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, सरकारचे हे पाऊल कर्मचाऱ्यांना मदत करू शकते.