मोदी सरकारला जबर धक्का! ५ वर्षांत २ कोटी लोकं बेरोजगार; ४५ कोटींनी आशाच सोडल्या

भाजपच्या मोदी सरकारने सत्तेत येताना रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, परिस्थिती उलट असल्याचे अहवालातून दिसून येत आहे.

कोरोना संकटाचा चांगलाच तडाखा भारताला बसला. लॉकडाऊन कालावधीत अनेकविध क्षेत्रातील विविध कंपन्या देशोधडीला लागल्या. कोट्यवधी लोकं बेरोजगार झाली. आताच्या घडीला परिस्थिती हळूहळू सुधारत असली, तरी रोजगाराचा मोठा प्रश्न देशासमोर असल्याचे चित्र आहे.

देशातील रोजगारांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे दिसून आले आहे. 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'च्या अहवालात योग्य नोकरीची संधी न मिळाल्याने लाखो भारतीय विशेषत: महिला वर्ग कामापासून दुरावत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये (२०१७ ते २०२२) देशातील दोन कोटी जनतेने कामाला रामराम ठोकल्याचेही समोर आले आहे. याच कालावधीत केवळ नऊ टक्के लोकसंख्येला रोजगाराच्या संधी प्राप्त झाल्याचे म्हटले आहे.

CAIE च्या मते देशातील सध्या ९० कोटी जनता रोजगारक्षम आहे. मात्र, त्यातील ४५ कोटी जनतेने रोजगारांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न थांबविल्याचे समोर आहे. त्यामध्ये बहुतांश तरुण वर्ग असून, त्यांना वाढत्या वयातही रोजगार मिळविण्यात अपयश येत आहे.

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ कुणाल कुंडू यांच्या मते रोजगाराच्या सद्यस्थितीमुळे देशातील असमानता वाढली असून, या प्रकाराला इंग्रजी के आकारातील वाढ असे संबोधले जाते. या प्रकारामध्ये श्रीमंतांच्या संपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भर पडते.

तुलनेत गरिबांच्या उत्पन्नात म्हणावी तितकी वाढ होताना दिसत नाही. देशातील सामाजिक आणि कौटुंबिक कारणांमुळे महिलांना कमीच प्रमाणात रोजगारसंधी उपलब्ध होत आहेत. हाताला काम नसल्याने जगभरातील अन्य देशांतील तरुणांच्या तुलनेत त्यांचे उत्पन्न घटले आहे.

देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४९ टक्के असणाऱ्या महिलांची देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील हिस्सेदारी केवळ १८ टक्के आहे. हे प्रमाण जागतिक प्रमाणाच्या जवळपास निम्मे आहे. अशीच स्थिती कायम राहिली, तर जगातील सर्वाधिक मनुष्यबळ असूनही देशाच्या विकासाच्या संधी निसटण्याची शक्यता आहे.

देशातील तरुणांचे केवळ वय वाढत असून, त्या तुलनेत त्यांचे उत्पन्न वाढत नसल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. 'सीएमआयई'च्या महेश व्यास यांच्या मते अनेक पेशांमध्ये महिलांचे प्रमाण नगण्य आहे.

याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे योग्यता असूनही केवळ नऊ टक्केच महिलांकडे रोजगाराच्या संधी असून, उर्वरित महिला कामाच्या शोधात आहेत. स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, केंद्र सरकार आता महिलांचे विवाहाचे किमान वय १८ वर्षावरून २१ करण्याच्या तयारीत आहे.

विवाहाचे वय वाढविल्यास त्यांना उच्च शिक्षणाच्या अनेक संधी प्राप्त होऊन त्यांच्या आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होतील. फेब्रुवारीमध्ये 'ईपीएफओ'च्या नव्या सदस्यांची संख्या ८.४० लाखांवर गेली.

याच कालावधीत ९.३५ लाख सदस्यांनी संस्थेला रामराम ठोकला. 'ईएसआयसी'शी संलग्न सदस्यांची संख्या फेब्रुवारीत ३.३ टक्क्यांनी घटली. त्याचप्रमाणे 'एनपीएस'शी जोडल्या गेलेल्या सदस्यसंख्येतही ०.५९ टक्के घट झाली.

भाजपने सत्तेवर येताना मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात उलट परिस्थिती असल्याचे अहवालातून दिसत आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्याबाबत विरोधक सातत्याने टीका करताना पाहायला मिळत आहे.