Road Accident New Rules: रस्त्यावर अपघात झाल्यास...! पोलीस तपास ते नुकसान भरपाई; 1 एप्रिलपासून नियम बदलणार

Road Accident New Rules from 1 April, 2022: सर्वच रस्ते अपघातांची चौकशी केली जात नाही. यामुळे पीडित कुटुंबाला नुकसान भरपाई मिळत नाही. यात मोठे बदल केले आहेत.

येत्या १ एप्रिलपासून रस्ते वाहतुकीचे नियम बदलणार आहेत. जुने नियम रद्द करून नवे नियम लागू होणार आहेत. २०२० मध्ये एक्स्प्रेस हायवे ते सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर 1,16,496 अपघात झाले आहेत. यात 47,984 लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर लाखांवर जखमी झाले होते. परंतू सर्वच रस्ते अपघातांची चौकशी केली जात नाही. यामुळे पीडित कुटुंबाला नुकसान भरपाई मिळत नाही. यात मोठे बदल केले आहेत. आता १ एप्रिलपासून खूप काही बदलणार आहे.

रस्त्यावर होणाऱ्या प्रत्येक अपघाताची पोलिसांना चौकशी करावी लागणार आहे. पोलिसांना ४८ तासांच्या आत मोटर अॅक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्युनल (MACTs) आणि विमा कंपन्यांना अपघाताची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाहन विम्यामध्ये वैध मोबाईल नंबर देणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नवीन नियमांद्वारे, सरकारला खटल्यांचा निपटारा आणि नुकसान भरपाईची रक्कम लवकर द्यायची आहे. रस्ते अपघातांची चौकशी करणे बंधनकारक करण्यात येत असून, सरकारने कालमर्यादाही निश्चित केली आहे. पोलिसांना ५० दिवसांच्या आत मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणासमोर अंतरिम चौकशी अहवाल सादर करावा लागेल. तपास पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार आहे.

1 एप्रिलपासून काय काय बदलणार...

पोलिसांना अपघातस्थळी जाऊन पुरावे गोळा करावे लागणार आहेत. दावा न्यायाधिकरणाला ४८ तासांच्या आत कळवावे लागेल. पॉलिसीचा तपशील विमा कंपनीला द्यावा लागेल.

तपास अधिकारी (IO) 10 दिवसांच्या आत पीडित/कायदेशीर प्रतिनिधींना अधिकार देईल. हॉस्पिटल मेडिको लीगल मॅन्युअल (एमएलसी) आणि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट १५ दिवसांत देईल.

चालक आणि वाहन मालकाची माहिती ३० दिवसांच्या आत द्यावी लागेल. IO 50 दिवसांत अंतरिम चौकशी अहवाल दाखल करेल.

गुन्हेगारीचा तपास ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अपघातानंतर ९० दिवसांत तपास अधिकारी आपला अहवाल न्यायाधिकरणासमोर सादर करतील.

केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार, पोलीस पीडितांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींना त्यांचे हक्क आणि दाव्यांची माहिती अनिवार्यपणे देतील. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने हे बदल केले आहेत. न्यायालयाने केंद्राला दिल्लीत आधीच लागू केलेले मॉडेल स्वीकारण्यास सांगितले होते. त्यामुळे राजधानीत नुकसान भरपाईच्या दाव्यांना वेग आला होता.