Traffic Fine Discount: 1000 ऐवजी 250 रुपये भरा! या ट्रॅफिक पोलिसांकडून दंडाच्या पावतीवर डिस्काऊंट जाहीर By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 24, 2022 05:11 PM 2022-02-24T17:11:44+5:30 2022-02-24T17:17:15+5:30
Huge Discount on Traffic Fine: वाहतुकीचे नियम मोडले तर त्यावर आकारला जाणारा दंड एवढा आहे की, भरता भरता आता नाकीनऊ येणार आहेत. शंभर, दोनशे रुपयांचा दंड आता हजार ते पाच-दहा हजारांवर गेला आहे. वाहतुकीचे नियम मोडले तर त्यावर आकारला जाणारा दंड एवढा आहे की, भरता भरता आता नाकीनऊ येणार आहेत. शंभर, दोनशे रुपयांचा दंड आता हजार ते पाच-दहा हजारांवर गेला आहे. त्यातच दंडाची पावती घरी धडकली तरी तो न भरता बिनदिक्कत वाहने चालविणारे देखील वाढले आहेत.
यामुळे देशातील एका मोठ्या शहराच्या वाहतूक पोलिसांनी या दंडाच्या पावतीवर थोडा थोडका नव्हे तर थेट ७५ टक्के डिस्काऊंट देण्याची घोषणा केली आहे.
दंडाची रक्कम न भरल्याने अनेकदा नियम मोडल्याच्या पावत्या येत असतात. एकदा का ते वाहन पोलिसांना सापडले की त्या दंडाच्या रकमेवर आणखी दंड आकारला जातो आणि वाहन सोडवून नेण्यास सांगितले जाते.
यामुळे दंडाची रक्कम जरी वाढत असली तरी देखील लोक काही दंड भरायला येत नाहीत. यावर तोडगा काढण्यासाठी हैदराबाद, सायबराबाद आणि रचकोंडाच्या वाहतूक पोलिसांनी एक भन्नाट कल्पना लढविली आहे.
या शहरांच्या वाहतूक पोलिसांनी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कार्पोरेशनचे रजिस्ट्रेशन असलेल्या वाहनांना आकारलेल्या चलनावर डिस्काऊंट देण्याची घोषणा केली आहे. एशियानेटने यासंबंधी बातमी दिली आहे.
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर या शहरांमध्ये तब्बल ६०० कोटी रुपयांचा दंड थकीत आहे. कोरोना काळातील संकटांमुळे हा माणुसकीच्या आधारे निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या डिस्काऊंटनुसार या योजनेद्वारे दुचाकीस्वारांना एकूण चलनाच्या केवळ २५ टक्केच रक्कम चुकती करावी लागणार आहे. तसेच हलक्या मोटर वाहनांना, कार, एसयुव्ही आणि अवजड वाहनांना ५० टक्के डिस्काऊंट देण्यात येणार आहे.
रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या बस चालकांना थकीत चलनाच्या ३० टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे. उर्वरित रक्कम माफ केली जाणार आहे. या डिस्काऊंटचा लाभ घेण्यासाठी तेलंगाना पोलिसांनी ऑनलाईन भरणा करण्यास सांगितले आहे.
ज्यांना चलनाचा दंड भरता आलेला नाही, त्यांच्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. चालकांना, मालकांना वन टाईम डिस्काऊंट देण्यात येणार आहे. यासाठी १ मार्च ते ३१ मार्चची मुदत देण्यात आली आहे.