गुन्हेगारांची खैर नाही! मोदी सरकार आणतंय नवा कायदा; कुठेही गेलं तरी लगेच कळणार

Criminal Procedure (Identification) Bill 2022: दोषी आणि आरोपींच्या ओळखीशी संबंधित महत्त्वाचं विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं आहे. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यास आरोपी आणि गुन्हेगारांचं फिजिकल आणि बायोलॉजिकल रेकॉर्ड ठेवला जाणार आहे.

What is Criminal Procedure (Identification) Bill 2022: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी आज लोकसभेत क्रिमिनल प्रोसिजर (आयडेन्टिफिकेशन) विधेयक 2022 सादर केलं. दोषी, गुन्हेगार आणि अटक केलेल्या आरोपींच्या ओळखीशी संबंधित प्रत्येक रेकॉर्ड ठेवणं हा यामागचा उद्देश आहे.

जर हे विधेयक संसदेनं मंजूर केलं आणि कायदा बनला, तर ते गुन्हेगारांच्या ओळखीशी संबंधित विद्यमान कायदा, द आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिझनर्स अॅक्ट 1920 रद्द केला जाईल.

कायदा होता तर मग नव्या कायद्याची गरजच काय?

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी संसदेत याचं उत्तर दिलं. गुन्हेगारांची ओळख पटविण्यासाठी सध्याचा कायदा 1920 मध्ये बनवण्यात आला होता. त्याला आता 102 वर्ष झाली आहेत. त्या कायद्यात फक्त बोटांचे ठसे आणि पायाच्या बोटांचे ठसे गोळा करण्याची परवानगी आहे.

विधेयकातील 5 मोठ्या गोष्टी कोणत्या?

क्रिमिनल प्रोसीजर (आयडेन्टिफिकेशन) विधेयक 2022 लागू होताच सध्याचं प्रिझनर्स अॅक्ट, 1920 संपुष्टात येईल. या कायद्यात केवळ गुन्हेगार आणि आरोपींच्या बोटांचे ठसे आणि पायाचे ठसे ठेवण्याची परवानगी होती.

क्रिमिनल प्रोसीजर (आयडेन्टिफिकेशन) विधेयक अटकेत असलेल्या आरोपी आणि दोषींची सर्व प्रकारची माहिती गोळा करण्याचा अधिकार देईल.

विधेयकातील तरतुदींनुसार, ताब्यात घेतलेल्या, अटक करण्यात आलेल्या आरोपी आणि दोषी ठरलेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या ओळखीशी संबंधित सर्व माहिती पोलिस अधिकारी आणि तुरुंग अधिकाऱ्याला देणं आवश्यक होणार आहे.

विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानतंर आरोपी आणि दोषींचे रेटिना, फोटो, बोटांचे ठसे, तळहाताचे ठसे, पायाचे ठसे आणि जैविक नमुने घेता येणार आहेत.

फिजिकल आणि बायोलॉजिकल नोंदी व्यतिरिक्त, दोषी आणि आरोपींचे हस्ताक्षर आणि स्वाक्षरीचा देखील रेकॉर्ड ठेवला जाईल.

याचा फायदा काय होणार?

गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा म्हणाले की, आता केवळ तांत्रिक आणि वैज्ञानिक बदल होत नाहीत, तर गुन्ह्यांमध्येही वाढ होत आहे. त्यामुळे नवीन विधेयक आणलं जात आहे. नव्या कायद्यामुळे तपास यंत्रणांना केवळ मदत होणार नाही, तर आरोप सिद्ध होण्याचा आणि शिक्षा होण्याच्या दरातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.