Hyderabad Encounter : हैदराबाद एन्काऊंटर करणाऱ्या पोलिसांना अग्निदिव्यातून जावे लागणार

तेलंगानातील हैदराबादमध्ये महिला डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या केल्या प्रकरणातील आरोपींचे शुक्रवारी पहाटे एन्काऊंटर करण्यात आले. पोलिसांनुसार चारही आरोपींना घटनास्थळी सीन रिक्रिएशनसाठी आणण्यात आले होते.

मात्र, आरोपींनी पोलिसांकडील बंदुका हिसकावत गोळीबार केला. प्रत्युत्तरातील गोळीबारात आरोपींचा मृत्यू झाला. या एन्काऊंटरनंतर देशभरातून पोलिसांना सर्वाधिक पाठिंबा मिळाला तर काहींनी याला विरोध केला आहे. पोलिसांच्या या एन्काऊंटरवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 5 वर्षांपूर्वी पोलिस एन्काऊंटरसाठी 16 मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली आहेत. यानुसार या एन्काऊंटरवर एफआयआर दाखल करण्यात येणार असून याची चौकशी केली जाणार आहे.

एन्काऊंटर झाल्यानंतर काय केले जाते?

एन्काऊंटर झाल्यानंतर आरोपींच्या कुटुंबीयांना याची माहिती दिली जाते.

एन्काऊंटरवेळी जखमी झाल्यास...

एन्काऊंटरवेळी जखमी झाल्यास त्या आरोपीला वैद्यकीय सुविधा पुरविली जाते.

एन्काऊंटरची चौकशी होते का?

एन्काऊंटर झाल्यानंतर या घटनेची एफआयआर दाखल केली जाते. यामध्ये मृत्यू झाल्याची मॅजिस्ट्रेट चौकशी केली जाते. तर सीआयडी किंवा दुसऱ्या पोलिस ठाण्याचे पथक या एन्काऊंटरची चौकशी करते. यामध्ये एन्काऊंटर करणाऱ्या टीममधील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याच्या कमीत कमी एक पद मोठा अधिकारी या चौकशीसाठी नेमला जातो.

मानवाधिकार आयोगाला याची माहिती दिली जाते का ?

एन्काऊंटर झाल्यानंतर पुढील 48 तासांत राष्ट्रीय किंवा राज्य मानवाधिकार आयोगाला याची माहिती देणे बंधनकारक असते. तर पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, डेथ रिव्ह्यू रिपोर्ट आणि मॅजिस्ट्रेट चौकशीचे अहवाल तीन महिन्यांत द्यायचे असतात. जो पर्यंत एन्काऊंटरची शंका येत नाही तोपर्यंत मानवाधिकार आयोगाला यामध्ये सहभागी होता येत नाही.

एन्काऊंटरमध्ये सहभागी सर्व पोलिसांची चौकशी करत त्यांचे म्हणणे नोंदविले जाते.

जोपर्यंत चौकशी सुरू असते तोपर्यंत पोलिसांना निलंबित केले जात नाही. तसेच या काळात पोलिसांना कोणताही वीरता पुरस्कार किंवा पदोन्नती दिली जात नाही.

जर पोलिस कर्मचारी दोषी आढळले तर त्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाते.

पोलिस दोषी आढळूनही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही तर पिडीत पक्षाला सेशन कोर्टात तक्रार करण्याचा अधिकार असतो.

पोलिस एन्काऊंटरमध्ये मारल्या गेलेल्या आरोपींच्या कुटुंबाला आयपीसी 357 अंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाते.