PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...

PM Vidyalaxmi Scheme : सरकारने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना आणली आहे. या योजनेमुळे गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण घेणे अधिक सोपे होणार आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी नवीन योजना जाहीर केली आहे. सरकारने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना आणली आहे. या योजनेमुळे गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण घेणे अधिक सोपे होणार आहे. या योजनेअंतर्गत, दर्जेदार उच्च शिक्षण संस्थेत (QHEI) प्रवेश घेतल्यावर, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधित इतर खर्च भरण्यासाठी कोणत्याही हमीशिवाय वित्तीय संस्था आणि बँकांकडून कर्ज मिळू शकणार आहे.

उच्च शिक्षण विभाग एक पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल लाँच करणार आहे. या पोर्टलवर विद्यार्थी शैक्षणिक कर्ज आणि व्याज अनुदानासाठी अर्ज करू शकतील. अर्ज प्रक्रिया सुलभ केली जाईल आणि पोर्टल सर्व बँकांना उपलब्ध होईल. ई-व्हाउचर आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वॉलेटद्वारे व्याज अनुदान उपलब्ध होईल.

सर्व प्रथम अर्जदाराला पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल आणि लॉग इन करावे लागेल. यानंतर कॉमन एज्युकेशन लोन ऍप्लिकेशन फॉर्म (CELAF) काळजीपूर्वक भरावा लागेल आणि आवश्यक माहिती भरावी लागेल.फॉर्म भरल्यानंतर, अर्जदार त्याच्या गरजेनुसार, पात्रता आणि सोयीनुसार शैक्षणिक कर्जासाठी सर्च करुन अर्ज करू शकतो.

या योजनेअंतर्गत 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील विद्यार्थ्यांना थकीत रकमेवर 75 टक्के क्रेडिट गॅरंटी मिळेल. यामुळे बँकांना या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक कर्ज देण्यात मदत होईल. याव्यतिरिक्त, ज्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि जे इतर सरकारी शिष्यवृत्ती किंवा व्याज अनुदानासाठी पात्र नाहीत, त्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील स्थगिती कालावधीत 3 टक्के व्याज अनुदान मिळेल.

हे व्याज अनुदान दरवर्षी 1,00,000 विद्यार्थ्यांना दिले जाईल. यामध्ये शासकीय संस्थांचे विद्यार्थी आणि तांत्रिक किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. 2024-25 ते 2030-31 या वर्षासाठी 3,600 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. या कालावधीत 7,00,000 नवीन विद्यार्थ्यांना व्याज अनुदानाचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे.

उच्च शिक्षणासाठी या योजनेचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. ही योजना भारतातील त्या उच्च शिक्षण संस्थांसाठी (HEIs) आहे, ज्यांचे NIRF मध्ये चांगले रँकिंग आहे. यामध्ये सर्व सरकारी आणि खाजगी उच्च शिक्षण संस्था समाविष्ट आहेत, ज्यांचे रँकिंग NIRF मध्ये टॉप 100 मध्ये येते. मग ते एकंदरीत रँकिंग असो, किंवा एखाद्या विशिष्ट विषयात असो किंवा विशिष्ट क्षेत्रात असो. केंद्र सरकारद्वारे चालवणाऱ्या सर्व संस्थांचाही त्यात समावेश आहे.

याशिवाय, राज्य सरकारच्या अशा उच्च शिक्षण संस्था सुद्धा आहेत, ज्यांचे रँकिंग 101 ते 200 च्या दरम्यान आहे. सुरुवातीला पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेत 860 पात्र संस्थांचा समावेश केला जाईल, ज्यामध्ये 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतील.म्हणजेच देशातील 860 मोठ्या उच्च संस्थांमधील 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ही यादी NIRF च्या नवीन क्रमवारीच्या आधारे दरवर्षी अपडेट केली जाईल.