खळबळजनक! भारतीयांची उंची वर्षा-वर्षाला घटू लागलीय; समाजांमधील दरी वाढतेय By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 28, 2021 09:26 AM 2021-09-28T09:26:28+5:30 2021-09-28T09:33:16+5:30
Indians average height decrease: जगभरातील देशांतील नागरिकांची उंची गेल्या काही वर्षांपासून वाढू लागलेली असताना भारतात त्याच्या उलट घडू लागल्याने खळबळ उडाली आहे जगभरातील देशांतील नागरिकांची उंची गेल्या काही वर्षांपासून वाढू लागलेली असताना भारतात त्याच्या उलट घडू लागल्याने खळबळ उडाली आहे. यामुळे शास्त्रज्ञदेखील बुचकळ्यात पडले आहेत. (Indians average height decrease day by day.)
भारतातील लोकांची उंची घटू लागली आहे. 2005-06 ते 2015-16 मध्ये देशातील महिला आणि पुरुषांची अॅव्हरेज उंची घटली आहे. आदिवासी महिलांसोबत गरीब गटातील महिलांची उंची मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे.
याच काळात श्रीमंत गटातील महिलांची उंची वाढली आहे. आकड्यांकडे पाहता सरासरी उंचीचा संबंध न्यूट्रीशन आणि दुसरे सामाजिक पर्यावरणीय बाबींशी जोडला जात आहे. ओपन अॅक्सेस सायन्स जर्नल PLOS One ने यावर अभ्यास केला आहे. PLOS One ने 1998 पासून तीनवेळा झालेल्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेच्या आकडेवारीच्या आधारावर हा अभ्यास केला आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन अँड कम्युनिटी हेल्थचे संशोधन सांगते की, 1998-99 आणि 2005-06 मध्ये सर्व जाती, धर्म, राज्याच्या प्रत्येक वयोगटाच्या महिलांची सरासरी उंची वाढली होती. मेघालय फक्त अपवाद ठरले होते. तिथे महिलांची उंची सरासरीपेक्षा घटली होती.
परंतू 2015-16 च्या दशकात 26-50 वयोगटाच्या महिलांची सरासरी उंचीमध्ये थोडीशीच वाढ झाली होती. परंतू, एसटी आणि गरीब गटातील महिलांची उंची कमी झाली होती.
अभ्यासकांनी NFHS-3 (2005-06) डेटाचे विश्लेशन केले असता, एसटी गटाच्या 5 वर्षांच्या मुलीची सामान्य वर्गातील मुलीपेक्षा दोन सेमी ने कमी आहे. यासाठी दोन्ही गटांतील सामाजिक आणि आर्थिक अंतर जबाबदार आहे. सामाजिक आणि आर्थिक अंतर वाढल्याबरोबरच आता उंचीमध्येही मोठा फरक दिसू लागला आहे.
पुरुषांच्या बाबतीत असे दिसून आले आहे की, सर्वाधिक उंचीतील घट ही आदिवासी पुरुषांमध्ये दिसली आहे. 2005-06 आणि 2015-16 मध्ये जनरल कॅटेगरी आणि श्रीमंत गटातील पुरुषांची देखील उंची घटली आहे.
न्यूट्रीशन आणि पब्लिक हेल्थवर काम करणारी संघटना पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्कच्या डॉ. वंजना प्रसाद यांनी सांगितले की, ही आकडेवारी केवळ अन्न पुरवठ्याच्या असुरक्षिततेलाच नाहीतर सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेला देखील अधोरेखीत करते.