Corona Vaccination: भारतात ४ ते ६ परदेशी कोरोना लसी येणार; जाणून घ्या किंमत किती असणार By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 14, 2021 04:18 PM 2021-04-14T16:18:53+5:30 2021-04-14T16:28:28+5:30
Corona Vaccination: अनेक परदेशी कंपन्यांच्या लसी पुढील काही महिन्यांत भारतात उपलब्ध होणार आहेत.. त्यांच्या किमती किती असतील; जाणून घ्या महत्त्वपूर्ण माहिती देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या महिनाभरापासून झपाट्यानं वाढत आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून देशात दररोज १ लाखाहून अधिक कोरोना रुग्णांची नोंद आहे. मागील ४ दिवस देशात दिवसाकाठी दीड लाखाहून अधिक कोरोना रुग्ण आढळून येत आहेत.
देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा दिवसागणिक वाढत आहे. ही वाढ अतिशय भयावह आहे. यामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे. दुसऱ्या बाजूला कोरोना लसीकरणानं वेग धरला आहे.
सध्याच्या घडीला देशात कोवॅक्सिन आणि कोविशील्ड लसींचा वापर सुरू आहे. कोवॅक्सिनची निर्मिती भारत बायोटेकनं, तर कोविशील्डची निर्मिती सीरम इन्स्टट्यूटनं केली आहे. यानंतर आता स्पुटनिक व्ही लसीला मान्यता देण्यात आली आहे. स्पुटनिकचा वापर पुढील काही दिवसांत सुरू होईल.
रशियाच्या स्पुटनिक व्ही लसीची किंमत ७४३ रुपये असण्याची शक्यता आहे. जॉन्सन आणि जॉन्सन कंपनीच्या लसीची किंमतदेखील इतकीच असू शकते.
लवकरच फायझर, मॉडर्ना, नोवोवॅक्स या कंपनीच्या लसीदेखील भारतात येतील. त्यामुळे पुढील तीन ते चार महिन्यांत भारतीयांकडे किमान पाच ते सहा पर्याय असतील.
भारतात सध्याच्या घडीला कोवॅक्सिन आणि कोविशील्ड लसींचा वापर केला जात आहे. खासगी रुग्णालयांत या लसींची किंमत प्रत्येकी २५० रुपये आहे.
आरोग्य मंत्रालयातल्या सुत्रांनी जानेवारीत दिलेल्या माहितीनुसार, फायझर लसीच्या एका डोसची किंमत १ हजार ४३१ रुपये असेल. यामध्ये करांचा समावेश नाही.
मॉडर्नाच्या लसीची किंमत फायझरपेक्षा जास्त असू शकेल. मॉडर्ना लसीच्या एका डोसची किंमत २ हजार ३४८ ते २ हजार ७१५ रुपये या दरम्यान असू शकते.
चिनी कंपनी साइनोफॉर्मच्या लसीची किंमत ५ हजार ६५० रुपये, तर सायनोवॅकच्या लसीची किंमत १ हजार २७ रुपये असण्याची शक्यता आहे.
भारतात कोणत्या लसी उपलब्ध होऊ शकतात आणि त्यांच्या किमती साधारण किती असू शकतात याची माहिती जानेवारीत आरोग्य मंत्रालयानं दिली होती. जोपर्यंत या लसींच्या भारतात उपलब्ध होण्यावर शिक्कामोर्तब होत नाही, तोपर्यंत त्यांची निश्चित किंमत सांगता येऊ शकणार नाही, असंदेखील मंत्रालयानं पुढे सांगितलं होतं.