...म्हणून इतर देशांना कोरोना लशीची निर्यात करणारा भारत, जनतेसाठी बाजारात विकत नाहीय व्हॅक्सीन!

कोरोना व्हायरस महामारीच्या काळात भारत इतर देशांच्या मदतीसाठी समोर आला आहे. एवढेच नाही, तर भारताने अनेक देशांना कोविशील्ड (Covishield) लशीच्या डोसचा मोफत पुरवठा करायलाही सुरुवात केली आहे. या यादीत एकूण 13 देश आहेत.

बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मंगोलिया, म्यानमार, नेपाळ, बहरीन, ब्राझील, मॉरिशस, मोरक्को, ओमान, सेशेल्स आणि श्रीलंका, या 13 देशांना भारत कोरोना लस पुरवत आहे.

भारताच्या या पुढाकारामुळे जागतीक पातळीवर देशाचा जयजयकार होत आहे. मात्र, असे असताना एक प्रश्न निश्चितपणे उभा राहतो, तो म्हणजे - सरकार खासगी बाजारात लशीच्या विक्रीला परवानगी का देत नाही?

किरण मजूमदार शॉ यांच्या सारख्या अनेक दिग्गज आरोग्य तथा फार्मा तज्ज्ञांनी सरकारकडे, यासाठी खासगी कंपन्यांना परवानगी देण्याची मागणी केली आहे, कारण भारतात क्षमता आहे. तसेच सरकारचे सर्व टार्गेट्स पूर्ण केले जात आहेत.

किरण मजूमदार शॉ यांनी ट्विट करत म्हटले आहे, "जोवर खासगी रुग्णालये सामान्य जनतेला लस देणे सुरू करत नाहीत, तोवर आपल्याला दोन मिलियन लोकांना लस देणे आवश्यक आहे. लशीच्या उत्पादनात ताळमेळ बसविण्यासाठी आपल्याला काही समस्यांचा सामना करावा लागेल. इतर देशां प्रमाणे आपल्याकडे पुरवठ्याची समस्या नाही."

सरकार सध्या कोरोना लशीचा सार्वजनिक पुरवठा करण्याची परवानगी देण्यास इच्छुक असल्याचे दिसत नाही.

नीती आयोगाचे व्ही. के. पॉल यांनी स्पष्ट केले आहे, की "लशीच्या बाबतीत प्राथमिकता आवश्यक आहे आणि सर्वच देश याचे पालन करत आहेत. सामाजिक दायित्वाची भावना आणि सार्वजनिक आरोग्याची भावना पाहता, आपण स्वस्थ असाल आणि 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे असाल तर, वाट बघायला हवी. तसेच ज्या लोकांना याची अधिक आवश्यकता आहे त्यांना संधी द्यायला हवी."

याच महिन्यात सुरू झालेल्या लसिकरण अभियानापूर्वी जारी केलेल्या प्राथमिकता सूचीवर भर देत पॉल म्हणाले, "सुरुवातीला 7-8 महिने, आम्ही 30 कोटी जनतेवर आमचे लक्ष केंद्रित करत आहोत. यासंदर्भात आम्ही यापूर्वीही अनेक वेळा भाष्य केले आहे. तसेच, जे गरजू आहेत ते लोक आम्हाला माहीत आहेत."