ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर पनामानं घेतली माघार; चीनच्या ड्रीम प्रोजेक्टचं स्वप्न भंगणार

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर जागतिक स्तरावर बऱ्याच उलथापालथी झाल्या आहेत. ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि मॅक्सिकोसारख्या शेजारील राष्ट्रांवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावून खळबळ उडवून दिली आहे. चीनवरही अमेरिकेने १० टक्के टॅरिफ लावलं आहे. त्यातच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावामुळे आता पनामानेही चीनला जबरदस्त झटका दिला आहे.

अमेरिकेच्या दबावानंतर पनामाचे राष्ट्रपती जोस राऊल मुलिनो यांनी त्यांचा देश चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बेल्ड अँन्ड रोड(BRI) ला रिन्यू करणार नाही. २०१७ साली पनामा चीनच्या या योजनेशी जोडला होता. मात्र आता पनामाच्या राष्ट्रपतींनी केलेल्या विधानामुळे लवकरच पनामा चीनच्या या प्रकल्पातून बाहेर पडणार आहे.

त्याशिवाय पनामा इन्फास्ट्रक्चर प्रकल्पासह नवीन गुंतवणूक अमेरिकेसोबत मिळून करू, आमचं सरकार पनामा पोर्ट्स कंपनीचं ऑडिट करेल. ही कंपनी पनामा कालव्यातून २ बंदरांना चालवणाऱ्या चीनच्या कंपनीसोबत जोडलेली आहे. आधी ऑडिट पूर्ण करू मग निर्णय घेऊ असं राष्ट्रपती मुलिनो यांनी स्पष्ट केले.

पनामाच्या राष्ट्रपतींनी असं विधान करण्यापूर्वी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिया यांनी पनामाचे राष्ट्रपती मुलिनो यांना म्हटलं होते की, पनामावर चीनच्या वर्चस्वामुळे अमेरिकेला त्यांच्या अधिकाऱ्यांची सुरक्षा करावी लागेल असं सांगितले. त्यावेळी पनामावर पुन्हा कब्जा करण्यासाठी अमेरिकेला सैन्याच्या ताकदीचा वापर करावा लागेल असं वाटत नाही असं मुलिनो यांनी म्हटलं.

तर अमेरिका पनामा पुन्हा घेणार असून त्यासाठी आम्ही काही मोठी पाऊले उचलत आहोत असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट सांगितले. सध्या पनामा कालवा हा चीन चालवत आहे. पनामा कालवा मुर्खपणामुळे पनामाला सोपवला गेला होता परंतु आता त्यांनी कराराचं उल्लंघन केले आहे त्यामुळे आम्ही ते पुन्हा आमच्याकडे घेऊ असं ट्रम्प यांनी सांगितले.

याआधीही ट्रम्प यांनी पनामा कालव्यावरून इशारा दिला होता. आमचं नौदल आणि व्यापाऱ्यांसोबत खूप वाईट वागणूक होते. पनामाला दिलं जाणारं शुल्क हास्यापद आहे. या गोष्टी बंद करायला हव्यात. जर पनामामध्ये सुरक्षित आणि विश्वसनीय पद्धतीने कारभार चालत नसेल तर पनामा कालवा पूर्णपणे आम्हाला द्यावा असं त्यांनी स्पष्ट म्हटलं होते.

पनामा कालव्यात चीनची भूमिका काय? - पनामा कालवा चालवण्यात चीन सरकारची स्पष्ट भूमिका नाही परंतु पनामात चीनी कंपन्यांचं वर्चस्व आहे. ऑक्टोबर २०२३ ते सप्टेंबर २०२४ या काळात पनामातून प्रवास करणाऱ्या जहाजांमध्ये २१.४ टक्के चीनी उत्पादन होते. अमेरिकेनंतर पनामाचा सर्वाधिक वापर करणारा देश चीन आहे. अलीकडेच चीनने कालव्याजवळील २ बंदर आणि टर्मिनलमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे.

जगभरात भौगोलिक दृष्टीने पनामा कालव्याचं महत्त्व खूप आहे. याठिकाणी ८२ किमी लांब कालवा अटलांटिक महासागर आणि प्रशांत महासागराला जोडतो. जगातील ६ टक्के समुद्री व्यापार याच कालव्यातून होतो. अमेरिकेसाठी या कालव्याचा खूप फायदा आहे. अमेरिकेचा १४ टक्के व्यवसाय पनामा कालव्यातून होतो.

अमेरिकेसह दक्षिण अमेरिकेतील देशांचा मोठ्या संख्येने आयात निर्यात पनामा कालव्यातून होते. आशियातून जर कॅरिबियाई देशात सामान पाठवायचे असेल पनामा कालव्यातून जहाज जाते. पनामा कालव्यावर वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली तर जगभरातील व्यापार पुरवठा साखळीवर त्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

पनामा कालव्याची सुरुवात १८८१ साली फ्रान्सने सुरू केली, परंतु १९०४ पासून अमेरिकेने या कालव्याची जबाबदारी घेतली. १९१४ साली अमेरिकेने हा कालवा त्यांच्या नियंत्रणात आणला. त्यानंतर १९९९ साली अमेरिकेने पनामा कालवा तिथल्या पनामा सरकारला सोपवला. सध्या या कालव्याचं नियंत्रण पनामा कॅनेल अथॉरिटीकडून आहे.