चीनविरोधात 'या' चार बड्या देशांची आघाडी; ड्रॅगनची चिंता वाढली

कोरोना संकटामुळे चीन जगात एकाकी पडत असल्याचं चित्र आहे. त्यातच आता आणखी एका नव्या मुद्द्यावरून जगातील राष्ट्रं चीनविरोधात एकत्र येऊ लागली आहेत.

कोरोना विषाणूची निर्मिती आणि त्याचा फैलाव याची आंतरराष्ट्रीय चौकशी करण्याची मागणी अनेक देशांनी केली आहे. त्यानंतर आता हाँगकाँगमध्ये नवा सुरक्षा कायदा लागू करण्याचा मुद्दा रेटण्याचा प्रयत्न चीननं सुरू केला आहे.

चीनच्या नव्या पवित्र्यामुळे हाँगकाँगचं अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकतं. त्यामुळे चीनच्या विरोधात बडे देश एकत्र येऊ लागले आहेत. ब्रिटन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांनी संयुक्तपणे भूमिका मांडत चीनचा निषेध केला.

हाँगकाँगमध्ये नवा सुरक्षा कायदा लागू झाल्यास ते १९८४ मधील ब्रिटन-चीन सामंजस्य करारचं उल्लंघन ठरेल. यामुळे हाँगकाँगचं स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, अशी भीती चार बलाढ्य राष्ट्रांनी व्यक्त केली.

हाँगकाँग आधी ब्रिटनच्या ताब्यात होता. त्यानंतर तो 'एक देश दोन यंत्रणे'च्या अंतर्गत चीनकडे सोपवण्यात आला. मात्र त्याला कायदेशीर स्वातंत्र्य देण्यात आलं.

नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या आधारे हाँगकाँगमधील स्वतंत्र कायदेशीर व्यवस्था संपवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. आरोपींना चीनकडे सोपवणाऱ्या कायद्याविरोधात हाँगकाँगमध्ये कित्येक महिने आंदोलनं सुरू होती.

जगभरातून विरोध झाल्यानंतरही चीन आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. नव्या कायद्यामुळे हाँगकाँगमधील गुन्हे, दहशतवाद आणि परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप रोखता येईल, असा चीनचा दावा आहे.

चारही मोठ्या राष्ट्रांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून चीनचा तीव्र निषेध केला. आपल्या स्वतंत्र ओळखीमुळे हाँगकाँगचा विकास झाला, असं निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.

नव्या सुरक्षा कायद्यामुळे हाँगकाँगमधल्या जनतेचं स्वातंत्र्य धोक्यात येईल. हाँगकाँगची स्वायत्तता संपल्यावर या भागाला समृद्ध करणारी व्यवस्थादेखील उद्ध्वस्त होईल, असंदेखील निवेदनात म्हटलं गेलं आहे.

आधीच कोरोनामुळे चीन एकाकी पडला असताना त्यात हाँगकाँगमधल्या नव्या सुरक्षा कायद्याची भर पडली आहे. चीनच्या संसदेनं कायद्याला मंजुरी दिली आहे. हा कायदा लागू झाल्यास जागतिक आर्थिक राजधानी म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण करणाऱ्या हाँगकाँगला प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.