...याचे परिणाम भोगावे लागतील, विरोधात आघाडी उघडणाऱ्या देशांना चीनची धमकी

हाँगकाँगची स्वायत्तता संपुष्टात आणण्यासाठी तिथे चीनने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला आहे. चीनच्या या पावलाला संपूर्ण जगातून विरोध होत आहे.

एकीकडे लडाखमधील घुसखोरीवरून भारताने कोंडी केलेली असतानाच हाँगकाँगच्या मुद्द्यावरूनही चीनवर जागतिक दबाव वाढत आहे. हाँगकाँगची स्वायत्तता संपुष्टात आणण्यासाठी तिथे चीनने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला आहे. चीनच्या या पावलाला संपूर्ण जगातून विरोध होत आहे. त्यात हाँगकाँगमधील लोकांना आश्रय देण्याची घोषणा ब्रिटनपाठोपाठ ऑस्ट्रेलियानेही केल्याने चीनचा तीळपापड झाला आहे. तसेच आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचा इशारा चीनने ऑस्ट्रेलियाला दिला आहे.

एक देश दोन व्यवस्था या पद्धनीने हाँगकाँग हा चीनचा भाग आहे. मात्र हाँगकाँगला काही बाबतीत अधिक स्वायतत्ता आहे. मात्र चीन नव्या सुरक्षा कायद्यानुसार हाँगकाँगची स्वायत्तता काढून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. एकेकाळी ब्रिटनची वसाहत असलेले हाँगकाँग १९९७ मध्ये ब्रिटनने चीनकडे हस्तांतरीत केले होते. तसेच हाँगकाँगला २०४७ पर्यंत स्वायत्तता देण्याची हमी घेतली होती.

दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन गुरुवारी म्हणाले होते की, हाँगकाँगमधील परिस्थिती खूपच चिंताजनक आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियन सरकार हाँगकाँगमधील नागरिकांना आपल्या देशात प्रवेश देण्याबाबत विचार करत आहे.

हाँगकाँगमधील जे नागरिक ऑस्ट्रेलियात येण्यास इच्छूक असतील, त्यांची मदत केली जाईल. ऑस्ट्रेल्या मायग्रेंट व्हिसा किंवा रिफ्युजी प्रोग्रॅम अंतर्गत त्यांना आपल्या देशात वसवून घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, गुरुवारी अमेरिकी संसद सदस्यांनी नव्या सुरक्षा कायद्यासाठी जबाबदार असलेल्या चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लागू करणाऱ्या विधेयकाला मान्यता दिली आहे. तसेच या कायद्याला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांचा छळ करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवरही अमेरिका निर्बंध घालणार आहे.

आता हाँगकाँगवरून चौफेर कोंडी झालेल्या चीनने आपल्याला विरोध करणाऱ्या देशांना धमकी देण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ऑस्ट्रेलियाला सांगितले आहे की, हाँगकाँगसह चीनच्या कुठल्याही अंतर्गत प्रश्नात ऑस्ट्रेलियाने हस्तक्षेप करू नये.

ब्रिटननेसुद्धा हाँगकाँगमधील सुमारे तीन लाख ब्रिटिश पासपोर्टधारकांना आणि सुमारे २६ लाख अन्य लोकांना ब्रिटनमध्ये पाच वर्षांसाठी राहण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. तसेच सहा वर्षे झाल्यानंतर हे लोक ब्रिटनचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी पात्र असतील.

दरम्यान चीनने हाँगकाँगमधील लोकांना ब्रिटनमध्ये आसरा देण्याच्या निर्णयावरही संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ही बाब चीनची कटिबद्धता, आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांबाबतच्या मूळ नियमांचे गंभीर उल्लंघन आहे. चीन याचा निषेध करतो आणि याविरोधात पुढचं पाऊल उचलण्याचा पूर्ण अधिकार चीनला आहे. त्याचे परिणाम ब्रिटनला भोगावे लागतील, असे चिनी प्रवक्त्याने म्हटले आहे.