Chinese encroachment in Nepal, people protests in front of Chinese embassy in Kathmandu
ड्रॅगनला विरोध; नेपाळच्या जमिनीवर चीनचा 'कब्जा', रस्त्यावर उतरले लोक By श्रीकृष्ण अंकुश | Published: September 23, 2020 04:10 PM2020-09-23T16:10:07+5:302020-09-23T16:55:17+5:30Join usJoin usNext सर्वच शेजारील देशांसाठी डोकेदुखी ठरत असलेल्या चीनने आता नेपाळच्या काही भागावर कब्जा केला आहे. एवढेच नाही, तर चीनने नेपाळच्या या भागात काही इमारतीही बांधल्या आहेत. याविरोधात आता नेपाळचे नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. येथील नागरिकांनी बुधवारी काठमांडू येथील चिनी दूतावासासमोर निदर्शने करत चीनविरोधात घोषणाबाजी केली. चीन नेपाळच्या हुम्ला जिल्ह्यात सीमेपासून दोन किमी आत घुसला आहे. चिनी सैनिकांनी येथे 9 इमारतींचे बांधकामही केले आहे. एवढेच नाही, तर या भागात नेपाळमधील नागरिकांच्या प्रवेशावरही त्यांनी बंदी घातली आहे. हे वृत्त येताच नेपाळ सरकारने संरक्षण व्यवस्थेशी संबंधित सर्व संस्था आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना माहिती घेण्यासाठी प्रत्यक्ष ठिकाणावर पाठवले होते. हुम्ला जिल्ह्यातील मुख्यालयापासून दोन दिवसांच्या अंतरावर असलेल्या लाप्चा भागात चीनने अनाधिकृत इमारती बांधल्या आहेत. चीनचा दावा आहे, की ज्या भागात इमारती बांधल्या आहेत, तो चीनचाच भाग आहे. तर नेपाळने दावा केला आहे, की सीमेवरील 11 क्रमांकाचा कॉलमच गायब करण्यात आला आहे आणि चीनने नेपाळच्या जमिनीवर कब्जा करून इमारती बांधल्या आहेत. नेपाळी अधिकारी यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी संबंधित ठिकाणी गेले असता, चीनने इमारतीच्या जागेवर चर्चा करण्यास नकार दिला. एवढेच नाही, तर सीमेसंदर्भातील कोणतीही चर्चा केवळ सीमावर्ती भागातच होईल, असे चिनी सैन्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे, चिनी दुतावासाने एक निवेदन प्रसिद्ध करत, चीनने नेपाळच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून इमारती बांधल्याचे वृत्त खोटे असल्याचे म्हटले आहे. तसेच नेपाळजवळ काही पुरावे असतील, तर आपण चर्चेसाठी तयार आहोत, असेही चीनने म्हटले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी चीनने नेपाळचे गोरखा जिल्ह्यातील रूई नावाचे गाव आपल्यात सामील केल्याचे वृत्त आले होते. यानंतर नेपालमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला होता. यासंदर्भात विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेसने जूनमध्ये नेपाळच्या संसदेतील खालच्या सभागृहात एक ठरावही आणला होता. यात ओली सरकारकडे, चीनने बळकावलेली जमीन परत घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. चीनने दोलका, हुमला, सिंधुपालचौक, संखूवसाभा, गोरखा आणि रसूवा जिल्ह्यात 64 हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोपही नेपाळी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला होता. एवढेच नाही, तर नेपाल-चीनदरम्यानच्या 1414.88 किमी सीमेवरील 98 पिलर्स गायब आहेत. तसेच अनेक पिलर्स नेपाळमध्ये सरकवले असल्याचा आरोपही विरोधी पक्षाने केला होता. यावेळी नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली यांनी, चीनने नेपाळच्या कुठल्याही भागावर अतिक्रमण केलेले नाही. तसेच नेपाळचा चीनबरोबर कुठल्याही प्रकारचा सीमावाद नाही, असे म्हटले होते. 1960मध्ये झालेल्या सर्व्हेनंतर आणि चीनसोबतची सीमा निर्धारित करण्यासाठी पीलर तयार केल्यानंतर, आपली सीमा सुरक्षित करण्यासाठी नेपाळने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. चीनला लागून असलेल्या सीमेवर नेपाळने केवळ 100 पिलर्स तयार केले आहेत. तर भारताला लागून असलेल्या सीमेवर 8553 पिलर्स तयार केले आहेत. नेपाळमध्ये चीनविरोधात केवळ सीमा वादावरूनच नाही, तर इतर अनेक मुद्द्यांवरही निदर्शने झाली आहेत. नुकतेच, नेपाळच्या अतर्गत राजकारणात चिनी राजदूत होऊ यान्की यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपावरूनही नेपाळमधील विद्यार्थ्यांनी काठमांडूमध्ये निदर्शने केली होती. विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या पाच-सहा वर्षांत नेपाळांतर्गत राजकारणात चीनचा हस्तक्षेप वाढत गेला आहे.टॅग्स :सीमा वादनेपाळचीनकाठमांडूborder disputeNepalchinaKathmandu