Coronavirus: FDI नियम बदलल्याने भडकलेल्या चीनची भारताला धमकी; तुम्ही गुंतवणूक रोखाल मग आम्ही...

भारतात एफडीआय गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये केलेले बदलामुळे शेजारील चीन राष्ट्र भडकला आहे. कोरोना संकटाचा फायदा उचलून शेजारील राष्ट्र विशेषत: चीनने कमकुवत झालेल्या भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करु नये यासाठी भारताने एफडीआयच्या नियमात बदल करण्याचा मोठा निर्णय घेतला.

भारताने नियमांमध्ये केलेल्या या बदलावर चीनने आक्षेप घेतला. भारताचा हा निर्णय जागतिक व्यापार संघटनेच्या सिद्धांताविरोधात आहे असं चीनचं म्हणणं आहे.

एफडीआयच्या नवीन नियमांनुसार आता भारताच्या सीमेशी जोडलेल्या कोणत्याही देशातील नागरिक किंवा कंपन्यांना गुंतवणूकीपूर्वी सरकारी मान्यता घ्यावी लागेल. आतापर्यंत फक्त पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील नागरिक आणि कंपन्यांना मंजुरीची आवश्यकता होती. भारताच्या आधी इतर अनेक देशांनी चिनी कंपन्यांना थांबविण्यासाठी एफडीआय नियम कठोर केले आहेत.

एफडीआयच्या नियमात बदल झाल्यानंतर नवी दिल्लीतील चिनी दूतावासाच्या प्रवक्त्याने सांगितले होते की, आम्हाला आशा आहे की भारत आपल्या भेदभाववादी धोरणात बदल करेल आणि वेगवेगळ्या देशांच्या गुंतवणूकीसाठी एक समान नियम बनवेल. तसेच भारत मुक्त, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक व्यवसायाचे वातावरण तयार करेल.

दरम्यान, चिनी सरकारचे मुखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ग्लोबल टाईम्स वृत्तपत्राने एक लेख लिहिला आहे ज्यामध्ये भारताला धमकावण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. ग्लोबल टाईम्स लिहितात, चीनच्या कर्मचार्‍यांचे आभार मानत देश आता स्वतःसाठी आणि जगासाठी वैद्यकीय पुरवठा करण्यास सक्षम झाला आहे.

तथापि, भारत सरकारने या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि परकीय गुंतवणूकीचे नियम कठोर करण्यासाठी कोरोना संकटाचं कारण दिले आहे. वैद्यकीय पुरवठ्यासाठी भारत मुख्यतः चीनवर अवलंबून आहे आणि भारतीय कंपन्यांची कथित संधीसाधू अधिग्रहण रोखण्याच्या प्रयत्नांमुळे त्यांना संकटाच्या काळात पुरवठा मिळणे कठीण होईल.

फार्मासिलच्या आकडेवारीनुसार, भारत आपल्या औषधांसाठी कच्चा माल बहुतेक चीनकडून खरेदी करतो. चीनकडून कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे भारताच्या उत्पादनावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती भारतीय कंपन्यांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे.

कोरोना विषाणूच्या संकटाचा फायदा घेऊन चीन भारतीय कंपन्यांचा ताबा घेईल आणि काही भारतीय क्षेत्रांचा ताबा घेईल, अशी भीती भारताला वाटत आहे, पण ही भीती पूर्णपणे अनावश्यक आहे असं ग्लोबल टाइम्स रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

भारत सरकारचे हे पाऊल पर्यायी होते कारण आधीची धोरणे केवळ भारतीय कंपनीला अधिग्रहण करण्यापासून वाचविण्यात सक्षम होती. चीनी गुंतवणूकीवर असे निर्बंध भारताच्या उत्पादन क्षेत्रासाठी घातक ठरतील, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. लवकरच या नव्या धोरणाचा फटका भारतातील चिनी गुंतवणूकीवर दिसून येईल. तसेच चीनमधील भारतीय गुंतवणूकीवरही परिणाम होणार आहे असंही सांगण्यात येत आहे.

या निर्णयाच्या नंतरही, इतर दरवाजे भारतासाठी खुले होतील, जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या कंपन्यांना त्यांचा व्यवसाय भारतात आणण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु भारतातील उत्पादन क्षेत्र इतर कोणीही भरू शकत नाही असं ग्लोबल टाईम्समध्ये सांगण्यात आलं आहे.

वर्तमानपत्राने लिहिले की भारत पुढील उत्पादन केंद्र बनण्याची शक्यता आहे पण सध्याच्या आर्थिक संकटामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. उत्पादन केंद्र बनण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी भारत खूप वेळ घेईल. अशा परिस्थितीत भारताने चीनबरोबर सहकार्य वाढवावे

ग्लोबल टाईम्सने असेही लिहिले आहे की चिनी कंपन्यांसाठी भारताच्या बंद दारामुळे इतरी संधीही उघडता येऊ शकते. अनेक चिनी कंपन्यांना महामारी संपल्यानंतर परदेशात विस्तार करायचा आहे आणि त्यासाठी ते दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांकडे वळू शकतात. जर भारत चिनी कंपन्यांसाठी असुरक्षित असल्याचे सिद्ध झालं तर त्या कंपन्या दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये त्यांचा व्यवसाय वाढवतील, जे देश चीनकडून मदत घेण्यास अधिक इच्छुक आहेत. असे या वृत्तपत्राने लिहिले आहे.