Afghanistan Taliban Crisis: अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता आल्यानं चीन अन् पाकसाठी शुभ संकेत? भारताला धोका

Afghanistan Taliban Crisis: अफगाणिस्तानात तालिबाननं पूर्णपणे कब्जा मिळवला आहे. त्यामुळे जगभरातील अनेक देश चिंतेत आहेत.

तालिबाननं अफगाणिस्तानावर कब्जा मिळवला आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान इतक्या लवकर कब्जा मिळवेल याचा विचारही कुणीच केला नव्हता. विनायुद्ध अनेकांनी तालिबानसमोर शरणार्थी पत्करली आहे. तालिबान काबुलला पोहचताच राष्ट्रपती अशरफ गनी यांनी देश सोडला आहे. अफगाणिस्तानात परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. सर्व विमान उड्डाणावर परिणाम झाला आहे. भारत, अमेरिका, कतार, संयुक्त राष्ट्र, उज्बेकिस्तान, ब्रिटन, यूरोपीय संघ, जर्मनी, नॉर्वे, ताजिकिस्तान, तुर्की आणि तुर्कमेनिस्तानसह अनेक देशांनी तालिबानची अफगाणिस्तानवर सत्ता मान्य करत नाहीत. तर चीनने यापूर्वीच अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेत आलं तर ते मान्यतेसाठी तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

चीनची नजर आता अफगाणिस्तानवर आहे. मध्य आशियात पोहचण्यासाठी अफगाणिस्तान सर्वात चांगला पर्याय आहे. चीन बेल्ट एँड रोड एनीशिएटिव्ह अंतर्गत अफगाणिस्तानात गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहे. पाकिस्तानमध्ये चीनचा सर्वात महत्त्वाचा चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडॉरच्या सुरक्षेसाठी तालिबानची साथ चीनसाठी महत्वाची आहे. चीन तालिबानच्या नेत्यांची भेट घेत आहे.

तालिबानचे प्रवक्ते सुहैलने सांगितले की, अमेरिकन सैनिकांच्या जाण्यानंतर अफगाणिस्तानातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार चीनसोबत चर्चा सुरू केली आहे. चीन आणि आमचे संबंध चांगले आहेत. अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी मित्र चीनचं आम्ही स्वागत करतो. तर अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अशरफ गनी यांनी चीनकडून कर्ज घेण्यास नकार दिला होता. चीनवर आर्थिक निर्भर राहणं महागात पडू शकतं असं गनी यांना वाटत होते

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या सैन्याची वापसी आणि तालिबानची सत्ता यामुळे आता त्याठिकाणी चीनची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे. सेव्हियत संघ आणि अमेरिका वगळता चीनची अफगाणिस्तानात नीती वेगळी असेल. अफगाणिस्तानच्या खनिज संपत्तीवर चीनची नजर आहे. अफगाणिस्तानातील खनिज संपत्ती जवळपास १ ट्रिलियन डॉलर इतकी असावी असा अंदाज २००७ मध्ये वर्तवण्यात आला होता. त्यामुळे आता याची किंमत ३ ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे.

अफगाणिस्तानात तांबे, कोळसा, लोखंड, गॅस, सोने, लिथियमचं मोठा खजिना आहे. २०११ मध्ये चायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने ४०० अमेरिकन मिलियन डॉलरमध्ये २५ वर्षापासाठी तीन तेल क्षेत्रात गुंतवणूक केली होती. त्यात ८७ मिलियन बॅरेल तेल होतं. चीनी कंपन्यांनी अफगाणिस्तानातील राजधानी काबुलपासून ४० किमी दूर दक्षिण पूर्व, लोगार प्रांतात अयानक तांब्याची खदानीवर अधिकार प्राप्त केला आहे.

याशिवाय अफगाणिस्तानात मोठं तेल भंडार आहे. त्यात १५९६ मिलियन बॅरेल तेल आणि १५,६८७ ट्रिलियन क्यूबिक फूट नैसर्गिक गॅस भंडार असण्याचा अंदाज आहे. परंतु अफगाणिस्तानाच्या जमिनीत १.४ मिलियन टन दुर्लभ काही खनिज संपत्ती असल्याचा दावा केला जातो.

चीनला अफगाणिस्तानात त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पाकिस्तानचीही मदत मिळेल. माहितीनुसार, चीन पाकिस्तानच्या मदतीने अमेरिकेच्या जाण्याने अफगाणिस्तानात शिरकाव करेल. मध्य आशियात चीनला फैलाव होण्यासाठी चीनला फायदेशीर ठरेल.

अफगाणिस्तानात तालिबानच्या माध्यमातून पकड मजबूत करून चीनच्या मदतीनं भारताविरुद्ध रणनीती करण्याचं षडयंत्र रचत आहे. भारत अफगाणिस्तानात अशरफ गनी यांच्या माध्यमातून लोकशाहीचं सरकार आणण्यासाठी समर्थन करत आहे. आता तालिबानने अफगाणिस्तावर कब्जा केलं आहे त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तानसाठी आनंदी बाब आहे.

परंतु चीनसाठी चिंतेची बाब म्हणजे शिनजियांग प्रांतात सक्रिय ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंटचे तालिबानसोबत संबंध. चीनने मागील महिन्यात तालिबानच्या शिष्टमंडळाला सांगितले होते की, ईटीआयएम त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अखंडतेला धोका पोहचवत आहे. तालिबानने ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंटसोबत संबंध तोडावेत आणि मुस्लीम प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये असं चीनने तालिबानला सांगितले होते.

चीनचे परराष्ट्र मंत्रालय म्हणतं की, ईटीआयएमशी मुकाबला करणं आंतरराष्ट्रीय समुदायाची जबाबदारी आहे. तालिबान नियंत्रित क्षेत्राचा वापर करून शिनजियांगच्या दहशतवादी ताकदींना शरण दिल्यासारखं आहे. तालिबानने चीनला नेहमी आश्वासन दिलंय की, चीनविरोधात आपल्या जागेचा वापर करण्याची परवानगी कुठल्याही संघटनेला देणार नाही.

चीनचे मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समध्ये लिहिलंय की, अमेरिकेपेक्षा अफगाणिस्तानात चीनची प्रतिमा मैत्रीची आहे. त्यासाठी चीन अफगाणिस्तानात कुठल्याही पक्षाचा शत्रू नाही. चीन अफगाणिस्तानात रचनात्मक कार्यात भूमिका निभवण्याच्या तयारीत आहे. लढाई संपल्यानंतर चीन बेल्ट अँन्ड रोड प्राजेक्टसह त्याठिकाणी अनेक योजनांवर काम करेल.

तालिबानने चीनच्या हिताला कुठलाही धक्का पोहचणार नाही असं आश्वस्त केले आहे. परंतु तज्ज्ञानुसार चीनला जितकं सहज वाटतंय तशी परिस्थिती नाही. केवळ आर्थिक गुंतवणूक करून तालिबानशी मधूर संबंध ठेवणे शक्य नाही. कारण अमेरिकेसारख्या देशांनी असा प्रयत्न करून पाहिला पण त्यात यश आलं नाही.