Imran Khan, Pakistan: काय योगायोग! 10 एप्रिलचा तो दिवस; पाकिस्तानात पहिल्यांदाच लोकशाही नांदली

Imran Khan Out As Pakistan Prime Minister: आज पाकिस्तानात कधी नव्हे ते घडले आहे. अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करून पंतप्रधानपद सोडावे लागणारे इम्रान खान पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत.

पाकिस्तानात आज नवी पहाट उजाडली आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन सख्खे भाऊ, एकाचवेळी स्वतंत्र झाले होते. परंतू, भारताने प्रेम, शांततेचा मार्ग पकडला आणि विकासाच्या वाटेवर स्वार झाला तर पाकिस्तानने द्वेषाचा मार्ग पकडला आणि अधोगतीकडे गेला.

आज पाकिस्तानात कधी नव्हे ते घडले आहे. अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करून पंतप्रधानपद सोडावे लागणारे इम्रान खान पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत.

पाकिस्तानने आजवर लष्करशाहीच पाहिली आहे. एकाही पंतप्रधानाला त्याचा कार्यकाळ पूर्ण करणे सोडा, त्याला नीट कामही करू दिले नाही, अशा लष्करशाहीच्या हाती आजही तो देश आहे.

परंतू गेल्या आठवड्यापासून कायदा, संसद आणि संविधान काय असते ते पाकिस्तानी लोकांना समजले. कायद्याने न्यायदानाचे काम केले, संसदेने संविधानावर चालत पहिल्यांदाच इतिहास रचला. इम्रान खान जरी सत्तेतून गेले असले तरी त्यांनी पाकिस्तानला नव्या उंबऱ्यावर आणून ठेवले आहे.

पाकिस्तानात आजवर संविधानाचा गळा घोटला जात होता. संसदेच्या उपाध्यक्षांनीही इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळत संसद भंग करण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. विरोधकांनी याचवेळी संविधान आणि कायद्याची जबाबदारी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली.

काय़द्याने आपले काम केले आणि संसदेचे अधिवेशन बोलावले. हा योगायोग एवढा विचित्र होता की, संसदेची कार्यवाही १२ तासांहून अधिक चालली. सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री १२ वाजेपर्यंत कामकाज पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. परंतू थोडे लांबले.

इम्रान खान यांनी राजीनामा देत संसदेतून बाहेर पडण्याचे ठरविले. तिकडे उपाध्यक्षांनीही राजीनामा दिला. तोवर १० एप्रिल उजाडला होता. मध्यारात्रीनंतर १.२० मिनिटांनी इम्रान खान सरकार पडल्याची घोषणा झाली.

हा तोच दिवस होता. याच दिवशी पाकिस्तानात संविधान लागू झाले होते. पाकिस्तानच्या संविधान दिनीच इम्रान खान यांचे सरकार गेले. पीएमएल नवाझ आणि पीपीपीच्या नेत्यांनी आज संविधान आणि लोकशाही दिनाच्या संरक्षणाचा दिवस असल्याचे म्हटले.

अविश्वास प्रस्ताव पास झाल्यानंतर शाहबाज शरीफ यांनी संसद, संविधान आणि कायद्यानुसार पुढील सरकार काम करेल असे आश्वासन दिले आहे. आता पाकिस्तान-भारतातील चर्चेचे मार्गही खुले होण्याची शक्यता आहे.