चीनने नेपाळच्या दिशेनं टाकलं आणखी एक पाऊल; भारताला लागली धोक्याची चाहूल

भारतासोबत सुरु असलेल्या सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, चीनने नेपाळमध्ये ३० कोटी डॉलरचा रेल्वे प्रस्ताव तयार केला आहे. रणनीतिकदृष्ट्या हा महत्त्वाचा रेल्वे मार्ग ल्हासा ते काठमांडूपर्यंत जाईल आणि नंतर ती भारत-नेपाळ सीमेजवळील लुंबिनीलाही जोडली जाईल.

चिनी माध्यमांनी रेल्वे प्रकल्पाच्या सर्व्हेची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली आहेत. चित्रांमध्ये एक टीम कॉरिडॉर साइटची पाहणी करताना दिसत आहे. नेपाळ आणि भारत यांच्यात सीमेवरील तणाव सुरू असताना चीन आपल्या प्रकल्पांद्वारे नेपाळमधील आपली पकड आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सोमवारी चीनने पाकिस्तान, नेपाळ आणि अफगाणिस्तानासमवेत व्हर्चुअल बैठक घेतली. यात कोरोना महामारी आणि बेल्ट अँन्ड रोड प्रकल्पावरील सहकार्याबाबत चर्चा केली.

२००८ मध्ये चीन आणि नेपाळ दरम्यान रेल्वेमार्गाची योजना तयार करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर त्यात फारशी प्रगती झाली नाही. तथापि, नेपाळ आणि भारत यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने कॉरिडॉरवर काम पुन्हा सुरू केले आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंतिम मुदत २०२५ आहे. भारतीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पाचे बांधकाम अद्याप सुरू झालेले नाही परंतु सर्वेक्षण सुरू केले गेले आहे.

चीनने २००८ मध्ये या प्रकल्पाचा पाया रचला होता आणि ल्हासा ते शिगास्ते रेल्वे कॉरिडोरमार्गे जोडले जातील त्यानंतर नेपाळ सीमेजवळील केरंगपर्यंत वाढविण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला. शेवटच्या टप्प्यात ही रेल्वे लाइन काठमांडू आणि बुद्धांचे जन्मस्थान लुंबिनी येथे आणली जाईल असं ठरवलं होतं.

तथापि, या मोठ्या प्रकल्पाच्या अंदाजित किंमतीबद्दल चिंता वाढत आहे कारण त्याची किंमत आधीच ३० कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली आहे. या प्रकल्पात अनेक बोगदे आणि पूल बांधले जाणार आहेत, त्यामुळे हे खूप गुंतागुंतीचे काम आहे. या प्रकल्पाची निम्मी किंमत नेपाळने घ्यावी अशी चीनची इच्छा होती, असं सूत्रांचे म्हणणे आहे. अनेकजणांचा असा विश्वास आहे की चीन नेपाळमधील रेल्वेमार्गाच्या आधी अन्य रस्ते प्रकल्प पूर्ण करेल कारण त्यास हे सोपे आणि स्वस्त होईल.

नेपाळमधील चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी भारताने रेल्वे कॉरिडॉरचा प्रस्तावही ठेवला आहे. भारत आणि नेपाळदरम्यान ६ रेल्वे मार्ग बांधण्याची योजना आहे. या प्रकल्पांच्या स्थितीविषयी बोलताना रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व्ही. यादव म्हणाले, आम्ही आमच्या सर्व पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प शीर्षस्थानी ठेवले आहेत. प्रकल्पाची टाइमलाइन आणि तपशील नंतर देण्यात येईल.

नेपाळ-चीन रेल्वे मार्गामध्ये डोंगराळ भाग येत असल्याने अनेक अडचणी आहेत, तर भारत आणि नेपाळ दरम्यानच्या रेल्वे मार्गाची आव्हाने तुलनेने कमी आहेत. सूत्रांनुसार सहापैकी दोन प्रकल्पांत काही प्रगती झाली आहे.

जयनगर-जनकपूर-बर्डीबास रेल्वे मार्गाची किंमत ५.५ अब्ज रुपये आहे. ६९ कि.मी.चा हा प्रकल्प तीन टप्प्यात विभागलेला आहे. पहिल्या टप्प्यात जयनगर ते कुर्था दरम्यान ३४ किमी रेल्वे मार्ग पूर्ण होणार आहे. दुसर्‍या टप्प्यात तिसर्‍या टप्प्यात कुर्था ते भानागह दरम्यान १८ कि.मी. आणि भानागह ते बार्डीबास दरम्यान १७ कि.मी.ची रेल्वे लाइन तयार केली जाईल.

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली जुलै २०१८ मध्ये भारतात आले होते. दरम्यान, दोन्ही बाजूंनी ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे मान्य केले. त्यानंतर अनेक डेडलाईन पुढे सरकल्या आहेत. सूत्रांनी सांगितले की ट्रेन धावणे, कॅटरिंग आणि रोलिंग स्टोक्ससह अनेक ऑपरेशनल मुद्द्यांमुळे काम रखडले आहे.

काठमांडू- रक्सौल रेल्वे प्रकल्पात १३६ कि.मी. रेल्वे मार्ग बांधला जाणार आहे. त्याअंतर्गत बिहारमधील रक्सौल ते नेपाळची राजधानी काठमांडूपर्यंत विद्युतीकृत रेल्वे मार्ग तयार करण्याचं प्रस्तावित आहे. भारतीय पथकाने या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास यापूर्वीच केला आहे.