India China FaceOff: चीन संघर्षकाळात जगातील इस्लामिक देश भारताविरुद्ध उचलणार ‘हे’ घातक पाऊल?

चीनसोबत तणाव असताना दुसरीकडे पाकिस्तानही भारताविरोधात रणनीती आखण्याच्या तयारीत आहे. एलओसीवर पाकिस्तानकडून वारंवार शस्त्रसंघीचं उल्लंघन केलं जात आहे. काश्मीर प्रकरणावर पाकिस्तान जगाकडे अनेकदा भारताविरोधात षडयंत्र रचत आहे.

लडाखच्या गलवान सीमेवर चीन आणि भारत यांच्यातील संघर्षात देशाचे २० जवान शहीद झाले, चीनने गलवान खोऱ्यावर त्यांचा दावा केला आहे पण भारताने हा दावा फेटाळून लावत चीनीच्या सैनिकांना जशास तसे उत्तर दिलं आहे. अशा संघर्षाच्या काळात भारत आणि चीन यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे.

इस्लामिक सहकार संघटनेची (ओआयसी) आज जम्मू काश्मीरवर आपत्कालीन बैठक होणार आहे. १९९३ मध्ये जम्मू-काश्मीरसाठी ओआयसीने स्थापन केलेल्या संपर्क गटाची ही बैठक आहे. पाकिस्तान दीर्घकाळ या बैठकीची मागणी करत होता. जेव्हा चीन, नेपाळ आणि पाकिस्तानशी भारत अनेक विवादांचा सामना करत आहे, तेव्हा ओआयसीची बैठक भारताला धक्का देण्यापेक्षा कमी नाही.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सोमवारी होणाऱ्या ओआयसीच्या बैठकीत काश्मीरमधील सद्यस्थितीवर चर्चा केली जाईल. या बैठकीत जम्मू-काश्मीर संपर्क गटाचे सदस्य देश अझरबैजान, नायजर, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की सहभागी असतील.

ओआयसीचे सरचिटणीस डॉ. युसुफ अल ओथैमीन म्हणाले की, ही बैठक जम्मू-काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी बैठकांचा एक भाग आहे. ओआयसी संघटनेत ६७ देश आहेत आणि त्याला मुस्लिम जगाचा आवाज मानला जातो. यापूर्वी सप्टेंबरमध्येही जम्मू-काश्मीर संपर्क गटाच्या सदस्य देशांनी काश्मीर प्रश्नावर बैठक बोलावून काश्मीरच्या परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली होती.

काश्मीरबाबत पाकिस्तान ओआयसीकडे सतत अशी मागणी करीत आहे की त्यांनी भारताविरूद्ध ठोस पावले उचलली पाहिजेत. परंतु सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात (युएई) चे वर्चस्व असलेल्या ओआयसीने काश्मीरच्या बाबतीत फारशी सक्रियता दाखविली नाही आणि पाकिस्तान निराश आहे. आज, म्हणजेच २२ जून रोजी ओआयसीने केलेल्या आपत्कालीन बैठकीचं आयोजन हे पाकिस्तानचे यश मानले जाईल. यापूर्वी इस्लामिक देशांमध्ये काश्मीरच्या बाबतीत सौदी अरेबिया आणि युएई भारताचे संरक्षण म्हणून काम करत आहेत.

काश्मीरच्या बाबतीत पाकिस्तानने इस्लामिक देशांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला आणि पहिला प्रयत्न ओआयसीकडून सुरू झाला. परंतु ओआयसीत सौदी अरेबियाच्या संमतीशिवाय कोणतेही पाऊल उचलणे सोपे नाही. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानने ओआयसीवर अविश्वास व्यक्त करणाऱ्या देशांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला. यात इराण, तुर्की आणि मलेशिया हे आघाडीचे देश आहेत.

या तीन देशांचे मत आहे की, ओआयसी इस्लामिक देशांच्या महत्त्वाकांक्षेस समजण्यास आणि त्याकडे लक्ष देण्यात अयशस्वी ठरला आहे. यानंतर मलेशियाचे तत्कालीन पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद, तुर्कीचे अध्यक्ष आर्दोआन आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी वेगळ्या काश्मीरसाठी भूमिका घेतली. तथापि, हे सौदी अरबला ओआयसीसमोर आव्हान दिल्यासारखं वाटलं त्यामुळे पाकिस्तानला या मोहिमेत सामील होण्यापासून रोखले.

हा भारताचा मुत्सद्दी विजय होता. परंतु जेव्हा भारत आपल्या शेजारी चीन, नेपाळ आणि पाकिस्तानशी अनेक विवादांचा सामना करत आहे, तेव्हा ओआयसीचे हे पाऊल भारतासाठी अजिबात सकारात्मक मानले जाऊ शकत नाही.

वास्तविक, भारताने गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला होता, तेव्हा चीन आणि पाकिस्तानने विरोध दर्शविला होता. भारत आणि सौदीचे संबंध चांगले आहेत परंतु सौदीचे चीनशीही चांगले संबंध आहेत. चीन आणि भारतात एक निवडणे सौदीला सोपे नव्हते. चीनला आवश्यक तेलाचा मोठा भाग सौदी अरेबियाकडून खरेदी केला जातो अशा परिस्थितीत भारत आणि चीनमध्ये तणाव आहे, त्यानंतर सौदी अरेबियाला चीन आणि पाकिस्तानला त्रास देण्याचा धोका पत्करु शकत नाही.