अमेरिकेच्या प्रभावात असलेल्या भारताला इराणचा झटका; 'या' मोठ्या परियोजनेतून केलं बाहेर

तर दुसरीकडे चीननं अमेरिकेला शह देण्यासाठी इराणशी हातमिळवली केली आहे. पण याचा फटका भारतालाही बसला आहे.

कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक घडामोडी घडत आहेत. अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष शिगेला पोहोचलेला आहे.

तर दुसरीकडे चीननं अमेरिकेला शह देण्यासाठी इराणशी हातमिळवली केली आहे. पण याचा फटका भारतालाही बसला आहे. इराणने भारताला मोठा धक्का दिला आहे. इराण सरकारने चाबहार बंदर रेल्वे प्रकल्पातून भारताला बाहेर केले आहे.

‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, इराणने हा प्रकल्प भारताकडून देण्यात येणारा निधी आणि तो सुरू होण्यास उशीर झाल्याचा हवाला देत हा निर्णय घेतला आहे.

चार वर्षांपूर्वी भारताने या करारावर स्वाक्षरी केली होती. चाबहार बंदरातून रेल्वे मार्ग इराणची सीमा ओलांडून अफगाणिस्तानात झरंजपर्यंत जाईल. या रेल्वेमार्गाच्या निर्मितीसाठीही भारत या प्रकल्पात सहभागी झाला होता.

'द हिंदू' च्या अहवालानुसार, इराण रेल्वे भारताच्या मदतीशिवाय स्वतः प्रकल्प सुरू करेल आणि इराणच्या राष्ट्रीय विकास निधीच्या 40 कोटी डॉलर वापरेल. इराण हा प्रकल्प मार्च 2022पर्यंत पूर्ण करणार आहे.

इराणची ही चाल अशा वेळी आली आहे, जेव्हा भारत आणि चीनमधील सैन्य तणाव शिगेला पोहोचलेला आहे. इराणने एकीकडे भारताला रेल्वे प्रकल्पातून वगळले आहे, त्याचबरोबर चीनबरोबर 25 वर्षे आर्थिक आणि सुरक्षा सहकार्याबाबतचे मोठे करार करून पुढे जाण्याचा निर्णयही घेतला आहे.

या कराराअंतर्गत चीन पुढील 25 वर्षांत इराणमध्ये 400 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे आणि इराण आपले तेल चीनला मोठ्या सवलतीत विकणार आहे. चीन आणि इराण यांच्यातील ही भागीदारी बँकिंग, दूरसंचार, बंदरे, रेल्वे आणि इतर प्रकल्पांमध्येही प्रगती साधणार आहे.

या करारामध्ये लष्करी सहकार्य वाढविण्याचा प्रस्तावही आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रात चीनची पकड मजबूत होऊ शकते. इराणच्या या करारामुळे या क्षेत्रातील भारताच्या हिताचे नुकसान होऊ शकते.

मे 2016मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेहरान दौर्‍यावर आले, तेव्हा इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी आणि अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घनी यांच्यासह चाबहार करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या करारामध्ये एक रेल्वे मार्गही बांधण्याचा प्रस्ताव होता.

भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात त्रिपक्षीय कराराअंतर्गत अफगाणिस्तान आणि पश्चिम आशियादरम्यान व्यापार मार्ग बनविला जाणार होता. हे रणनीतिकदृष्ट्या भारतासाठीदेखील फार महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाशिवाय भारताला थेट पश्चिम आशियाशी संबंध जोडण्याचा मार्ग खुला होणार होता.

इंडियन रेल्वे कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (आयआरसीओएन) ने प्रकल्पासाठी सुमारे 1.6 अब्ज डॉलर्स निधी आणि सर्व सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, अमेरिकेने इराणवर बंदी घातली तेव्हा भारताने रेल्वे मार्गाचे काम सुरू केले नाही.

IRCONच्या अभियंत्यांनी अनेक वेळा साइटला भेट दिली. चाबहार बंदर आणि रेल्वे मार्गासंदर्भातील निर्बंधांपासून अमेरिकेने भारताला सूट दिली होती, परंतु अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे, उपकरण पुरवठादार शोधणे भारताला अवघड होते.

या प्रकल्पातून बाहेर पडल्यानंतर कॉंग्रेस पक्षाने नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्ला केला आहे. हे भारताचे मोठे नुकसान आहे, असे कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे. सिंघवी यांनी लिहिले, "भारत चाबहार बंदर कराराच्या बाहेर फेकला गेला आहे. मोदी सरकारची मुत्सद्देगिरी आहे की कोणतेही काम न करता स्टंट केले जाते. चीनने शांतपणे काम केले आणि एक चांगला करार झाला. भारतासाठी मोठे नुकसान आहे. परंतु आपण प्रश्न विचारू शकत नाही. "