चीनला जबर झटका देण्याच्या तयारीत अमेरिका; संसदेत विधेयक सादर, करण्यात आली मोठी मागणी

अमेरिकेने (America) 1979 मध्ये तैवानसोबत असलेले राजनैतिक संबंध (diplomatic relations) नष्ट करत, चीनच्या (China) कम्युनिस्ट सरकारला मान्यता दिली होती. तेव्हापासूनच अमेरिका अधिकृतपणे तैवान चीनचा भाग असल्याचे मानतो. (Legislation to resume formal diplomatic relations with Bill introduced in American Parliament to repeal 'One China Policy')

अमेरिकेने चीनला मोठा झटका देण्याची तयारी केली आहे. अमेरिकन संसदेत 'वन चायना पॉलिसी' (One China Policy) रद्द करण्यासाठी विधेयक सादर करण्यात आले आहे.

रिपब्लिकन पक्षाच्या दोन खासदारांनी हे विधेयक सादर करत, अमेरिकेने तैवानसोबत राजनैतिक संबंधांना सुरवात करावी, अशी मागणी केली आहे.

अमेरिकेने 1979 मध्ये तैवानसोबत असलेले राजनैतिक संबंध नष्ट करत, चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारला मान्यता दिली होती. तेव्हापासूनच अमेरिका अधिकृतपणे तैवान चीनचा भाग असल्याचे मानतो.

आता रिपब्लिकन खासदार टॉम टिफिनी आणि स्कॉट पेरी यांनी तैवानला आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये सामील करण्याची मागणी केली आहे.

इंडो पॅसिफिक पॉलिसी संबंधात अमेरिकन काँग्रेसमध्ये ज्या पद्धतीच्या प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. त्यांच्यामुळे ज्यो बायडन प्रशासनाकडून चीनला असलेल्या आशांना मोठा झटका बसला आहे.

चीनने हाँगकाँगसंदर्भात सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तैवानसंदर्भातही, अमेरिका अंतर्गत गोष्टीत लक्ष देत असल्याचे चीनने अनेक वेळा म्हटले आहे.

तैयवानला स्वतंत्र देश मानायला चीन तयार नाही. मात्र, आता अमेरिकेने तैवानला मान्यता दिली तर आंतरराष्ट्रीय स्थरावर तैवानला एक वेगळी ओळख मिळेल.

सध्या काही देशच तैवानला एक वेगळा देश म्हणून मान्यता देतात. तर इतर काही देश वन चायना पॉलिसीअंतर्गत तैवानला चीनचाच भाग मानतात.

अमेरिकन काँग्रेसमध्ये आता अशापद्धतीचे विधेयक येणे हा चीनसाठी मोठा झटका आहे. आतापर्यंत अमेरिका तैवानला सैन्य आणि राजकीय संरक्षण देत आला आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन.