Myanmar coup: म्यानमारमधील सत्तांतरानंतर लष्कर प्रमुखांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या, केली मोठी घोषणा

म्यानमारच्या लोकशाहीवादी सर्वोच्च नेत्या आंग सान सू की यांच्यासह सत्ताधारी पक्ष नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीच्या अन्य नेत्यांना ताब्यात घेत सोमवारी म्यानमारच्या लष्करानं सत्तेच्या चाव्या आपल्या हाती घेतल्या. तसंच म्यानमारच्या लष्करानं देशात एका वर्षासाठी आणीबाणी लागू करत लष्कर प्रमुख मिन आंग लाईंग यांना सत्ता सोपवली. तसंच आणीबाणी पूर्ण झाल्यानंतर देशात पारदर्शक पद्धतीनं निवडणुका घेण्यात येणार असून जिंकणाऱ्या पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवली जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं.

"आणीबाणी लागू करण्यासाठी उचलण्यात आलेलं पाऊल देशाच्या स्थिरतेसाठी आवश्यक होतं," असं म्यानमार लष्कराच्या नियंत्रणातील वाहिनी म्यावड्डी टीव्हीवर लष्कराद्वारे सांगण्यात आलं. तसंच नोव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करत लष्करानं निवडणूक आयोगावरही टीका केली.

म्यानमार संसदेच्या एक चतुर्थांश जागा लष्करासाठी आरक्षित आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये आंग सान सू यांच्या पक्षाला मोठा विजय मिळाला होता. तसंच लष्कराला फार कमी जागा मिळाल्या होत्या. "म्यानमारमधील निवडणूक आयोग मतदार याद्यांमधील अनियमिततेची समस्या सोडवण्यास अपयशी ठरलं आहे," असं म्यानमारचे नवे कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष आणि मादी जनरल मिंट स्वे की यांनी सांगितलं.

कायद्यांतर्गत देशात निर्माण झालेल्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. तसंच प्रशासन, न्यायपालिकेची जबाबदारी मिलिट्री कंमांडर इन चीफ मिन आंग लाईंग यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचं लष्कराकडून सांगण्यात आलं.

गेल्या काही दिवसांपासून म्यानमारमध्ये लष्कर आणि सरकारमध्ये वाद वाढताना दिसत होते. लष्कराकडून सातत्यानं सरकारवर गैरव्यवहाराचे आरोपही करण्यात येत होते. त्यामुळे म्यानमारमध्ये सत्तांतर होऊ शकतं अशा शक्यता वर्तवण्यात येत होत्या.

आंग सान सू यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी लष्कराच्या सत्तांतराला कोणत्याही प्रकारे स्वीकार केलं जाऊ नये आणि त्याचा विरोध करण्याचं आवाहन जनतेला केलं. "लष्कराची ही कारवाई देशाला पुन्हा हुकुमशाहीच्या काळात लोटू शकते. लोकांनी हे स्वीकार करू नये आणि सत्तांतराच्या विरोधात आंदोलन करावं," असंही त्यांच्या पक्षाकडून सांगण्यात आलं.

एलएनडी नेत्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर म्यानमारचं लष्कर यंगूनमध्ये तैनात होतं. तसंच अनेक चॅनलचं प्रक्षेपणही थांबवण्यात आलं आणि अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली होती.

पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीच्या एका सदस्यालाही लष्करानं अटक केल्याची माहिती एनएलडीच्या एका खासदारानं नाव न सांगण्याच्या अटीलक स्ट्रेट टाईम्सला दिली.

लष्कराच्या काही समर्थकांनी या सत्तांतराचा आनंदही साजरा केला. तसंच यंगूनमध्ये एक परेडही काढण्यात आली. दरम्यान, लोकशाहीला समर्थन देणाऱ्या नागरिकांच्या मनात मात्र भीतीचं वातावरण आहे.

नोबेल पुरस्कार विजेत्या आंग सान सू २०१५ मध्ये बहुमतानं सत्तेत आल्या. लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या आंग सान सू यांना अनेक वर्षे लष्करानं नजरकैदेत ठेवलं होतं. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांना सन्मान मिळाला. परंतु २०१७ मध्ये लष्कराच्या कारवाईमुळे रोहिग्यांना देश सोडावा लागला. त्यावेळी त्यांच्या प्रतीमेला धक्का बसला. परंतु आताही त्या अतिशय लोकप्रिय आहेत.

म्यानमारमध्ये पहिल्यांदा सत्तांतर झालेलं नाही. ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर म्यानमारमध्ये दोन वेळा सत्तांतर झालं आहे. पहिल्यांदा १९६२ मध्ये त्यानंतर १९८८ मध्ये सत्तांतर झालं होतं.

गेल्या आठवड्यात काही शहरांमध्ये लष्कराच्या समर्थकांनी रॅली काढली होती. तसंच त्यानंतर त्यांनी रस्त्यांवर टँक तैनात करण्यात आले होते.

म्यानमारमध्ये निवडणूक आयोगानं गैरव्यवहाराच्या आरोपांचं खंडन केलं होतं. तसंच कोणतेही गैरव्यवहार झाले नसल्याचंही निवडणूक आयोगानं सांगितलं होतं. हा म्यानमारच्या लोकशाहीसाठी तसंच अमेरिकेसोबतच्या संबंधांसाठीही मोठा झटका मानला जात आहे.

म्यानमारचा हा नवा घटनाक्रम अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासाठी एक आव्हान आहे, असं मत वॉशिंग्टन सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल थिंक टँकचे दक्षिण पूर्व आशियाचे जाणकार मुरे हीबर्ट यांनी सागितलं.

यापूर्वी शुक्रवारीच अमेरिकेनं अनेक देशांसह मिळून म्यानमारमध्ये लष्कराचं सत्तांतर ना करण्याचं आवाहन केलं होतं. दरम्यान, रोहिग्यांना बाहेर काढण्यासाठी ज्या प्रकारे चीननं साथ दिली होती तशीच चीन आताही लष्कराला साथ देईल, असं हीबर्ट म्हणाले.