म्यानमार : सत्तांतरानंतर आंग सान सू कुठे आहेत याची माहिती नाही; ४०० पेक्षा अधिक खासदार नजरकैदेत

म्यानमारमध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतरही नेत्या आंग सान सू या कोणत्या ठिकाणी आहेत याची माहिती समोर आलेली नाही. म्यानमारच्या लष्करानं सोमवारी सकाळी आंग सान सू यांना तब्यात घेत सत्तेच्या चाव्याही आपल्या हाती घेतल्या होत्या. तसंच देशात आणीबाणीचीही घोषणा करण्यात आली होती.

आंग सान सू यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी या पक्षानं एक वक्तव्य जारी करत नोव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या निवडणुकांच्या निकालाचा सन्मान करण्याचं आणि आंग सान सू यांच्यासह सर्व नेत्यांची मुक्तता करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे हे आवाहन केलं आहे.

म्यानमारमध्ये आंग सान सू यांना मुक्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सोमवारी लष्तकरानं ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांची झलकही दिसली नव्हतं. ना त्यांच्याबाबत कोणती अधिकृत माहितीही देण्यात आली. एनएलडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आंग सान सू आणि राष्ट्राध्यक्ष विन मिंत यांना हाऊस अरेस्ट करण्यात आलं आहे.

आम्हाला घाबरण्याचं कारण नाही परंतु आम्हाला चिंता वाटत आहे. आंग सान सू यांच्या त्यांच्या घरात कैद असल्याची काही छायाचित्र जरी पाहायला मिळाली असती तरी आम्हाला दिलासा मिळाला असता असं एका खासदारानं नाव न छापण्याच्या अटीवर एएफपी या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं.

म्यानमारच्या लष्करानं सोमवारी देशात एका वर्षासाठी आणीबाणी लागू करत लष्कर प्रमुख मिन आंग लाईंग यांना सत्ता सोपवली. तसंच आणीबाणी पूर्ण झाल्यानंतर देशात पारदर्शक पद्धतीनं निवडणुका घेण्यात येणार असून जिंकणाऱ्या पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवली जाणार असल्याचं लष्करानं सोमवारी सांगितलं.

"आणीबाणी लागू करण्यासाठी उचलण्यात आलेलं पाऊल देशाच्या स्थिरतेसाठी आवश्यक होतं," असं म्यानमार लष्कराच्या नियंत्रणातील वाहिनी म्यावड्डी टीव्हीवर लष्कराद्वारे सांगण्यात आलं. तसंच नोव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करत लष्करानं निवडणूक आयोगावरही टीका केली होती.

म्यानमार संसदेच्या एक चतुर्थांश जागा लष्करासाठी आरक्षित आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये आंग सान सू यांच्या पक्षाला मोठा विजय मिळाला होता. तसंच लष्कराला फार कमी जागा मिळाल्या होत्या. "म्यानमारमधील निवडणूक आयोग मतदार याद्यांमधील अनियमिततेची समस्या सोडवण्यास अपयशी ठरलं आहे," असं म्यानमारचे नवे कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष आणि माजी जनरल मिंट स्वे की यांनी यापूर्वी सांगितलं.

कायद्यांतर्गत देशात निर्माण झालेल्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. तसंच प्रशासन, न्यायपालिकेची जबाबदारी मिलिट्री कंमांडर इन चीफ मिन आंग लाईंग यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचं लष्कराकडून सांगण्यात आलं होतं.

गेल्या काही दिवसांपासून म्यानमारमध्ये लष्कर आणि सरकारमध्ये वाद वाढताना दिसत होते. लष्कराकडून सातत्यानं सरकारवर गैरव्यवहाराचे आरोपही करण्यात येत होते. त्यामुळे म्यानमारमध्ये सत्तांतर होऊ शकतं अशा शक्यता वर्तवण्यात येत होत्या.

आंग सान सू यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी लष्कराच्या सत्तांतराला कोणत्याही प्रकारे स्वीकार केलं जाऊ नये आणि त्याचा विरोध करण्याचं आवाहन जनतेला केलं. "लष्कराची ही कारवाई देशाला पुन्हा हुकुमशाहीच्या काळात लोटू शकते. लोकांनी हे स्वीकार करू नये आणि सत्तांतराच्या विरोधात आंदोलन करावं," असंही त्यांच्या पक्षाकडून सांगण्यात आलं होतं.

एलएनडी नेत्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर म्यानमारचं लष्कर यंगूनमध्ये तैनात होतं. तसंच अनेक चॅनलचं प्रक्षेपणही थांबवण्यात आलं आणि अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली होती.

लष्कराच्या काही समर्थकांनी या सत्तांतराचा आनंदही साजरा केला. तसंच यंगूनमध्ये एक परेडही काढण्यात आली. दरम्यान, लोकशाहीला समर्थन देणाऱ्या नागरिकांच्या मनात मात्र भीतीचं वातावरण आहे.

नोबेल पुरस्कार विजेत्या आंग सान सू २०१५ मध्ये बहुमतानं सत्तेत आल्या. लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या आंग सान सू यांना अनेक वर्षे लष्करानं नजरकैदेत ठेवलं होतं. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांना सन्मान मिळाला. परंतु २०१७ मध्ये लष्कराच्या कारवाईमुळे रोहिग्यांना देश सोडावा लागला. त्यावेळी त्यांच्या प्रतीमेला धक्का बसला. परंतु आताही त्या अतिशय लोकप्रिय आहेत.

म्यानमारमध्ये पहिल्यांदा सत्तांतर झालेलं नाही. ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोन वेळा सत्तांतर झालं आहे. पहिल्यांदा १९६२ मध्ये त्यानंतर १९८८ मध्ये सत्तांतर झालं होतं.

गेल्या आठवड्यात काही शहरांमध्ये लष्कराच्या समर्थकांनी रॅली काढली होती. तसंच त्यानंतर त्यांनी रस्त्यांवर टँक तैनात करण्यात आले होते.