चीनची अनोखी शक्कल; थर्डक्लास विमानं नेपाळला उच्चदरात विकली अन् कोट्यवधीचा चूना लावला

सध्या नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचे चीनसोबत घनिष्ट संबंधावरुन त्यांच्या देशातच विरोधाचं वातावरण तयार झालं आहे. ६ वर्षांपूर्वी नेपाळ सरकारने चीनसोबत केलेल्या ६ विमानांच्या करारावरून हा वाद सुरू झाला आहे.

द काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार, चीनने २०१४ मध्ये नेपाळला तीच विमाने उच्च दराने विक्री केली, जी २०११ मध्ये निकृष्ट असल्याचे सांगत बांगलादेशने खरेदी करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे नेपाळी लोक तिथल्या सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न विचारत आहेत.

द काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार, नेपाळ एअरलाइन्सने सरकारी कराराअंतर्गत चीनकडून विकत घेतलेल्या 6 विमानांचे ऑपरेटिंग थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. काठमांडू पोस्टने नेपाळ एअरलाइन्स कॉर्पोरेशनच्या आदेशाचा हवाला देऊन म्हटलं आहे की, एअरलाइन्स बोर्डाने या विमानांच्या संचालनास यापूर्वी मान्यता दिली होती कारण त्यांना चीनच्या १७ सीटर वाय १२ आणि ५६ सीटर एमए ६० च्या माध्यमातून नुकसान कमी करायचे होते पण जोखीम पाहून त्यांनी निर्णय बदलला.

चीनकडून भेट म्हणून नेपाळला हे विमान हवं होते, परंतु बीजिंगने त्यांना स्पष्ट केले होते की, या भेटीसाठी प्रथम त्यांना काही विमान खरेदी करावे लागतील. यानंतर नेपाळने चीनकडून सहा विमाने खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली, त्यानंतर चीनने नेपाळला भेट म्हणून आणखी दोन विमाने दिली.

कराराचा एक भाग म्हणून, दोन चिनी एमए ६० आणि चार Y १२E विमान नोव्हेंबर २०१४ मध्ये काठमांडूच्या त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दाखल झाले. यानंतर, एक एमए ६० आणि एक Y १२ विमान नेपाळला पोहोचले जे चीनने भेट म्हणून दिले आणि त्याची किंमत सुमारे ३०० कोटी रुपये आहे.

या कराराच्या ६ वर्षानंतरच नेपाळ एअरलाइन्स कॉर्पोरेशनने ही विमाने चीनकडून ऑपरेटिंगमधून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या २८ वर्षांत नेपाळ एअरलाइन्सचे हे पहिले अधिग्रहण होते.

नेपाळ एअरलाइन्स बोर्डाचे सदस्य अच्युत हिल यांनी काठमांडू पोस्टला सांगितले की, हे विमान नेपाळसाठी योग्य नाही, परंतु सरकारने विमान कंपनीला हा करार करण्यास भाग पाडले. वृत्तपत्रात म्हटलं आहे की २०११ मध्ये बांगलादेश आणि नेपाळची टीम चीनच्या विमानाच्या तपासणीसाठी गेले असता बांगलादेश हे विमान नाकारले. तथापि, काठमांडूमधील तज्ञांनी याची शिफारस केली होती.

पहाडी यांनी विमान खरेदीच्या नेपाळच्या निर्णयाला "सर्वात वाईट निर्णय" म्हटलं आणि हा निर्णय "कमिशनचा लालसेपोटी केल्याचा दावा केला. आता नेपाळ एअरलाइन्स त्याची किंमत दिलेली आहे, ही विमाने उड्डाण करणे म्हणजे खराब मालाला चांगली किंमत देणे.

गेल्या वर्षी एका लेखापरीक्षण अहवालात असं म्हटले आहे की, जेव्हापासून नेपाळने चिनी विमान घेतली आहेत तेव्हापासून नेपाळला मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

नेपाळच्या नागरी उड्डयन प्राधिकरणाचे माजी महासंचालक संजीव गौतम यांनी व्यवस्थापकीय समस्यांना जबाबदार धरलं आहे. गेल्या ६ वर्षात विमान कंपनीने या विमानासाठी कोणतेही पायलट तयार केले नाहीत आणि ज्यांना पायलट म्हणून बढती देण्यात आली. त्यांना त्याच कंपनीच्या एअरबस जेट विमानांचे उड्डाण करण्यासाठी दिले होते.