गरज पडल्यास आमचे सैन्य लढण्यास तयार, नेपाळच्या संरक्षणमंत्र्यांची भारताला धमकी

भारताने ८ मे रोजी दारचूला-लिपुलेख येथे एका रस्त्याचे उदघाटन केले होते. त्याला नेपाळने आक्षेप घेतला होता. तेव्हापासून भारत आणि नेपाळमध्ये विवादास सुरुवात झाली आहे.

सीमाप्रश्नावरून भारत आणि नेपाळमध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झालेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी कालापानीबाबत नेपाळ कुणाच्यातरी इशाऱ्यावरून विरोध करत असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, त्यावरून आता नेपाळचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री ईश्वर पोखरेल यांनी प्रतिक्रिया देताना नेपाळचे सैन्य गरज पडल्यास लढण्यास तयार आहे, असा इशारा दिला आहे.

द रायझिंग नेपाळ, या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत नेपाळच्या संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, जनरल मनोज नरवणे यांनी कूटनीतिक विवादामध्ये चीनकडे बोट दाखवणे निंदनीय आहे. अशा परिस्थितीत जर गरज पडली तर नेपाळी सैन्य लढाईसुद्धा करेल.

भारतीय लष्कर प्रमुखांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे दीर्घकाळापासून भारतासाठी बलिदान देणाऱ्या नेपाळी गोरख्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. गोरखा शक्तीसमोर मान उंचावणेही त्यांना शक्य होणार नाही, असा दावाही नेपाळच्या संरक्षणमंत्र्यांनी केला. लष्करप्रमुखांकडून अशा प्रकारच्या वक्तव्याची अपेक्षा केली जात नाही, असेही ते म्हणाले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून भारतीय लष्करात नेपाळी गोरख्यांचा समावेश राहिलेला आहे. तसेच भारत आणि नेपाळमधील वादापासून त्यांना नेहमीच दूर ठेवण्यात आलेले आहे. मात्र आता पहिल्यांदाच नेपाळच्या संरक्षणमंत्र्यांनी गोरखा समुदायाला या विवादात ओढले आहे.

भारताने ८ मे रोजी दारचूला-लिपुलेख येथे एका रस्त्याचे उदघाटन केले होते. त्याला नेपाळने आक्षेप घेतला होता. तेव्हापासून भारत आणि नेपाळमध्ये विवादास सुरुवात झाली आहे. मात्र हा रस्ता भारताच्या हद्दीत असल्याचे वरिष्ठांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या मुद्द्यावरून दोन्ही देशात राजकीय तणाव निर्माण झालेला असला तरी नेपाळच्या लष्कराने याबाबत मौन बाळगले आहे. नेपाळी सैन्याचे प्रवक्ते विज्ञानदेव पांडे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.

दरम्यान, नेपाळचे संरक्षणमंत्री पोखरेल यांनी सांगितले की, त्यांचे सैन्य काठमांडूच्या गरजेनुसार कारवाई करेल. लष्कर आमचे संविधान आणि सरकारच्या आदेशानुसार आपली भूमिका पार पाडेल. कालापानीचा प्रश्न राजकीय चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यात यावा, असे आमचे मत आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.

२०१५ मध्ये झालेल्या मतभेदांनंतर नेपाळने भारतावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये चीन आणि नेपाळ यांच्यात एक करार झाला आहे. त्यानुसार नेपाळला तिबेटमधून सामान आणण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या सर्व घटनाक्रमामुळे नेपाळ चीनच्या अधिकच जवळ गेला आहे.