POK : पाकिस्तानने चीनच्या सोबतीने उचलले मोठे पाऊल; भारताची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता

भारत आणि चीनदरम्यान लडाखच्या सीमेवर तणावाचे वातावरण आहे. हा तणाव वाढत असतानाच, चीनने पाकिस्तानच्या साथीने आणखी एक पाऊल उचलले आहे. यामुळे भारताची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानने चीनच्या सरकारी कंपनीसोबत अब्जावधी डॉलर्सचा करार केला आहे. या करारांतर्गत पीओकेमध्ये (पाक व्याप्त काश्मीर) दिआमेर-भाषा धरण बांधण्यात येणार आहे.

दिआमेर-भाषा धरण बांधण्यासंदर्भात याच महिन्यात चीनी कंपनी चायना पावरने 2.75 अब्ज डॉलरच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

यात चीनच्या सरकारी कंपनीचे 70 टक्के शेअर्स आहेत. तर 30 टक्के शेअर्स पाकिस्तानच्या फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनायझेशनकडे असतील. हे धरण जगातील सर्वात मोठे आरसीसी (टॉलेस्ट रोलर कॉम्पॅक्ट) धरण असेल असे म्हटले जात आहे. हे धरण 2028पर्यंत बांधले जाईल, असे बोलले जात आहे.

चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडो (सीपीईसी) अंतर्गत गिलगित-बाल्टिस्तानमध्ये या प्रोडेक्टचे काम सुरू होणार आहे. भारत सुरुवातीपासून या आर्थिक कॉरिडोरला (सीपीईसी) विरोध करत आहे. कारण त्यात पीओकेचा भागही येतो.

पाकिस्तानच्या या भूमिकेवर बोलताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले, पाकिस्तानच्या दिआमेर-भाषा धरणासंदर्भात घेण्यात आलेला निर्णयाची भारत निंदा करतो. पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या भारतीय भागातील प्रोजेक्टसंदर्भात आम्ही पाकिस्तान आणि चीन समोर सातत्याने आमचे म्हणणे मांडले आहे.

श्रीवास्तव म्हणाले, आमची भूमिका स्पष्ट आहे, की जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अभिन्न भाग आहेत आणि नेहमीच राहतील. मात्र, चीनने भारताचे म्हणणे फेटाळत आणि आपल्या निर्णयाचा बचाव करत म्हटले आहे, की काश्मीरसंदर्भात चीनची भूमिका स्पष्ट आहे. चीन आणि पाकिस्तान तेथील स्थानिक लोकांच्या विकासासाठी आर्थिक सहकार्य करत आहेत.

वॉशिंगटनमधील विल्सन सेन्टरमध्ये आशिया कार्यक्रमाचे उपसंचालक मायकल कुगेलमन यांनि एका मुलाखतीत म्हटले आहे, की भारताने चीनच्या बेल्ट अँड रोडला (बीआरआय) नेहमीच विरोध केला आहे. मात्र, तरीही चीन आणि पाकिस्तान थांबले नाही. हीच गोष्ट धरणासंदर्भातही लागू आहे.

गिलगित-बाल्टिस्तानमधील आपला अवैध कब्जा अधिक बळकट करण्यासाठी पाकिस्तानने तेथे निवडणुका आयोजित करण्यासाठी एक काळजीवाहू सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने यावर आक्षेप घेत म्हटले आहे, की पाकिस्तानातील कोणत्याही संस्थेला, त्यांनी अवैधरित्या कब्जा केलेल्या भागावर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.

भारताच्या पराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले होते, की काश्मीर आणि लडाखसह गिलगिट-बाल्टिस्तानदेखील कायदेशीरपणे भारताचे भाग आहेत. यासंदर्भात, भारतने पाकिस्तानला, कब्जा असलेल्या भागांच्या दर्जात केलेल्या बदलाच्या बदल्यात अवैध कब्जा असलेले सर्व भाग तत्काळ खाली करण्याची मागणी केली होती.

तज्ज्ञांच्या मते, दिआमेर-भाषा धरणासाठी येणारा खर्च देण्याची क्षमता पाकिस्तानमध्ये नाही. कुगेलमन म्हणतात, अद्याप इस्लामाबादला या प्रश्नाचे उत्तरच मिळालेले नाही, की ते एवढी मोठी रक्कम कशी चुकवणार

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी तर, हे धरण बांधण्यासाठी क्राउडफंडिंगसंदर्भातही भाष्य केले हेते. इम्रान म्हणाले होते. जर आम्ही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर क्राउडफंडिंग जमवू शकलो, तर इतिहास होईल. या प्रोजेक्टला फंडिंग करण्यासाठी जागतीक बँक आणि आशियाई विकास बँकेने आधीच पाकिस्तानला नकार दिला आहे.