टायगर अभी जिंदा है! पंजशीरमध्ये तालिबानविरोधात NRFची मोठी घोषणा; स्वतंत्र कॅबिनेट नेमणार

अफगाणिस्तानातून मोठी अपडेट आली आहे. तालिबाननं देशावर कब्जा केला असला तरी पंजशीरमध्ये अजूनही तालिबान्यांविरोधातील लढाई संपलेली नाही. कारण नॅशनल रेजिस्टेंस फ्रंटनं (NRF) एक महत्त्वाची घोषणा केलीय. जाणून घेऊयात..

अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर तालिबाननं सत्तास्थापनेची घोषणा करत भले मंत्र्यांच्या नावाची घोषणा केली असली तरी पंजशीरमधून अद्याप नॉदर्न अलायन्सनं हार मानलेली नाही.

नॅशनल रेजिस्टेंस फ्रंटनं (NRF) अफगाणिस्तानशी समांतर असं स्वत:चं सरकार चालवणार असल्याची घोषणा केली आहे. पंजशीर खोऱ्यात तालिबानी सरकारला मान्यता दिली जाणार नाही, असं एनआरएफनं जाहीर केलं आहे.

संपूर्ण अफगाणिस्तानात पंजशीर हा एकमेव असा प्रांत आहे की ज्यावर तालिबानला कब्जा मिळवता आलेला नाही. तालिबाननं पंजशीरवर कब्जा केल्याचा दावा केला आहे. पण अजूनही या भागात तालिबान्यांना प्रखर विरोध सुरूच आहे.

पंजशीर प्रांत डोंगर, दऱ्यांनी व्यापलेला आहे. त्यामुळे या खोऱ्यावर तालिबान्यांना खडतर आव्हानांना सामोरं जावं लागत आहे. नॉदर्न अलायन्सनं मोठ्या संघर्षानं खिंड लढवली असून तालिबान्यांवर हल्ले सुरू आहेत.

नॉदर्न अलायन्सचं नेतृत्त्व करणाऱ्या अहमद मसूद यानं तालिबानविरोधातील लढाई सुरूच ठेवली आहे. तालिबाननं मंगळवारी रात्री आपल्या नव्या कॅबिनेटची घोषणा केली. यावर प्रतिक्रिया देताना मसूद यानं अफगाणिस्ताशी समांतर असं सरकार पंजशीरमध्ये चालवलं जाईल अशी घोषणा केली आहे.

नॉदर्न अलायन्सकडूनही कॅबिनेटची घोषणा केली जाणार असून त्यावर चर्चा सुरू आहे अशी माहिती अहमद मसूद यानं दिली आहे. अहमद मसूद यानं तालिबानी सरकार अवैध आणि अफगाणी लोकांविरोधाद बदला घेण्याचा प्रकार असल्याचं बोललं आहे.

तालिबाननं मंगळवारी रात्री ३३ सदस्यीय नव्या मंत्रिमंडळाची घोषणा केली आहे. यात मुल्ला हसन अखुंद याला सरकारचं प्रमुख घोषीत करण्यात आलं आहे. हे सरकार अफगाणिस्तानसह संपूर्ण जगासाठी धोकादायक असल्याचं नॉदर्न अलायन्सनं म्हटलं आहे.

तालिबानला कोणत्याही प्रकारची मदत केली जाऊ नये अशी मागणी याआधीच नॉदर्न अलायन्सनं संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ईयू आणि सार्क संस्थांकडे केली आहे.

तालिबान सरकारमध्ये आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांचा भरणा असून हे सरकार काही जास्त काळ टीकणार नाही, अशी टीका अफगाण सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या सलाउद्दीन रब्बानी यांनी केली आहे. तालिबान सरकारमध्ये मंत्री बनलेल्या दहशतवाद्यांवर अनेक आरोप आहे. काही जण मोस्ट वॉण्टेड यादीतील दहशतवादी आहेत. तर काहींवर कोट्यवधी रुपयांचं इनाम देखील आहे.