डोनाल्ड ट्रम्प फोडणार आणखी एक बॉम्ब; २० एप्रिलनंतर अमेरिकेत काय घडणार? लोक चिंतेत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 15, 2025 09:33 IST2025-04-15T09:26:21+5:302025-04-15T09:33:02+5:30

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २० जानेवारीला अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा सर्वात पहिला जो आदेश जारी केला होता तो देशाच्या दक्षिण सीमेवर राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्याशी जोडला होता. ट्रम्प यांनी त्यांच्या आदेशात ९० दिवसानंतर १८०७ चा "बंडखोरी कायदा" (Insurrection Act) वापरू शकतो असं म्हटलं होते.

आता २० एप्रिलनंतर अमेरिकेत सैन्य तैनात होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यात त्यामुळे देशात चिंता वाढली आहे. घुसखोरी रोखण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प सैन्याचा वापर करू शकतात असं लोकांना वाटते. १८०७ चा बंडखोर कायदा असा आहे जो अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना विशेष परिस्थितीत सैन्य आणि नॅशनल गार्ड तैनात करण्याची परवानगी देते.

जर देशात कुणी बंडखोरी, दंगल, हिंसाचार किंवा कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर या कायद्यानुसार राष्ट्रपती सैन्य पाठवू शकते जेणेकरून परिस्थिती नियंत्रणात आणली जाऊ शकते. सध्या अमेरिकेतील नागरिकांकडून ट्रम्प यांच्या धोरणांचा विरोध करत रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे यावरही या सैन्य कारवाई करण्याची शक्यता आहे.

पॉसे कॉमिटेटस अधिनियम - पॉसे कॉमिटेटस एक्ट हा असा कायदा आहे जो सामान्यत: अमेरिकन सैन्याला देशातील कायदा सुव्यवस्थेच्या कामात हस्तक्षेप करण्यापासून रोखते. याचा अर्थ सैन्य सर्वसामान्य नागरिकांच्या कुठल्याही गोष्टीत हस्तक्षेप करू शकत नाही.

१८०७ चा बंडखोर कायदा यापेक्षा मजबूत आहे. जर राष्ट्रपतींना वाटले तर ते या कायद्याचा वापर करून सैन्याला देशात तैनात करू शकतात. राष्ट्रपती हे सैन्याचे कमांडर इन चीफ असतात त्यामुळे सैन्य कुठे, कधी आणि कसं वापरायचे हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांना आहे.

बंडखोर कायदा आणि मार्शल लॉ एकसारखे वाटू शकते परंतु दोघांमध्ये फरक आहे. मार्शल लॉ पूर्ण राज्यात अथवा परिसरात नियंत्रण मिळवण्यासाठी सैन्याला अधिकार दिले जातात. म्हणजेच सैन्य सर्वकाही सांभाळते, प्रशासन, कायदा सुव्यवस्था आणि सरकारी निर्णयही सैन्य घेऊ शकते.

बंडखोर कायद्यात असं होत नाही. त्यात सर्व ताकद राष्ट्रपतींकडे असते. राष्ट्रपतींना गरज वाटल्यास ते सैन्याची मदत घेऊ शकतात जेणेकरून कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखला जाऊ शकतो. सोप्या शब्दात मार्शल लॉमध्ये सैन्य सरकारच्या जागी असते, तर बंडखोर कायद्यानुसार सैन्य फक्त सरकारची मदत करू शकते, निर्णय घेऊ शकत नाही.

२० एप्रिलला काय होणार - २० जानेवारीला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ९० दिवसांची मुभा पूर्ण होत असून २० एप्रिलला काहीच दिवस शिल्लक आहे. आता अमेरिकेत बंडखोर कायदा लागू केला जाणार आणि २० एप्रिलला सैन्य तैनात केले जाईल असं अमेरिकेतील बहुतांश नागरिकांना वाटते.

२२ जानेवारी २०२५ रोजी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने दक्षिण सीमेवर १५०० सैनिक पाठवले होते. हे सैन्य सीमेवर अधिक तैनात असणाऱ्या जवानांच्या मदतीला पाठवले होते. त्यात काही एअर फोर्स आणि गुप्तचर विभागाचे अधिकारी होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अद्याप कुठलेही नवीन आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे जुने आदेश लागू आहेत. त्यामुळे पुढे काय होईल याची चर्चा अमेरिकन लोकांमध्ये आहे.