अमेरिकेची ICC वर बंदी, WHO अन् UN मधून बाहेर..; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का घेतले हे निर्णय ?

Donald Trump : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणावर आक्रमकपणे काम करत आहेत.

Donald Trump : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर कठोर आणि आक्रमक परराष्ट्र धोरण अवलंबले आहे. ट्रम्प यांनी शपथ घेतल्यानंतर ज्या फायलींवर स्वाक्षरी केली, त्यात जागतिक आरोग्य संघटने (WHO) मधून अमेरिकेने बाहेर पडण्याचा निर्णय होता. यानंतर ट्रम्प यांनी अनेक निर्णय घेतले ज्यात अमेरिकेने आपल्या आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेला अलविदा करत, अमेरिकन स्वायत्ततेला प्राधान्य दिले.

ट्रम्प यांनी एकामागून एक मोठे निर्णय घेतले, ज्यात WHO, UNHRC, UNRWA, पॅरिस हवामान करारातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयांचा समावेश आहे. ताज्या निर्णयात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर (ICC) अनेक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी गुरुवारी (6 फेब्रुवारी) अमेरिकन नागरिकांवर किंवा इस्रायलसारख्या अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या तपासात काम करणाऱ्या लोकांवर आर्थिक आणि प्रवासी निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला.

आयसीसीवर बंदी का घातली? हे पाऊल इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या वॉशिंग्टन भेटीच्या अनुषंगाने घेण्यात आले. आयसीसीने बेंजामिन नेतन्याहू यांना वॉन्टेड घोषित केले होते. आपल्या पहिल्या कार्यकाळातही ट्रम्प यांनी आयसीसीचे वकील फातोउ बेनसौदा यांच्यावर निर्बंध लादले होते. त्यानंतर आयसीसीने अफगाणिस्तानातील युद्ध गुन्ह्यांसाठी अमेरिकन सैनिकांविरुद्ध चौकशी सुरू केली. ट्रम्प प्रशासनाने घातलेल्या बंदीनंतर अमेरिकन सरकार प्रतिबंधित यादीत समाविष्ट असलेल्या लोकांची मालमत्ता जप्त करू शकेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अमेरिकेत येण्यास बंदी घालू शकेल.

अमेरिका WHO तून बाहेर- ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की, WHO ने कोविड-19 आजाराला योग्यरितीने हाताळले नाही. संघटना स्वतंत्रपणे कार्य करण्यात अयशस्वी ठरली आणि राजकीय प्रभावाखाली काम केले. ट्रम्प यांनी डब्ल्यूएचओवर कोविड दरम्यान चीनच्या हिताचे रक्षण केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की WHO ने जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिलेला सल्ला अपुरा होता आणि त्यामुळे व्हायरसवर नियंत्रण ठेवण्यास विलंब झाला. तसेच, अमेरिका डब्ल्यूएचओला प्रचंड पैसे देते आणि ते इतरत्र त्याचा वापर करतात, असा आरोपही ट्रम्प यांनी केला होता.

पॅरिस हवामान करारातून अमेरिका बाहेर- पॅरिस हवामान करारावर ट्रम्प सुरुवातीपासूनच नाराज आहेत. 2015 मध्ये झालेल्या या कराराचा मुख्य उद्देश जागतिक तापमान नियंत्रित करणे हा आहे. त्यासाठी कोळसा, वायू आणि तेलामुळे होणारे प्रदूषण कमी करावे लागेल. प्रदूषण कमी करायचे म्हणजे त्याचा वापर कमी करावा लागेल. कमी वापरामुळे कोणत्याही देशाच्या औद्योगिक उपक्रमांवर नक्कीच परिणाम होईल. ट्रम्प यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा करार अन्यायकारक आहे, ज्यामुळे अमेरिकेवर अनावश्यक दबाव निर्माण होतो. पॅरिस करारानुसार अमेरिकेवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास दबाव टाकला. त्यामुळे उद्योगांवर परिणाम होऊन नोकऱ्या कमी होतील, अशी भीती त्यांना होती. पॅरिस करार चीन आणि भारतासह इतर देशांप्रती मवाळ असल्याची तक्रारही ट्रम्प करतात.

अमेरिका UNHRC मधून बाहेर- UNHRC किंवा युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स कौन्सिल ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे, ज्याचे उद्दिष्ट मानवी हक्कांचा प्रचार आणि संरक्षण करणे आहे. ही संघटना मानवाधिकार उल्लंघनाची चौकशी करते आणि अशा घटनांचा निषेधही करते. गेल्या मंगळवारी ट्रम्प यांनी यूएनच्या बॅनरखाली काम करणाऱ्या या संघटनेतून अमेरिकेला बाहेर काढण्याची घोषणा केली. याशिवाय त्यांना देण्यात येणारा निधीही बंद करण्यात आला. ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनाने UNHRC सतत इस्रायलच्या विरोधात पक्षपाती असल्याचे मानले आहे. UNHRC सोडल्यानंतर, ट्रम्प यांनी UNRWA (युनायटेड नेशन्स रिलीफ अँड वर्क्स एजन्सी फॉर पॅलेस्टाईन शरणार्थी) ला दिली जाणारी मदत थांबवली आहे. UNRWA ही पॅलेस्टिनी निर्वासितांना मदत करणारी संस्था आहे जी UN अंतर्गत काम करते. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी इस्रायलवर हल्ला करणाऱ्या हमास दहशतवाद्यांना ही संघटना संरक्षण देत असल्याचा आरोप अमेरिकेचा मित्र इस्रायलने UNRWA वर केला आहे.