दक्षिण चीनच्या सागरी भागात तणाव वाढला; अमेरिकेची थेट चीनला धमकी, तर ड्रॅगनही संतापला

चीनविरूद्ध मोर्चा उघडत अमेरिकेने दक्षिण चीन समुद्राच्या सर्व भागांवरील दावे फेटाळले आहेत. सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेत ट्रम्प प्रशासनाने म्हटलं आहे की दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या दाव्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही आणि ते एकतर्फी या प्रदेशात आपला दावा थोपवू शकत नाही. २१ व्या शतकात चीनच्या आक्रमक वृत्तीला स्थान नाही असं अमेरिकेनं म्हटलं आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पीओ म्हणाले की, जग बीजिंगला दक्षिण चीन समुद्रात त्याचे सागरी साम्राज्य उभारु देणार नाही. युनायटेड स्टेट्स आग्नेय आशियातील आपल्या सहयोगी देशांच्या बाजूने उभा आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार संसाधनांवरील त्यांचे सार्वभौमत्व व त्यांचे हक्क यांचे संरक्षण करेल. दक्षिण चीन समुद्र किंवा इतर कोणत्याही मोठ्या क्षेत्रावर सत्तेच्या बळावर कब्जा करण्याचा प्रत्येक प्रयत्न अमेरिकेने नाकारला आहे आणि समुद्री क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर उभे आहे. अमेरिकेच्या या घोषणेवरही चीनने प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

चिनी दूतावासाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, अमेरिकेच्या दक्षिण चीन समुद्रावरील विधानानं तथ्याशी मुद्दाम छेडछाड केली आहे आणि त्या भागातील परिस्थिती वाढवून सांगितली आहे. "चीन आणि अन्य देशांमध्ये वाद निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि आम्ही याचा कडाडून विरोध करतो.

दक्षिण चीन समुद्रात चीन आणि व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपिन्स, तैवान यांच्यात वाद आहे. चीन नाइन-डॅश-लाइन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागावर आपला दावा ठासून सांगत आहे आणि आपले दावे अधिक वाढवण्यासाठी या प्रदेशात कृत्रिम बेटांची निर्मिती करीत आहे. गेल्या काही दिवसांत चीनने या भागात आपली नौदलाची उपस्थिती वाढवली आहे. ज्यामुळे दक्षिण चीन समुद्रातील तणाव वाढला आहे.

पोम्पीओ म्हणाले की, सागरी क्षेत्रावर चीन बेकायदेशीरपणे दावा मांडू शकत नाही. स्पार्टली बेटातील १२ नॉटिकल मैलांच्या समुद्राच्या क्षेत्रावरील चीनच्या दाव्याला अमेरिकेने नकार दिला आहे. याव्यतिरिक्त, मलेशियापासून ५० नॉटिकल मैलांवर आणि चीनच्या किनारपट्टीपासून १००० नॉटिकल मैलांवर स्थित जेम्स शोलवरील चीनचा दावा बेकायदेशीर आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले, दक्षिण चीन समुद्रातील सर्व संसाधनांवरील चीनचा दावा तितकाच बेकायदेशीर आहे की या भागांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशांना धमकावण्याची मोहीम. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार सागरी क्षेत्रात अनियंत्रित व्यापार सुरू ठेवण्याच्या बाजूने अमेरिका आहे आणि लष्करी शक्ती किंवा धमकी देऊन वाद मिटवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला विरोध करतो असं अमेरिकेने म्हटलं आहे.

तसेच पोम्पीओ म्हणाले की बीजिंगने दक्षिण चीन समुद्रातील दक्षिण-पूर्व देशांचे सार्वभौमत्व कमकुवत करण्यासाठी शक्तीचा वापर केला आणि त्यांना त्यांच्या संसाधनांवरील अधिकार सोडून देण्यास धमकावत आहे, आंतरराष्ट्रीय कायदे बाजूला सारुन एकतर्फी कब्जा करण्याचा प्रयत्न करतेय.

चीनची भूमिका बर्‍याच वर्षांपासून अगदी स्पष्ट आहे. २०१० मध्ये चीनचे परराष्ट्रमंत्री यांग जिची यांनी आशियाई देशांना सांगितले की, चीन हा एक मोठा देश आहे तर उर्वरित देश लहान आहेत आणि ही वस्तुस्थिती आहे. २१ व्या शतकात चीनच्या या आक्रमक विस्तारवादी वृत्तीला स्थान नाही, असं पॉम्पीओ म्हणाले.

या भागात आपला दावा लादण्याचा चीनला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. दक्षिण चीन समुद्रात चीनने २००९ मध्ये नाइन डॅश लाईनवर आपला दावा जाहीर केला होता परंतु त्यानंतर कोणताही कायदेशीर आधार सादर केलेला नाही. १२ जुलै २०१६ रोजी १९८२ सागरी कराराच्या कायद्यान्वये गठित न्यायाधिकरणाने चीनचा दावा फेटाळून लावला.

ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचे अनेक अमेरिकन खासदारांनी स्वागत केलं आहे. खासदार मार्को रुबिओ म्हणाले की या घोषणेने हे स्पष्ट झाले की अमेरिका हिंद-पॅसिफिक प्रदेश स्वतंत्र अबाधित ठेवण्यासाठी आपल्या प्रादेशिक सहकारी देशांना पाठिंबा देईल.