CoronaVirus News : 'कोरोनावरील लस श्रीमंत देशांना आधी मिळेल, गरीब देश मागे राहतील'

कोरोना विषाणूसारख्या जागतिक साथीला पराभूत करण्यासाठी जगभरातील 100 हून अधिक देश लसीवर संशोधन करीत आहेत. मात्र, या शर्यतीत फक्त श्रीमंत आणि शक्तिशाली देश पुढे जात आहेत.

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, जास्त पैसे असणार्‍या देशांनी कोरोना विषाणूच्या लसीचे एक अब्जपेक्षा जास्त डोस स्वतःसाठी राखून ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे.

अशा परिस्थितीत ही जागतिक महामारी पराभूत करण्याच्या प्रयत्नात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि गरीब देश या रांगेत मागे सरकतील अशी चिंता वाढत आहे.

नुकतेच अमेरिका आणि ब्रिटनने या लसीच्या पुरवठ्यासाठी सनोफी आणि त्याचा साथीदार ग्लॅक्सोस्मिथक्लिन पीएलसीसोबत करार केला आहे. यानंतर जपान आणि फायझर इंक यांच्यातही नवीन करार झाला आहे.

युरोपियन संघ देखील ही लस मिळवण्यासाठी आक्रमक पावले उचलत आहे. आंतरराष्ट्रीय समूह आणि अनेक देश ही लस सर्वांना परवडणारी आणि उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देत आहेत.

मात्र, जगातील जवळपास सात अब्जाहून अधिक लोकांना या लसीच्या डोससाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.

२००९ मध्ये स्वाइन फ्लू साथीच्या काळात, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी स्वाइन फ्लूच्या लसींचा पुरवठा करण्यावर श्रीमंत देशांची मक्तेदारी स्थापन झाल्याचे दिसून आले होते.

लंडनस्थित अ‍ॅनालिटिक्स कंपनी एरफिनिटीच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय संघ आणि जपानने आतापर्यंत कोरोना विषाणूच्या लसीकरणाची सुमारे १.३ बिलियन डोस प्राप्त केले आहेत.

जरी या लसीच्या निर्मितीचे अचूक मूल्यांकन केले गेले असले तरी माहितीनुसार जगभरात अद्याप पुरेशी लस उपलब्ध नाही आहे.

एअरफिनिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रसमस बीच हेन्सन यांच्या म्हणण्यानुसार, बहुतेक लसींच्या दोन डोसची आवश्यकता असू शकते, असा विचार करणे देखील महत्त्वाचे आहे.