लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट: फेब्रुवारीचा हप्ता उशिरा मिळणार?; कारणही आलं समोर

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहि‍णींना फेब्रुवारी महिन्यातील हप्त्यासाठी काहीशी वाट पाहायला लागू शकते.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना राज्यात मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय ठरली. मात्र विधानसभा निवडणूक निकालानंतर चाळणी लावत निकषात बसत नसतानाही लाभ घेणाऱ्या महिलांना योजनेतून बाहेर काढण्याचे काम सरकारने हाती घेतलं आहे.

या योजनेतून आतापर्यंत ५ लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरल्या असून आणखी काही अपात्र महिला योजनेचा लाभ घेत असल्याने याबाबत सरकारकडून पडताळणी सुरू असल्याचे समजते.

अपात्र महिलांबाबतची पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत पात्र महिलांना फेब्रुवारी महिन्यातील हप्ता दिला जाणार नसल्याचं बोललं जात आहे.

त्यामुळे लाडक्या बहि‍णींना फेब्रुवारी महिन्यातील हप्त्यासाठी काहीशी वाट पाहायला लागू शकते.

दरम्यान, महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी योजनेच्या निकषांची माहिती देत किती महिला अपात्र ठरल्या, याबाबतचा आकडाही सांगितला होता.

आदिती तटकरे यांनी म्हटलं होतं की, "दिनांक २८ जून २०२४ व दिनांक ३ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येत आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांचे विवरण असे की, संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या महिला - २,३०,०००; वय वर्षे ६५ पेक्षा जास्त असलेल्या महिला - १,१०,०००; कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी गाडी असलेल्या, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या,स्वेच्छेने योजनेतून नाव मागे घेणाऱ्या महिला - १,६०,०००; एकूण अपात्र महिला - ५,००,०००; सर्व पात्र महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या कामकाजाच्या बळकटीकरणासाठी ५ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत संगणक आणि प्रिंटर खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे. महिला व बालविकास विभाग मुंबई, आयुक्त महिला व बालविकास, पुणे आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय अशा एकूण ३८ कार्यालयांमध्ये ५९६ संगणक आणि ७६ प्रिंटर कम स्कॅनर खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाने तयार केलेल्या सोशल मीडिया आणि डिजीटल मीडिया प्लॅनसाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दोन्ही मीडियावर प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

एकीकडे, या योजनेमुळे महिलांना दिलासा मिळालेला असताना अन्य घटकांना मात्र झळ सोसावी लागत आहे. राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांपासून ९० हजार कोटी रुपयांची बिले थकवली असून, थकीत बिले अदा केली जात नाहीत तोपर्यंत काम बंद ठेवण्याचा पवित्रा कंत्राटदारांनी घेतला आहे. तसेच मार्चअखेरपर्यंत पैसे न दिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.

बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना आणि हॉटमिक्स असोसिएशन या संघटनांनी चर्चगेट येथील क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे कंत्राटदारांची बिले अदा करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. त्यातून मागील सहा-सात महिन्यांत बिले मिळण्यात अडचणी अधिक वाढल्याचा आरोपही संघटनांनी केला आहे.