Break The Chain: ठाकरे सरकार व केंद्रातील मोदी सरकारच्या पॅकेजमधील फरक आणि साम्य काय? पाहा, डिटेल्स

Break The Chain: देशात लॉकडाऊन करण्यात आले, तेव्हा केंद्रातील मोदी सरकारने (PM Narendra Modi Govt) जाहीर केलेले पॅकेज आणि आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray Govt) यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये नेमका काय फरक आणि काय साम्य आहे, तुम्हीच पाहा...

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १४ एप्रिल रात्री ८ वाजेपासून पुढचे १५ दिवस राज्यात लॉकडाऊनचे निर्बंध लागू केले आहेत. यामध्ये पूर्ण संचारबंदी लागू करण्यात आली असून फक्त जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांशी संबंधित व्यक्तींना प्रवासाची आणि उद्योगांना सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. (Break The Chain)

महाराष्ट्रात पंधरा दिवसांची संचारबंदी घोषित केली, त्याचवेळी गरीबांसाठी ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेजही जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, या मदतीवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहे.

सरकारने जाहीर केलेली ३ हजार ३०० कोटींची तरतूद ही अर्थसंकल्पातील नियमित तरतूद आहे. त्यामुळे ही कोरोनासाठीची तरतूद नाहीच. त्यामुळे सरकारचे पॅकेज म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

जनतेशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार असून, त्यांच्याकडे नेमक्या काय मागण्या करणार आहे, याचे सूतोवाच केले.

संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्यात आले, तेव्हा केंद्रातील मोदी सरकारने (PM Narendra Modi Govt) जाहीर केलेले पॅकेज आणि आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray Govt) यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये नेमका काय फरक आणि काय साम्य आहे, याचा घेतलेला हा आढावा...

महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन कालावधीत अन्न सुरक्षा योजनेतून ७ कोटी लाभार्थ्यांना ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ आणि शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येणार आहे. तसेच सुमारे ५ लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक साहाय्य करण्यात येणार आहे.

संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा या पाच योजनेतील सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यात येणार आहेत.

बांधकाम कामगारांनाही १५०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून, आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे.

तर, केंद्रातील मोदी सरकारने फेरीवाल्यांसाठी मोदी सरकारनं थेट मदत न करता त्यांना बँकेतून १० हजार रुपयांच्या कर्जाची सोय केली होती. शेतकऱ्यांनाही किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून स्वस्त दरात कर्जाची उपलब्धता करून देण्यात आली होती.

अन्न सुरक्षा योजनेतून गरिबांना दर महिन्याला ५ किलो धान्य, एक किलो डाळ देण्यात आली. तसेच कोरोना काळात जनधन योजनेतल्या महिलांच्या खात्यात ५०० रुपये करण्यात आले होते. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीचे दर ४ महिन्यांनी २ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात मोदी सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल्याचा आकडा सांगण्यात आला असला, तरी या पॅकेजमध्ये गरीबांसाठी प्रत्यक्ष मदत नसल्याची टीका विरोधकांनी केली होती.

आत्मनिर्भर पॅकेज असे नावच असल्याने थेट मदतीऐवजी प्रोत्साहनपर योजनांवर मोदी सरकारचा भर होता, असे सांगितले जात आहे. कोरोना काळात सर्वात पहिलं मदत पॅकेज केरळ सरकारने जाहीर केले होते.

केरळ सरकारने २० हजार कोटींच्या पॅकेजमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना एक हजार रुपयांची थेट मदत दिली होती. तसेच सर्वांनाच १० किलो मोफत अन्नधान्याचीही घोषणा केली होती. तर दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने कोरोना लॉकडाऊन काळात ऑटो रिक्षा, ई रिक्षा चालकांच्या खात्यात थेट ५ हजार रुपयांची मदत दिली होती.

दरम्यान, मार्च महिन्यामध्ये जीएसटी परतावा दाखल करण्याची मुदत लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी आणखी तीन महिन्यांनी वाढवणे तसेच नैसर्गिक आपत्ती समजून मदत करावी, अशा काही मागण्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींकडे केल्या आहेत.

तसेच ऑक्सिजन आणण्यासाठी रेल्वे, हवाई मार्गाने किंवा रस्ते मार्गे वाहनाने आणण्यासंदर्भात केंद्राला मदत करण्याची विनंती केली आहे. विशेषत: हवाई दलाच्या मदतीने हवाई मार्गे ऑक्सिजन आणता आला, तर लवकर उपलब्धता होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.