Maharashtra Political Crisis: भाजपच वरचढ; राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांची यादी तयार? पण, शिंदे गटाला फक्त ३ जागा?

Maharashtra Political Crisis: नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने यादी दिल्यानंतर राज्यपाल त्यावर किती कालावधीत निर्णय घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंडखोरी करत शिवसेनेला प्रचंड मोठा धक्का दिला. या बंडखोरीमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. राजकीय सत्तासंघर्ष शिगेला गेला अन् महाविकास आघाडीचे (Maha Vikas Aghadi) ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray) कोसळले. शिंदे-फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचे नवे सरकार आले. यातच आता महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली राज्यपालनियुक्त आमदारांची यादी रद्द करण्यात येणार असून, नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने नवी यादी तयार केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांची मविआ सरकारने दिलेली यादी परत मागवून नवी यादी देणार असल्याचे शिंदे-फडणवीस सरकारने स्पष्ट केले असतानाच आता नव्या यादीत शिंदे गटाला १२ पैकी अवघ्या तीन जागा मिळणार असून नऊ जागा भाजपला मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

शिंदे गटाकडे ४० आमदार असल्याने त्यांची एकूण शक्ती भाजपपेक्षा एक तृतीयांश आहे. मात्र तरीही त्यांना मंत्रिमंडळात १८ पदे मिळाणार असल्याचे समजते. यातील दोन ते तीन पदे ही अपक्षांना देण्यात येणार असल्याने त्यांच्या गटाला १५ मंत्रिपदे मिळतील, अशी चर्चा आहे.

हेच प्रमाण महामंडळे व राज्यपालनियुक्त आमदारांमध्येही लावले गेले असल्याचे म्हटले जात आहे. शिंदे गटातील अनेक आमदारांना मंत्रिपदाची स्वप्ने पडत आहेत. त्यातच पहिल्या यादीत ज्या इच्छुकांची वर्णी लागलेली नाही, त्या सगळ्यांना पुढील विस्तारात आपला समावेश करून घेण्याची घाई झालेली आहे.

एकीकडे उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हे पक्षबांधणीसाठी प्रत्यक्षात नागरिकांमध्ये जाऊन त्यांना राजकीय धोका दिला गेला, असा थेट आरोप शिंदे व भाजपवर करत आहेत. अशा वेळी जनाधार वाढवण्यासाठी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यासाठी राज्यपालनियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या यादीत अधिक जागा मिळाव्यात, असा शिंदे यांचा प्रयत्न आहे.

मात्र १०५ आमदार असूनही देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा केलेला त्याग हा शिंदे गटाला मिळणाऱ्या सत्तेतील वाट्यात सगळ्यात मोठा अडसर ठरत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर मंत्रिपदे आणि राज्यपालनियुक्त आमदार यांची संख्या वाढवून मिळावी, यासाठी एकनाथ शिंदे भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांशीही चर्चा करण्याची शक्यता त्यांच्या गटातील एका आमदाराने वर्तवली असल्याचे म्हटले जात आहे.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्रिपद जरी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असले तरी विधानसभा अध्यक्षपदासह मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खाती आपल्याकडे ठेवत भाजपने सरकारमधील आपले वर्चस्व सिद्ध केलं आहे. या घडामोडींमुळे आधीच बॅकफूटवर गेलेल्या महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का देण्यासाठी भाजप नेतृत्वाकडून व्यूहरचना आखली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

विधानसभेनंतर विधानपरिषदेतही निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी या सभागृहाच्या सभापती पदावर आपल्या पक्षाचा नेता बसावा, यासाठी भाजपने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सभागृहाच्या कामकाजावरील पकड घट्ट करण्यासाठी सभापतीपद मिळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असणार आहे.

विधान परिषदेच्या सभापतीसाठी भाजपकडून प्राध्यापक राम शिंदे यांच्या नावाची चर्चा आहे. भाजपचा सभापती व्हावा यासाठी सभापती निवडीपूर्वी राज्यपाल कोट्यातील १२ आमदार नियुक्त व्हावे यासाठी भाजपचा प्रयत्न सुरु आहे. राम शिंदे यांचे नाव भाजपच्या प्रदेशाध्यपदासाठीही चर्चेत होते. मात्र पक्षनेतृत्वाने या पदासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर विश्वास टाकला.