Eknath Shinde: नुसते आमदार, खासदार एकनाथ शिंदेंना पुरेसे नाहीत; बाळासाहेबांनी लिहिलेली शिवसेनेची घटना काय सांगते...

Eknath Shinde Vs Shivsena Battle: एकनाथ शिंदे हे आपणच खरी शिवसेना असल्याचे सांगत आहेत. उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी देखील आहे. शिंदे गटाने सोमवारी मुळची शिवसेना कार्यकारिणी बरखास्त करत नवीन कार्यकारिणी जाहीर केली. पण या साऱ्याची बाळासाहेबांनी आधीच तरतूद करून ठेवलेली आहे.

२० दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री झालेले एकनाथ शिंदे आज दिल्लीत आहेत. ते निवडणूक आयोगाची भेट घेणार असल्याच्या चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात सुरु आहेत. तत्पूर्वी शिंदे यांनी भाजपा नेते आणि वकिलांची भेट घेतली आहे. एकनाथ शिंदे आज शिवसेना पक्षावर दावा करण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे. असे असताना शिंदे खरोखरच शिवसेना ताब्यात घेऊ शकतात का? शिवसेनेचे चिन्ह घेऊ शकतात का? हे पाहणे महत्वाचे आहे.

एकनाथ शिंदे हे आपणच खरी शिवसेना असल्याचे सांगत आहेत. उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी देखील आहे. शिंदे गटाने सोमवारी मुळची शिवसेना कार्यकारिणी बरखास्त करत नवीन कार्यकारिणी जाहीर केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशच उद्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी घेणार आहेत. यात जे होईल ते होईल. परंतू, बाळासाहेबांनी स्वत: शिवसेना पक्षाचे संविधान तयार केले होते.

शिवसेनेचे ४० आमदार आणि १३ खासदार मुळ पक्षापासून वेगळे झाले आहेत. यामुळे आमच्याकडे दोन्ही ठिकाणी दोन तृतियांश बहुमत आहे, यामुळे शिवसेना हा पक्ष आमचा झालाय, असा दावा शिंदे गट करण्याची शक्यता आहे. यावर बाळासाहेबांनीच तरतूद करून ठेवलेली आहे.

मुळात कोणताही पक्ष निर्माण होतो, तेव्हा त्याची एक घटना तयार केली जाते. ती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली जाते. यानंतर निवडणूक आयोग त्या पक्षाला मान्यता देतो. 21 जूनला शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची शेवटची बैठक झाली होती. त्यात उद्धव ठाकरेंनाच पक्ष प्रमुख म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. तसेच सर्वांनी ठाकरेंनाच पक्षाचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले.

आता इतिहासात जाऊ...

शिवसेनेची स्थापना १९६६ ला झाली होती. तेव्हा तो प्रादेशिक पक्ष होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1976 मध्ये शिवसेनेची घटना तयार केली. यानुसार तेव्हा शिवसेना प्रमुख पदानंतर १३ सदस्यांची कार्यकारीनी पक्षाचे कोणतेही निर्णय घेऊ शकेल, अशी घोषणा करण्यात आली होती.

1989 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून 'धनुष बाण' हे चिन्ह दिले. यानंतर पुढे सुरु झाला तो शिवसेना पक्षाचा झंझावात. राज्यात भाजपासोबत सत्ता आली, केंद्रात मंत्रिपदे मिळाली. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंचाच अंतिम आदेश असायचा.

2003 मध्ये राज ठाकरे यांनी महाबळेश्वर येथील सभेत उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावेळी 282 सदस्यांच्या पक्षाच्या प्रतिनिधीगृहाने हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख झाले. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडून मनसे पक्षाची स्थापना केली.

शिवसेनेची घटना काय सांगते...

पक्ष घटनेतील कलम 11 नुसार शिवसेना 'पक्षप्रमुख' हे सर्वोच्च पद आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार प्रतिनिधी गृहाकडे आहे. पक्षप्रमुखांनी नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्याला काढून टाकण्याचा अधिकार 'पक्षप्रमुख'ला आहे.

पक्षप्रमुखांनी नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्याला काढून टाकण्याचा अधिकार 'पक्षप्रमुख'ला आहे. त्यामुळे पक्षप्रमुख म्हणून एखाद्याची निवड रद्द करण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना आहे. याच अधिकाराचा वापर करत त्यांनी एकनाथ शिंदे आणि भावना गवळी यांच्यावर कारवाई केली आहे.

शिवसेनेचे 40 आमदार आणि 13 खासदार यांच्या बळावर एकनाथ शिंदे धनुष बाणावर दावा करू शकणार नाहीत, असे शिवसेनेच्या घटनेचे जाणकार सांगतात. शिंदे यांना यासाठी किमान 250 प्रतिनिधी असलेल्या पक्षातून निवडून यावे लागेल. म्हणजेच शिवसेनेच्या प्रतिनिधींमधून त्यांना निवडून यावे लागणार आहे.

त्यानंतरच त्यांना निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळेल आणि ते शिवसेनेवर दावा सांगू शकणार आहेत. मात्र, या निवडून आलेल्या नेत्याला बरखास्त करण्याचा अधिकार पुन्हा पक्ष प्रमुख यांच्याकडेच असतो. यामुळे या घटनेनुसार शिंदे गटाचे भविष्यातील दावे धोक्यात येणार आहेत. याबाबतची माहिती दैनिक भास्करने दिली आहे.