शिवसेनेची एकूण मालमत्ता किती अन् कुठे?; आता संपत्तीवरून शिंदे-ठाकरेंमध्ये संघर्ष

एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरेंना एकापाठोपाठ एक धक्के देत आहेत. शिंदे यांनी बंडखोरी करून गेल्या वर्षी उद्धव ठाकरेंकडून सत्ता हिसकावून घेतली. आता निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर ठाकरेंकडून शिवसेना नाव आणि पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाणही हिसकावून घेतले.

शिंदे म्हणजेच शिवसेना हे ठरल्यानंतर आता एकेकाळी उद्धव ठाकरेंचे वर्चस्व असलेल्या विधानभवनातील शिवसेनेचे कार्यालयही शिंदे गटाने ताब्यात घेतले. अशा परिस्थितीत आगामी काळात शिवसेनेचे राष्ट्रीय कार्यालय, BMC तील शिवसेनेच्या कार्यालयासह सर्व मालमत्ताही ठाकरे गटाच्या हातातून निसटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ADR अहवालानुसार, शिवसेनेकडे २०२०-२१ मध्ये १९१ कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता आहे. ज्याला एकनाथ शिंदे खजिनदार बनवतील त्यांच्या स्वाक्षरीने या निधीचे व्यवस्थापन करतील का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. म्हणजे ठाकरेंना पक्ष चालवण्यासाठी आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्रात ८२ ठिकाणी शिवसेनेची मोठी कार्यालये आणि मुंबईत २८० छोटी कार्यालये आहेत, ज्यांच्यावर ताबा घेण्यासाठी ठाकरे-शिंदे गटात संघर्ष होणार आहे. दादर येथील शिवसेनाभवन आणि पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या मालकीबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, त्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ट्रस्टची आहे.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर आपणास वेदना झाल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले. गद्दारांनी आईप्रमाणे असलेल्या शिवसेना पक्षाच्या पाठीत वार केले. आम्ही त्यांना कुटुंब मानत होतो, पण ते आईला मारण्यासाठी सुपारी घेतील हे आम्हाला माहीत नव्हते असा घणाघात ठाकरेंनी केला.

त्याचसोबत देशात हुकूमशाही आणि अराजकता आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी त्यांना हे करू देणार नाही. ठाकरे हा शब्द वापरण्यापासून ते आम्हाला रोखू शकत नाहीत असे उद्धव यांनी सांगत एकनाथ शिंदे गटावर जोरदार निशाणा साधला.

उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ही लढाई निश्चित सोप्पी नाही.कारण त्यांना एकामागून एक मोठे धक्के बसत आहेत हेच सत्य आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापना केलेल्या शिवसेना पक्षातून एकनाथ शिंदे यांनी हळूहळू उद्धव ठाकरे यांनाच बाहेर काढले आहे.

मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंच्या कोणत्याही मालमत्तेवर दावा करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, याच लोकांनी २०१९ मध्ये लालसेपोटी चुकीची पावले उचलून मतदारांची फसवणूक केली. पक्षाच्या संपत्ती आणि निधीचा आम्हाला लोभ नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांची विचारधारा आम्हाला पुढे न्यायची आहे. त्यामुळे आम्ही उद्धवसेनेपासून वेगळे होण्याचा पवित्रा घेतला.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव गटाच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. उद्धव गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली.

ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ठाकरे गटाच्या कार्यालयावर आधीच कब्जा झाला आहे. सुनावणी झाली नाही तर त्यांची बँक खातीही काढून घेतली जातील. निवडणूक आयोगाचा आदेश केवळ विधानसभेच्या ३३ सदस्यांवर आधारित आहे असं सिब्बल यांनी म्हटलं.