चेक बाउन्सच्या खटल्याबाबत न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिपण्णी; खटले निकाली निघण्यास होणार मदत

आरोपी हजर नसल्याने खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या निर्णयाचा परिणाम अशा खटल्यांवर होईल.

निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्टच्या (एनआय कायदा) कलम १३८ चा खटला आरोपीच्या अनुपस्थितीत चालवता येतो आणि आरोपीचा जबाब न नोंदवता पूर्ण करता येतो, असे मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

मुंबईत सुषमा चांडक यांनी नवनीतसिंग यांना एक कोटी रुपये हातउसने दिले होते. २९ ऑक्टोबर २०१५ चे ५० लाखांचे दोन चेक नवनीतसिंग यांनी सुषमा यांना दिले. बँकेत चेक वटले नाहीत. सुषमा यांनी १३८ एनआय कायद्यान्वये दोन गुन्हे दाखल केले. यात नवनीतसिंग, त्यांची पत्नी व त्यांच्या कंपनीला आरोपी करण्यात आले होते.

सुरुवातीला आरोपींनी कोर्टात हजर राहून जामीन घेतला. मात्र, नंतर ते गैरहजर राहिले. आरोपीचे वकीलही गैरहजर राहिले. आरोपींनी वैयक्तिक हजेरीतूनही न्यायालयाकडून सूट मिळवली नव्हती. एकदा तर जामीनपात्र वॉरंटही काढण्यात आले. नंतर मात्र दंडाधिकाऱ्यांनी आरोर्पीच्या अनुपस्थितीत पूर्ण खटला चालवला आणि त्यांना प्रत्येक प्रकरणात एक वर्ष तुरुंगवास आणि एक कोटी दंडाची शिक्षा सुनावली. नऊ टक्के व्याजासह चेकची रक्कम देण्याचे आदेशही दिले.

नवनीत सिंग आणि इतरांनी हायकोर्टात अपील केले तक्रारदाराने त्यांच्या उपस्थितीसाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यांना बाजू मांडण्याची संधी नाकारण्यात आली. अनुपस्थितीत खटला चालवणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या अनेक निर्णयाचे संदर्भ देत, न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक म्हणाले की, १३८ एनआय कायदा 'अर्ध-गुन्हेगारी स्वरूपाचा' आहे. त्यामुळे दंडाधिकारी कलम १३८ एनआय कायद्यांतर्गत गुन्ह्यासाठी आरोपीच्या उपस्थितीशिवाय आणि जबाब नोंदविल्याशिवाय खटला चालवू शकतात. या खटल्यात आरोपीचा जबाब नोंदवणे अनिवार्य नाही.

९ टक्के खटले एनआय कायद्याचे- न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांपैकी सुमारे ९ टक्के १३८ एनआय कायद्याचे आहेत. यात आरोपी हजर नसल्याने खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या निर्णयाचा परिणाम अशा खटल्यांवर होईल.