भोंग्याचा वाद, मुलीच्या किंकाळ्या अन् २००५ चा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, नेमकं काय घडलं?

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भोंग्यांबाबत सरकारनं ठोस भूमिका घ्यावी अन्यथा ३ मे नंतर मशिदीसमोर लाऊडस्पीकरवरून हनुमान चालीसा लावू असा इशारा दिला. त्यानंतर देशभरात लाऊडस्पीकरच्या मुद्द्यावरून अनेक ठिकाणी वाद निर्माण झाले आहेत. लाऊडस्पीकरच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातही राज्य सरकारनं सर्वपक्षीय बैठक बोलावली.

कदाचित काही लोकांनाच आठवत असेल की सुमारे १७ वर्षांपूर्वी लाऊडस्पीकरचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते, त्यामागे एक भयानक घटना होती. एका मुलीवर बलात्कार झाला आणि तिच्या किंकाळ्या लाऊडस्पीकरच्या मोठ्या आवाजामुळे दाबल्या गेल्या.

सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या लाऊडस्पीकर वादाचा चेंडू उद्धव सरकारने केंद्राच्या कोर्टात टाकला आहे. महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राज्य सरकारला लाऊडस्पीकर लावण्याची किंवा काढण्याची कोणतीही तरतूद नाही.

या मुद्द्यावर बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर ते म्हणाले की, लाऊडस्पीकरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाहता केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारा कायदा आणावा. खरे तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा तो अनेक राज्यांत पोहोचला.

३ मे पर्यंत मशिदींमधून लाऊडस्पीकर हटवले नाहीत तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा अल्टिमेटम त्यांनी उद्धव सरकारला दिला आहे. राज्यातील सर्व मशिदींसमोर लाऊडस्पीकरद्वारे हनुमान चालीसा वाजवण्यात येणार असल्याचे मनसेनं सांगितले.

यानंतर अनेक शहरांमधून असे व्हिडीओही आले होते, ज्यात काही लोकांनी मशिदीजवळ हनुमान चालीसा वाजवली होती. यूपीमध्येही सीएम योगींच्या आदेशाने लाऊडस्पीकरचा आवाज कमी करण्यात आला आहे. वाढता वाद पाहता लाऊडस्पीकरवर बंदी घालायची का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा ध्वनिक्षेपकाबाबतचा आदेश प्रासंगिक ठरतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे? १७ वर्षांपूर्वी २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने लाऊडस्पीकरबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. SC ने म्हटलं होतं की, एखाद्याला मोठ्याने आवाज ऐकण्याची सक्ती करणे म्हणजे मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. प्रत्येकाला शांततेत जगण्याचा अधिकार आहे.

लाऊडस्पीकर किंवा मोठ्या आवाजात बोलणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात येत असले तरी हे स्वातंत्र्य जगण्याच्या अधिकाराच्या वर असू शकत नाही. शेजारी आणि इतर लोकांना त्रास होईल इतका आवाज करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते.

कोणतीही व्यक्ती लाऊडस्पीकर वाजवताना कलम १९(१)अ अंतर्गत हक्क सांगू शकत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी लावलेल्या लाऊडस्पीकरचा आवाज त्या क्षेत्रासाठी निर्धारित केलेल्या ध्वनी मानकांपेक्षा जास्त नसावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेथे ध्वनी निर्बंधांचे उल्लंघन होत असेल तेथे राज्याने ध्वनिक्षेपक आणि उपकरणे जप्त करण्याबाबत तरतूद करावी. धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये रात्री १० ते १२ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर वाजवण्यासाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागते

राज्याची इच्छा असल्यास वर्षातील १५ दिवस काही विशेष प्रसंगी रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक वाजवता येऊ शकतात. आवाजाची कमाल श्रेणी ७५ डेसिबल असू शकते. कायद्यांतर्गत ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेचीही तरतूद आहे, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

लाऊडस्पीकरचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्यामागे एक मोठे आणि भयावह कारण होते. ते म्हणजे एका १३ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला, ती मदतीसाठी ओरडत राहिली पण शेजारच्या लाऊडस्पीकरचा मोठा आवाज असल्यानं तिचा आवाज ऐकू आला नाही. म्हणून तिच्या मदतीला कोणीही आले नाही.

याचिकाकर्त्याने ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला. धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये आणि गजबजलेल्या बाजारपेठांमध्ये, रस्त्यांवर लाऊडस्पीकर मोठ्याने वाजवले जातात. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने १० ते ७५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज नको, असे आदेश दिले होते. खासगी साऊंड सिस्टमचा आवाजही ५ डेसिबलपेक्षा जास्त नसावा.