ते पुन्हा आले! २०१९ चा 'घात' ते २०२४ ची 'लाट'; देवेंद्र फडणवीसांसाठी कसा होता ५ वर्षांचा प्रवास?

Maharashtra Assembly Election 2024 Result: आज झालेल्या भाजपाच्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांची पक्षाच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. त्याबरोबरच देवेंद्र फडणवीस हे आता महाराष्ट्राचे पुढचे मुख्यमंत्री असतील यावर अधिकृतरीत्या शिक्कामोर्तब झाले आहे.

आज झालेल्या भाजपाच्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांची पक्षाच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. त्याबरोबरच देवेंद्र फडणवीस हे आता महाराष्ट्राचे पुढचे मुख्यमंत्री असतील यावर अधिकृतरीत्या शिक्कामोर्तब झाले आहे.

देवेंद्र फडणवीस हे गुरुवारी संध्याकाळी ५.३० वाजता मुंबईतील आझाद मैदान येथे होणाऱ्या सोहळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील. त्याबरोबरच महाराष्ट्राच्या राजकारणात मागच्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या राजकीय शह काटशगहाच्या खेळाचं आणि सत्तासंघर्षाचं एक वर्तुळ पूर्ण होईल. या पाच वर्षांच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांचा राजकीय प्रवास कसा होता आणि हा सत्तासंघर्षाचा सामना देवेंद्र फडणवीस यांनी कसा जिंकला याचा घेतलेला हा आढावा.

२०१४ ते २०१९ अशी सलग पाच वर्षे राज्याचं मुख्यमंत्रिपद भूषवल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘’मी पुन्हा येईन’’ अशी घोषणा देत २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठीचं रणशिंग फुंकलं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढवत महायुतीनं १६२ जागांसह स्पष्ट बहुमतही मिळवलं होतं. मात्र निकाल स्पष्ट होताच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेच्या समसमान वाटपाचा मुद्दा पुढे करत अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली. त्यामुळे महायुतील स्पष्ट बहमत असतानाही महाराष्ट्रातील समिकरणं बदलण्यास सुरुवात झाली आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सत्तासंघर्षालाही सुरुवात झाली.

पुढच्या काही दिवसांत शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंच्या मनधरणीचे होत प्रयत्न फोल ठरल्यानंतर आता भाजपाला विरोधी पक्षात बसावं लागेल हे जवळपास स्पष्ट झालं होतं. तसेच शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा तीन पक्षांच्या आघाडीचं सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. अशा परिस्थितीत २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी भल्या सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या साथीने मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याने सारेच अवाक् झाले होते. मात्र हा सत्तास्थापनेचा प्रयोग फसला आणि फडणवीस यांच्यावर अवघ्या ८० तासांत राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढवली.

पुढे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केलं. तर देवेंद्र फडणवीस यांना विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारावं लागलं होतं. या काळात ‘मी पुन्हा येईन’, पहाटेचा शपथविधी आदींवरून त्यांना बोचऱ्या टीकेचा सामना करावा लागला होता. ‘१०५ जणांना घरी बसवलं’, ‘अकेला देवेंद्र क्या करेगा’ अशा शब्दात फडणवीस आणि भाजपाची खिल्ली उडवली जात होती.

मात्र परिस्थितीमुळे स्वीकाराव्या लागलेल्या विरोधी पक्षनेतेपदाचा देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारविरोधात पुरेपूर वापर करून घेतला. कोरोनाच्या प्रभावामुळे आटोपशीर होणाऱ्या सुरुवातीच्या विधिमंडळ अधिवेशनांमध्ये संधी मिळेल तेव्हा त्यांनी ठाकरे सरकारची कोंडी केली. त्यात सचिन वाझे प्रकरण, १०० कोटींच्या वसुलीवरून अनिल देशमुख यांच्यावर झालेले आरोप, नवाब मलिक यांच्यावर झालेले आरोप, या सर्व प्रकरणांमधून देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीची कोंडी केली होती.

त्या काळात भाजपाचे नेते मविआ सरकार पडण्याच्या तारखांवर तारखा देत होते. फडणवीसही मविआ सरकारमध्ये प्रचंड अंतर्विरोध आहेत, तसेच हे सरकार आपल्या ओझ्यानेच पडणार असा दावा करायचे. मात्र हे दावे तेव्हा फारसे गांभीर्याने घेतले गेले नाहीत. पण जून २०२२ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी हे दावेही खरे करून दाखवले. सुरुवातीला राज्यसभा आणि नंतर विधान परिषद निवडणुकीतील आकड्यांच्या खेळात फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीला मात दिली. या धक्क्यांमधून सावरण्यापूर्वीच एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मुळापासून हादरा बसला. पुढे या बंडाची नेपथ्यरचना देवेंद्र फडणवीस यांनी कशा प्रकारे केली होती, याच्या सुरस कथाही पुढे आल्या.

जवळपास ४० आमादारांसह एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे बहुमत गमावल्याचे लक्षात येताच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन करताना मुख्यमंत्रिपद देवेंद्र फडणवीस यांच्याऐवजी बंड करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना देण्याचा मोठा निर्णय भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींनी घेतला. तर देवेंद्र फडणवीस यांना पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानुसार उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावं लागलं. त्यावेळीही विरोधकांनी त्यांची खिल्ली उडवली. मात्र राज्यातील सरकारमधील फडणवीस यांचं स्थान अबाधित होतं.

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला वर्ष पूर्ण होत असतानाच शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सुरुंग लावत अजित पवार यांना भाजपाने महायुतीमध्ये आणले. यामध्येही देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात येते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पाडलेल्या फुटीचं खापर फडणवीसांवर फोडलं गेलं. मात्र त्यांनी केलेली ही खेळी महायुतीला या विधानसभा निवडणुकीत कमालीची फायदेशीर ठरल्याचं दिसून येत आहे.

मात्र दीड वर्षापूर्वी राज्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे गृहमंत्रालय सांभाळत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं होतं. त्यात अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या लाठीमारानंतर मराठा समाजात देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत संतापाची भावना निर्माण झाली होती. मात्र या परिस्थितीलाही देवेंद्र फडणवीस हे संयमीपणे सामोरे गेलेले दिसले. मनोज जरांगे पाटील हे कठोर भाषेत टीका करत असले तरी फडणवीस यांनी त्यांना प्रत्येकवेळी शांतपणे उत्तर दिले. तसेच अधिक वादात न पडता मराठा समाजासाठी आपण सरकारच्या माध्यमातून केलेल्या कामाचा लेखाजोखा वारंवार मांडला. त्याचा त्यांना या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात फायदा झाल्याचं दिसलं.

दरम्यान, महाराष्ट्रात मागच्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षामधील निर्णायक लढाई लोकसभा निवडणुकीत झाली. या निवडणुकीसाठी फडणवीस आणि भाजपाने मिशन ४५+ चं लक्ष्य समोर ठेवलं होतं. महायुतीत भाजपासोबत दोन पक्ष असल्याने महायुती मुसंडी मारेल असं दिसत होतं. मात्र मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे निर्माण झालेला संताप, ‘संविधान बचाव’चा काँग्रेसने केलेला प्रचार याचा मोठा फटका भाजपा आणि महायुतीला बसला. तसेच राज्यातील ४८ जागांपैकी केवळ १७ जागा महायुतीला जिंकता आल्या. या पराभवामुळे भाजपा आणि महायुतीला मोठा धक्का बसला. मात्र या पराभवातून भाजपा आणि महायुतीला सावरण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनीच पुढाकार घेतला.

महायुतीला महाविकास आघाडीपेक्षा कमी जागा मिळाल्या असल्या तरी दोघांच्याही मतांमध्ये फारसं अंतर नसल्याचं आणि काही मतदारसंघात अल्पसंख्याकांनी ठरवून केलेल्या मतदानाचा फटका महायुतीला बसल्याचं गृहितक फडणवीस यांनीच पहिल्यांदा ठामपणे मांडलं. तसेच त्याला व्होट जिहाद असं नाव देत विरोधात आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध लढावं लागेल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. पुढे योगी आदित्यनाथ यांच्या बटेंगे तो कटेंगे आणि मोदींच्या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगेची त्यांना साथ मिळाली.

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर महाविकास आघाडीचे नेते निवांत झाले होते. तर महायुतीमध्ये नैराश्य आलं होतं. अशा परिस्थितीत महायुतीमधील नैराश्य झटकून विधानसभेसाठी नव्यानं रणनीती आखण्यात फडणवीस यांनी घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा ठरला. भाजपामधील जागावाटपावर त्यांची छाप दिसून आली. शिवाय मित्रपक्षांमधूनही त्यांनी भाजपाच्या काही नेत्यांना निवडून आणले. एवढंच नाही तर महायुतीमध्ये फार बंडाळी होणार नाही. तसेच महाविकास आघाडीतील बंडखोरांचा महायुतीला कसा फायदा होईल, याचीही आखणी त्यांनी केली. संपूर्ण निवडणुकीत महायुती एकदिलानं लढताना दिसून आली. त्याचा फायदा निकालांमध्ये महायुतीला झाल्याचं दिसलं.

बाकी निकाल लागल्यानंतर मुख्यमंत्री कोण होईल, याबाबत खूप चर्चा झाली तरी यावेळी भाजपा मुख्यमंत्रिपद सोडणार नाही. तसेच देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होतील, असे दावे केले जात होते. अखेर भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले.