भाजपानं घोषित केलेली 'भावांतर योजना' गेमचेंजर ठरणार?; शेतकर्‍यांची चिंता मिटणार

विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येक राजकीय पक्ष वेगवेगळी आश्वासने जनतेला देत असते, त्यात भाजपाने त्यांच्या संकल्पपत्रात 'भावांतर योजने'चा उल्लेख केला आहे. यासोबतच संपूर्ण कर्जमाफी, कृषिपंपांना मोफत विजेची ग्वाही भाजपाने शेतकऱ्यांना ग्वाही दिली आहे. शेतकर्‍यांचा माल बाजारात आल्यानंतर शेत मालांचे भाव कोसळतात. नंतर दरवाढ झाली तरी शेतकर्‍यांना लाभ मिळत नाही. शेतकर्‍यांचा तोटा वाढत जातो. दरवर्षी शेतकर्‍यांसमोरची ही अडचण दूर करण्यासाठी महायुतीने ‘भावांतर’ योजनेची घोषणा केली आहे.

या योजनेमुळे बाजारात हमी भावापेक्षा कमी दर असला तरी शेतकर्‍यांना त्याचा फटका बसणार नाही. बाजारातील दर आणि हमीभाव यामधील फरकाची रक्कम सरकारकडून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर टाकली जाणार आहे. महायुतीची ही घोषणा निवडणुकीत गेमचेंजर बनण्याची शक्यता आहे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला पहिल्यांदा भावाची हमी मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त होत आहे. विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शि‍गेला पोहचला असताना भाजपाच्या सभांमध्ये शेतकरी हा विषय केंद्र स्थानी ठेवण्यात आला आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या सभेत भावांतर योजनेचा अनेकदा उल्लेख केला. मागच्या काळात कापूस, सोयाबीनचे भाव कोसळले. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अलीकडेच भावांतर योजना आणली. हेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना दिली. आम्ही एवढ्यावरच थांबलो नाही. येत्या काळात हमीभावापेक्षा कमी दर शेतकऱ्यांना मिळाल्यास यातील फरकाची रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करणार असं वचनही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांना दिला आहे.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील विधानसभा निवडणूक प्रचारावर भाजपाने सध्या शेतकरी विषयांवर फोकस ठेवला आहे. शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसला होता. त्यानंतर भावांतर योजनेसारख्या घोषणांमुळे विधानसभेत शेतकरी सुखावला असल्याचा विश्वास भाजपा नेते व्यक्त करतात. ‘भावांतर योजनेमुळे शेतकऱ्यांची बाजारात होणारी लूट थांबेल, शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याची शाश्वती राहील आणि बाजारातील किमतीच्या लहरीपणाचा फटका शेतकर्‍यांना बसणार नाही असा विश्वास भाजपा शेतकर्‍यांना देत आहे.

महायुती सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना मोठा दिलासा देत भावांतर योजना काही महिन्यांपूर्वीच राज्यात लागू केली. त्यामुळे कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात थेट मिळाले. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हा दिलासा देण्यात आला. राज्याचा विचार करता जवळपास ६२ लाख शेतकर्‍यांना २,७०० कोटी रूपयांचा लाभ देण्यात आला. भावांतर योजनेच्या माध्यमातून कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा बाजारात कमी दर मिळाल्यास यातील फरकाची रक्कम शेतकर्‍यांना सरकार देते. आता केवळ कापूस, सोयाबीन उत्पादकच नव्हे तर अन्य शेत मालांसाठीही भावांतर योजना लागू केली जाणार आहे असं भाजपाने आपल्या संकल्प पत्रात म्हटलं आहे

दिवाळीच्या दिवसांत सोयाबीनची विक्री करून शेतकरी खरेदी करतो. रब्बी हंगामातील पेरणीची तजवीजही याच पिकातून साधारणत: केली जाते. या पिकाला चार-साडेचार हजार रुपयांचा भाव मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत होता. पण, भाजपाने आपल्या संकल्पपत्रात सोयाबीनला प्रति क्विंटल सहा हजार रुपयांचा दर घोषित केल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. अनेक शेतकर्‍यांनी सोयाबीनच्या विक्रीसाठीचा मुहूर्त साधारण महिनाभरावर ढकलला आहे. सोयाबीन उत्पादक भागात या सहा हजार रूपयांच्या भावाची चर्चा वाढली आहे.