विधानसभेसाठी सूक्ष्म नियोजन... लोकसभेनंतर वेगळी स्ट्रॅटेजी; भाजप महाराष्ट्रात 'कमबॅक' करणार?

मतदार यादी अन् बूथ हीच युद्धभूमी मानून तिथे लढा, असे आदेश निवडणुकीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच प्रदेश भाजपच्या बैठकीत देण्यात आले होते.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराचा आज अखेरचा दिवस असून सायंकाळी ६ वाजता प्रचाराच्या तोफा थंडावणार आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सत्ता राखणार की महाविकास आघाडी वरचढ ठरणार, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत आलेल्या अपयशानंतर महाराष्ट्रात भाजपने आपली रणनीती बदलल्याचं पाहायला मिळालं.

लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा करिष्मा, राममंदिर, कलम ३७० हे मुद्दे तारतील, असा विश्वास असल्याने बूथ पातळीपर्यंतच्या प्रचाराच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष झाले अन् भाजपला त्याचा फटका बसला हे वास्तव समोर आल्यानंतर आता भाजपने नवीन रणनीती आखली. मतदार यादी अन् बूथ हीच युद्धभूमी मानून तिथे लढा, असे आदेश निवडणुकीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच प्रदेश भाजपच्या बैठकीत देण्यात आले होते.

मोठ्या नेत्यांच्या सभांवर भर देण्यापेक्षा बुथ पातळीवर सुक्ष्म नियोजन करून आपल्या उमेदवाराचा विजय सुकर करण्याची रणनीती भाजपने यंदाच्या निवडणुकीत आखलेली पाहायला मिळाली.

मोठ्या सभांवर अधिक खर्च आणि वेळ जातो, त्यापेक्षा बूथनिहाय सूक्ष्म नियोजनावर भर द्या, भाजपचा प्रभाव असलेले ‘ए’ ग्रेडचे बूथ आहेत तिथे भाजपचे १० टक्के मतदान आणि बी, सी, डी ग्रेडच्या बूथवर १० टक्के मतदान वाढेल, याची दक्षता घ्या, अशा सूचना कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्या होत्या.

लहान-मोठ्या विविध समाजांच्या कल्याणासाठी महायुती सरकारने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने गेल्या वर्षभरात अनेक निर्णय घेतले. महामंडळांची निर्मिती आणि इतरही असे अनेक निर्णय आहेत. त्या-त्या समाजात प्रभाव असलेल्या २६९ नेत्यांची एक यादी प्रदेश भाजपने तयार केली होती. हे नेते विविध भागांमध्ये जाऊन या निर्णयांची माहिती देताना पाहायला मिळाले.

‘लाडकी बहीण’ योजनेवर भर देत महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आली तर लाडकी बहीण योजना बंद केली जाईल, हा मुद्दा भाजकडून प्रभावीपणे मांडला गेला आहे.

लाडकी बहीण योजना केवळ निवडणुकीपुरतीच असल्याचा ‘फेक नरेटिव्ह’ आघाडीने तयार केल्याचा आरोप करत या योजनेत वर्षभर पैसा मिळेल याची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली आहे हे भाजपकडून लोकांमध्ये जाऊन सांगण्यात आले.

कृषी पंपांचे वीजबिल माफ करण्यापासून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत आदी शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय महायुती सरकारने घेतल्याचं सांगत भाजपने यंदाच्या निवडणुकीत वेगळं नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न केला.

दरम्यान, भाजपच्या या सुक्ष्म नियोजनाला यश येणार का, हे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.