मराठा आरक्षणासाठी सरकारनं काढलेल्या GR मधील प्रमुख मुद्दे; वाचायलाच हवेत

मराठ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र द्यावे या मागणीसाठी गेल्या १० दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील हे जालनातील अंतरवाली सराटी गावात आमरण उपोषणाला बसलेत.

जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील मराठा आरक्षणासाठीचे वातावरण पुन्हा तापले आहे. जरांगे यांनी आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी सरकारने जीआर काढला होता. त्यात नेमकं काय म्हटलंय हे पाहूया.

शासन निर्णय १३ ऑक्टोबर १९६७ अन्वये, त्यात अ.क्र ८३ वर कुणबी जातीचा उल्लेख आहे. त्यात कुणबी जातीची तत्सम जात म्हणून मराठा कुणबी व कुणबी मराठा यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

मराठवाडा विभागात मराठा समाजास कुणबी मराठा, मराठा कुणबी दाखले मिळण्यास अडचण येत आहेत. त्यादृष्टीने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली दस्तावेजात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी" असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी मा.न्यायमुर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल.

शासनाच्या या समितीत अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, अप्पर मुख्य सचिव महसूल व वन विभाग, प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त औरंगाबाद विभाग यांची सदस्य सचिव म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करणे.

प्रस्तुत समितीचे कामकाज सुलभपणे पार पाडण्यासाठी वाचा येथे नमूद अ. क्र. ६ येथील दि. २९.५. २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेली समिती या समितीस सहाय्य करेल. समितीचा कार्यकाळ - प्रस्तुत समितीने एक महिन्यात अहवाल शासनास सादर करावा असा निर्णय शासनाने दिला आहे.